कोलकाता रेप-मर्डर केस:पीडितेचे वडील म्हणाले- ममता यांनी 2021 मध्ये संदीप घोषवर कारवाई केली असती तर मुलगी जिवंत असती

कोलकात्याच्या आरजी कर मेडिकल कॉलेजमधील बलात्कार-हत्या पीडित प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरच्या वडिलांनी ममता बॅनर्जींवर मोठा आरोप केला आहे. ते म्हणाले की, जर ममता यांनी 2021 मध्ये कॉलेजचे माजी प्राचार्य संदीप घोष यांच्यावर कारवाई केली असती तर आज माझी मुलगी जिवंत असती. पीडितेचे वडील म्हणाले- ‘सीबीआय आपले काम करत आहे, या तपासाबाबत आम्ही काहीही बोलू शकत नाही. या हत्येशी कोणकोणत्याही प्रकारे संबंध आहेत किंवा पुराव्याशी छेडछाड करण्यात कोणाचा हात आहे, अशा सर्वांचा शोध घेतला जात आहे. आंदोलन करणाऱ्या ज्युनिअर डॉक्टरांना वेदना होत आहेत. ते माझ्या मुलांसारखे आहेत. त्यांना असे पाहून आपल्यालाही त्रास होतो. ज्या दिवशी आरोपींना शिक्षा होईल त्या दिवशी आमचा विजय होईल. 2021 मध्येही कॉलेजचे माजी प्राचार्य संदीप घोष यांच्याविरोधात अनेक तक्रारी दाखल झाल्या होत्या, त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी संदीप घोष यांच्यावर कारवाई केली असती तर माझी मुलगी जिवंत असती. डॉक्टरांनी आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला
मंगळवार-बुधवारी दुपारी दोनच्या सुमारास ज्युनियर डॉक्टरांनी आपले आंदोलन सुरूच ठेवणार असल्याचे सांगितले. सायंकाळी साडेसहा वाजता डॉक्टरांच्या नियामक मंडळाची बैठक सुरू झाली, ती पहाटे एक वाजेपर्यंत सुरू होती. राज्य सरकारने आमच्या काही मागण्या पूर्ण केल्या आहेत, मात्र आमच्या सर्व मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आमचे आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे कनिष्ठ डॉक्टरांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. सरकारशी पुन्हा चर्चा करायची आहे. संदीप घोष आणि अभिजीत मंडल यांच्या सीबीआय कोठडीत तीन दिवसांची वाढ
कोलकात्याच्या सियालदह न्यायालयाने संदीप घोष आणि तळा पोलीस ठाण्याचे एसएचओ अभिजित मंडल यांच्या सीबीआय कोठडीत तीन दिवसांची वाढ केली आहे. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, सीबीआयच्या वकिलांनी सांगितले की, घोष आणि मंडल यांच्याकडून कॉल रेकॉर्डिंग, डीव्हीआर, सीसीटीव्ही आणि घटनेशी संबंधित इतर डेटाचा अधिक तपास केला जात आहे. हे दोघेही चौकशीदरम्यान अजिबात सहकार्य करत नव्हते, त्यामुळे या प्रकरणात त्यांना कोठडीत ठेवून चौकशी करणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी सांगितले. ममता सरकारने पोलिस आयुक्तांना पदावरून हटवले
मंगळवारी पश्चिम बंगाल सरकारने कोलकाता पोलिस आयुक्त विनीत गोयल यांना पदावरून हटवले. त्यांच्या जागी मनोज वर्मा हे नवे आयुक्त असतील. आरजी कर मेडिकल कॉलेजमधील प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरच्या बलात्कार-हत्येप्रकरणी ज्युनिअर डॉक्टरांनी 9 ऑगस्ट रोजी पोलिस आयुक्त आणि आरोग्य विभागाच्या संचालकांना हटवण्याची मागणी केली होती. आरोग्य विभागातील आणखी चार अधिकाऱ्यांच्याही बदल्या करण्यात आल्या आहेत. कौस्तुव नायक यांची आरोग्य-कुटुंब कल्याण संचालकपदी वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ. आरोग्य सेवा संचालक, डॉ. देबाशिष हलदर यांना सार्वजनिक आरोग्याचे ओएसडी करण्यात आले आहे. त्रिपुरारी अथर्व यांची डीईओच्या संचालकपदी निवड झाली आहे. याशिवाय आणखी ५ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या पदांवरही बदल करण्यात आला आहे. जावेद शमीम एडीजी कायदा आणि सुव्यवस्था, विनीत गोयल एडीजी आणि आयजी स्पेशल टास्क फोर्स, ज्ञानवंत सिंग एडीजी आणि आयजी इंटेलिजेंस ब्युरो, दीपक सरकार नॉर्थ कलेक्टर, अभिषेक गुप्ता सीओ ईएफआर सेकंड बटालियनच्या नावांचा समावेश आहे. 16 सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि डॉक्टरांमध्ये बैठक झाली. यानंतर ममता यांनी डॉक्टरांच्या ५ पैकी ३ मागण्या मान्य केल्याचं सांगितलं होतं. मुख्यमंत्र्यांनी डॉक्टरांना कामावर परतण्याचे आवाहन केले होते आणि आंदोलन करणाऱ्या डॉक्टरांवर कारवाई करणार नसल्याचे सांगितले होते. हॉस्पिटलमध्ये आर्थिक अनियमितता आढळल्याप्रकरणी ईडीचे छापे
