लखनऊ HCने म्हटले- राहुल ब्रिटिश आहेत की नाही, रिपोर्ट द्या!:नागरिकत्व प्रकरणात केंद्राला 10 दिवसांत उत्तर देण्यास सांगितले, पुढील सुनावणी 5 मे रोजी

काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांच्या भारतीय नागरिकत्वाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सोमवारी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठात सुनावणी झाली. राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक आहेत की नाही यावर उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला १० दिवसांत उत्तर देण्यास सांगितले. भाजप कार्यकर्ते विघ्नेश शिशिर यांच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने स्टेटस रिपोर्ट सादर केला. न्यायालयाने ते अपुरे मानले आणि सरकारला अधिक स्पष्ट उत्तर देण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने म्हटले की, हे प्रकरण राष्ट्रीय महत्त्वाचे आहे आणि त्यात विलंब स्वीकारार्ह राहणार नाही. यावर उत्तर देण्यासाठी केंद्र सरकारने अतिरिक्त वेळ मागितला. पुढील सुनावणी ५ मे रोजी होईल. आता संपूर्ण प्रकरण समजून घ्या… यापूर्वी, लखनऊ उच्च न्यायालयात २४ मार्च रोजी सुनावणी झाली होती. न्यायमूर्ती ए.आर. मसूदी आणि न्यायमूर्ती अजय कुमार श्रीवास्तव यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला चार आठवड्यात स्थिती अहवाल दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. सरकारने ८ आठवड्यांचा वेळ मागितला होता. यावर सुनावणीची तारीख २१ एप्रिल निश्चित करण्यात आली. त्याच वेळी, १९ डिसेंबर २०२४ रोजी, न्यायमूर्ती राजन रॉय आणि न्यायमूर्ती ओम प्रकाश शुक्ला यांच्या खंडपीठाने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) सूर्यभान पांडे यांना केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून माहिती मिळविण्याचे निर्देश दिले. गृह मंत्रालयाने उच्च न्यायालयाला सांगितले होते की त्यांनी यूके सरकारला पत्र लिहिले आहे. भारतीय संघाच्या वतीने उपस्थित असलेल्या वकिलाने सांगितले की वेळ देण्यात यावा. या संपूर्ण प्रकरणात कोणती चौकशी सुरू आहे? त्याचा संपूर्ण अहवाल ८ आठवड्यात तयार करून सादर केला जाईल. राहुल गांधींच्या नागरिकत्वाचा मुद्दा काय आहे?
१ जुलै २०२४ रोजी कर्नाटकचे वकील आणि भाजप नेते एस विघ्नेश शिशिर यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. यामध्ये त्यांनी राहुल गांधींवर ब्रिटिश नागरिकत्व असल्याचा आरोपही केला होता. याचिकाकर्त्याने २०२२ च्या ब्रिटीश सरकारच्या एका गोपनीय मेलचा हवाला देत हा आरोप केला होता. विघ्नेश शिशिर यांनी भारतीय नागरिकत्व कायदा, १९५५ च्या कलम ९(२) अंतर्गत राहुल गांधींचे भारतीय नागरिकत्व रद्द करण्याची मागणी केली होती. याचिकाकर्त्याकडे ब्रिटिश सरकारचे कागदपत्रे आहेत
या याचिकेत राहुल गांधी यांनी ब्रिटिश नागरिकत्व लपवल्याच्या आरोपाखाली त्यांची रायबरेली लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला आहे की त्यांच्याकडे सर्व कागदपत्रे आणि ब्रिटिश सरकारचे काही ईमेल आहेत जे सिद्ध करतात की राहुल गांधी हे ब्रिटिश नागरिक आहेत आणि म्हणूनच ते भारतात निवडणूक लढवण्यास अपात्र आहेत. त्यामुळे ते लोकसभा सदस्यपद भूषवू शकत नाहीत. राहुल गांधी यांनी २०२४ मध्ये रायबरेली लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक जिंकली आहे. याआधी ते अमेठी लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक जिंकत आले आहेत. तथापि, २०१९ च्या निवडणुकीत राहुल गांधी अमेठीतून पराभूत झाले. दैनिक भास्करला विघ्नेश शिशिर आपल्या रणनीतीचा खुलासा केला. संपूर्ण संभाषण वाचा… राहुल गांधी यांचे नागरिकत्व रद्द केले जाईल, ही याचिका जोरदार आहे. आम्ही गृह मंत्रालय आणि उच्च न्यायालयासमोर भक्कम पुरावे सादर केले आहेत. भारत सरकारने याप्रकरणी ब्रिटिश सरकारशीही संपर्क साधला आहे, परंतु अद्याप त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद आलेला नाही. काही गोपनीय पुरावेही सीबीआयकडे सोपवण्यात आले आहेत. आम्ही रायबरेलीच्या खासदार/आमदार न्यायालयात १५० आयपीसी अंतर्गत स्वतंत्र एफआयआर दाखल करण्याची तयारी केली आहे. हा विघ्नेश शिशिर यांचा दावा आहे. प्रश्न: उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठात या प्रकरणावर काही सुनावणी झाली का?
