लोकसभेत विधेयक सादर:माहिती न देता विदेशी व्यक्तीला आणले तर 3 वर्षांची शिक्षा होईल, इमिग्रेशन -विदेशींसाठी नवा कायदा
केंद्र सरकारने मंगळवारी लोकसभेत इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स बिल-२०२५ सादर केले. या विधेयकानुसार, जर कुणी विदेशी व्यक्तीला बेकायदेशीरपणे भारतात आणले, सामावून घेतले किंवा स्थायिक केले तर त्याला ३ वर्षांचा तुरुंगवास किंवा ३ लाख रुपये दंडाची शिक्षा किंवा दोन्ही होऊ शकते. जर कोणत्याही शैक्षणिक किंवा वैद्यकीय संस्था, रुग्णालय किंवा खासगी निवासस्थानाच्या मालकाने विदेशी व्यक्तीला ठेवले तर त्यांना त्याबद्दल सरकारला माहिती द्यावी लागेल. जर कोणतीही विदेशी व्यक्ती कोणत्याही संस्थेत प्रवेश घेत असेल तर त्याला त्याची माहिती एका नमुन्यात भरावी लागेल आणि ती संबंधित नोंदणी अधिकाऱ्यांकडे सादर करावी लागेल. जर कोणततेही जहाज, विमान कंपनीने असे केले तर त्याला २ ते ५ लाख रुपये दंड आकारला जाईल. राज्यसभा: खरगेंच्या विधानावरून वाद, नंतर माफी मागितली दुसरीकडे, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या असंसदीय विधानावरून राज्यसभेत गदारोळ झाला. जेव्हा उपसभापती हरिवंश यांनी शैक्षणिक धोरणावर चर्चेसाठी काँग्रेस खासदार दिग्विजय सिंह यांना बोलावले तेव्हा खरगे यांनी हस्तक्षेप केला. हरिवंश यांनी थांबवले तेव्हा खरगेंनी त्याला हुकूमशाही म्हटले. ते म्हणाले की, विरोधक सरकारवर “प्रहार” करतील. यामुळे सत्ताधारी पक्षाने गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा यांनी ते अस्वीकार्य असल्याचे म्हटले. नंतर खरगे यांनी माफी मागितली. असे आहे विधेयक… वैध पासपोर्टशिवाय भारतात आल्यास ५ वर्षांचा तुरुंगवास विधेयकात तरतूद आहे की कोणतीही विदेशी व्यक्ती वैध पासपोर्ट किंवा कागदपत्रांशिवाय भारतात प्रवेश करत असेल तर ५ वर्षांचा तुरुंगवास, ५ लाख रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होतील. व्हिसा नियमांचे उल्लंघन केल्यास विदेशी नागरिकाला ३ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा ३ लाखांपर्यंत दंड होऊ शकतो. जर कोणी बनावट पासपोर्ट किंवा बनावट कागदपत्रांसह प्रवेश केला तर त्याला २ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होईल, जी ७ वर्षांपर्यंत वाढवता येते. बनावट कागदपत्रे देणाऱ्या व्यक्तीलाही हीच शिक्षा होईल. देश सुरक्षेसाठी धोका असलेल्या विदेशी नागरिकाला प्रवेश दिला जाणार नाही. नवीन कायदा चार जुन्या कायद्यांची जागा घेईल. हे कायदे आहेत – पासपोर्ट कायदा १९२०, विदेशी नोंदणी कायदा १९३९, विदेशी कायदा १९४६ आणि इमिग्रेशन कायदा २०००.