दुसरीकडे, आरजी कार मेडिकल कॉलेजमधील आर्थिक अनियमितता प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मंगळवारी पुन्हा कोलकाता येथे छापा टाकला. एजन्सीने नर्सिंग होमसह अनेक ठिकाणी झडती घेतली. आर्थिक अनियमितता प्रकरणी ईडीचा हा तिसरा छापा आहे. 6 सप्टेंबर रोजी एजन्सीने मेडिकल कॉलेजचे माजी प्राचार्य संदीप घोष आणि त्यांच्याशी संबंधित लोकांच्या जागेवर छापे टाकले होते. 12 सप्टेंबर रोजी घोष यांचे वडील सत्य प्रकाश घोष यांच्या घरासह अनेक ठिकाणी झडती घेण्यात आली. घोष यांच्यावर महाविद्यालयाचे प्राचार्य असताना आर्थिक अनियमितता केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी सीबीआयने घोष यांना २ सप्टेंबर रोजी अटक केली होती. सीबीआयने बलात्कार-हत्या प्रकरणात पुराव्यांशी छेडछाड केल्याच्या आरोपावरून 14 सप्टेंबर रोजी एसएचओ अभिजित मंडल यांच्यासह संदीप घोष यांना पुन्हा अटक केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले – महिला डॉक्टरांना संरक्षण देणे हे सरकारचे काम आहे
प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरच्या बलात्कार-हत्येप्रकरणी मंगळवारी (१७ सप्टेंबर) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. महिला डॉक्टरांची नाईट ड्युटी रद्द करण्याच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने बंगाल सरकारला फटकारले. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, महिला रात्री काम करू शकत नाहीत असे तुम्ही कसे म्हणू शकता? त्यांना कोणतीही सवलत नको आहे. त्यांना सुरक्षा देणे हे सरकारचे काम आहे. पायलट, आर्मी अशा सर्वच व्यवसायात महिला रात्री काम करतात. न्यायालयाने फटकारल्यानंतर बंगाल सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, महिला डॉक्टरांची ड्युटी १२ तासांवर मर्यादित करणारे आणि रात्रीच्या ड्युटीवर बंदी घालणारे निर्णय सरकार मागे घेईल. न्यायालयाने मृत प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरचे नाव आणि छायाचित्र काढून टाकण्याचे आदेश विकिपीडियाला दिले आहेत. बलात्कार पीडितेची ओळख उघड करू नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात 24 सप्टेंबर रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. CJI म्हणाले- 18-23 वर्षांच्या डॉक्टर हॉस्पिटलमध्ये काम करत आहेत, तिथे पोलिस असले पाहिजेत
रुग्णालयातील डॉक्टर आणि इतर लोकांच्या सुरक्षेसाठी खासगी एजन्सींमधील सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या कंत्राटावर नियुक्तीवरही सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. कोर्टाने सांगितले की, करारावर काम करणाऱ्यांना ७ दिवसांचे प्रशिक्षण दिले जाते आणि ते संपूर्ण हॉस्पिटलमध्ये फिरतात. याद्वारे सुरक्षा कशी सुनिश्चित करता येईल? बलात्कार-हत्या प्रकरणातील मुख्य आरोपीही नागरी स्वयंसेवक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. बंगालमध्ये 28 सरकारी रुग्णालये आहेत. 18-23 वर्षे वयोगटातील तरुण डॉक्टर तेथे कार्यरत आहेत. राज्यातील ४५ वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये बारावीनंतर मुली येतात. ते खूप लहान आहेत. त्यांच्यामध्ये इंटर्नही आहेत. अशा स्थितीत कंत्राटावर सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची तैनाती पूर्णपणे असुरक्षित आहे. सरन्यायाधीश म्हणाले की, राज्य सरकारने सरकारी रुग्णालये आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये पोलीस दल तैनात करावे. आरजी कार मेडिकल कॉलेजमध्येही प्रगती अत्यंत संथ आहे. तेथे 415 अतिरिक्त सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यास मंजुरी मिळाली आहे, परंतु आतापर्यंत केवळ 36 बसविण्यात आले आहेत.