उत्तर: हा मुद्दा २५ नोव्हेंबर २०२४ रोजी उच्च न्यायालयात आला. न्यायालयाने गृह मंत्रालयाला १९ डिसेंबर २०२४ पर्यंत राहुल गांधींचे नागरिकत्व रद्द करण्याच्या याचिकेवर निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर १९ डिसेंबर २०२४ रोजी सुनावणी झाली. या काळात गृह मंत्रालयाने उत्तर दाखल करण्यासाठी ८ आठवड्यांचा वेळ मागितला. भारत सरकारनेही यूके सरकारशी संपर्क साधला आहे, परंतु अद्याप त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद आलेला नाही. प्रश्न: रायबरेलीत कोणता अहवाल दाखल करायचा आहे?
उत्तर: जुलै २०२४ मध्ये, आम्ही रायबरेलीच्या एसपींना राहुलविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याची विनंती केली, परंतु कोणतीही कारवाई झाली नाही. आता आम्ही रायबरेली खासदार/आमदार न्यायालयात १५० आयपीसी अंतर्गत स्वतंत्र एफआयआर दाखल करू. हे प्रकरण त्याच्या नागरिकत्वाच्या संदर्भातही आहे. प्रश्न: यापूर्वीही राहुलच्या नागरिकत्वाबाबतच्या याचिका फेटाळण्यात आल्या आहेत
उत्तर: आमची याचिका जोरदार आहे. आम्ही गृह मंत्रालयासमोर भक्कम पुरावे सादर केले आहेत. आम्हाला ब्रिटिश सरकारकडून काही अधिकृत पत्रव्यवहार सापडला आहे, ज्यामुळे केस मजबूत होते. आम्ही हे सर्व पुरावे उच्च न्यायालयात सादर केले आहेत. काही गोपनीय पुरावेही सीबीआयकडे सोपवण्यात आले आहेत. आम्हाला खात्री आहे की या पुराव्याच्या आधारे गृह मंत्रालय राहुल यांचे नागरिकत्व रद्द करेल. विघ्नेश शिशिर कोण आहेत?
याचिकाकर्ता एस विघ्नेश शिशिर हे कर्नाटकचे रहिवासी आहेत. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वरील त्यांच्या प्रोफाइलमध्ये त्यांनी स्वतःला भाजप कार्यकर्ता आणि डॉ. आंबेडकरांचे चाहते म्हणून वर्णन केले आहे. २०१९ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयात अशीच एक याचिका फेटाळण्यात आली होती
२०१९ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधी यांची भारतीय नागरिकत्वाशी संबंधित याचिका फेटाळून लावली होती. तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी म्हटले होते की, जर एखाद्या कंपनीने राहुल गांधींचा कोणत्याही स्वरूपात ब्रिटिश नागरिक म्हणून उल्लेख केला तर असे केल्याने ते ब्रिटिश नागरिक होतात का? सरन्यायाधीश गोगोई, न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते – ‘आम्ही ही याचिका फेटाळत आहोत.’ याला कोणताही आधार नाही. याचिकेत म्हटले आहे की, ‘राहुल यांच्या नागरिकत्वाबाबत आलेल्या तक्रारीवर लवकर निर्णय घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने गृह मंत्रालयाला द्यावेत.’ याचिकेत राहुल गांधी यांना निवडणूक लढवण्यास अपात्र घोषित करण्याची मागणीही करण्यात आली होती. याचिकाकर्ते जय भगवान गोयल यांनी २००५-०६ च्या यूके कंपनीच्या वार्षिक परताव्यांचा उल्लेख केला होता. यामध्ये राहुल यांचे ब्रिटिश नागरिक म्हणून कथितपणे वर्णन करण्यात आले होते.