माओवाद्यांच्या देशातील मोठ्या नेत्याचा खात्मा:मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले- माओवाद शेवटच्या घटका मोजतोय

माओवाद्यांचा देशातील मोठा नेता बसव राजूचा भारतीय जवानांनी खात्मा केला आहे. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. नागपूर येथे पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी अनेक विषयांवर भाष्य केले आहे. तसेच महाराष्ट्रात देखील अनेक माओवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले असल्याची माहिती फडणवीस यांनी दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, माओवाद्यांचा जो देशातला नेता आहे बसव राजू याचे जे आपले सुरक्षा फोर्सेस आहेत त्यांनी त्याचा खात्मा केला आहे. हा असा व्यक्ती आहे ज्याने चंद्राबाबू नायडू यांच्यावरचा हल्ला असेल, छत्तीसगडमध्ये अनेक मंत्री मारले गेले तो हल्ला असेल, 45 आपले सीआरपीएफ जवान असतील त्यांच्यावरचा हल्ला असेल अशा प्रकारचे या ठिकाणी माओवादी मारले गेले आहेत. महाराष्ट्रात देखील अत्यंत महत्त्वाचे माओवादी आत्मसमर्पण झाले आहे. 20 पेक्षा जास्त माओवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले आहे. मी असे म्हणेल की आता माओवाद हा शेवटच्या घटका मोजत आहे. झुडपी जमीन वनजमीन म्हणून गृहीत धरली जाऊ शकते- देवेंद्र फडणवीस सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाचे मनापासून आभार मानतो. गेल्या 45 वर्षांपासून विदर्भचा जो लढा चालला होता त्याला अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णयाच्या माध्यमातून दिलासा देण्याचे काम माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने केले आहे. ज्यावेळी महाराष्ट्र तयार झाला आणि विदर्भ हा मध्य भारतापासून किंवा सिपेन बिरारपासून वेगळा होऊन त्यावेळी महाराष्ट्रामध्ये दाखल झाला, त्यावेळच्या रेवेन्यू रेकॉर्डमध्ये या सगळ्या जमिनी झुडपी जंगल अशा प्रकारे लिहिण्यात आल्या, मध्य प्रदेशने आपले रेकॉर्ड दुरुस्त केल्या. महाराष्ट्राने झुडपी जंगल असा केल्यामुळे 1980 साली जो कायदा आला त्या कायद्यान्वये याला जंगलाचा दर्जा मिळाला. त्यामुळे विदर्भाचा विकास थांबला होता. मी सांगू इच्छितो की नागपूर रेल्वे स्टेशनची बिल्डिंग असेल, हाय कोर्टाची बिल्डिंग असेल अशा अनेक बिल्डिंग यांचा जुना रेकॉर्ड पहिला तर झुडपी जंगलांच्या जागांवर आहेत. आणि म्हणून 45 वर्ष मागणी होत होती की यातून काही न काही दिलासा मिळाला पाहिजे. विदर्भातले सिंचनाचे प्रकल्प, विकासाचे प्रकल्प हे सगळे मोठ्या प्रमाणात अडले होते. आज माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात निर्णय दिला आहे. 1996 पूर्वी ज्या जमिनी ग्रँट झाल्या आहेत त्याला एक प्रकारे एक्झेमशन मिळाले आहे. राज्य सरकार या जमिनी केंद्र सरकारकडून मागू शकते आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे आमची जी मागणी होती झोपडपट्ट्या ज्या आहेत यांना मालकी हक्काचे पट्टे देण्यासाठी एक्झेमशन देण्यात यावे, त्याला देखील मान्यता सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे. 2014 ते 2019 मी ज्यावेळी मुख्यमंत्री होतो त्यावेळी आपण या संदर्भात एक समिती नेमली होती. सर्वोच्च न्यायालयाला रीपोर्ट दिला होता आणि जवळजवळ त्यांनी हा रीपोर्ट मान्य करण्यात आला आहे. याचा फायदा विदर्भला होणार आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानतो. विकास आणि त्याचसोबत पर्यावरण या दोघांचे साधर्म्य साधण्याचे काम सर्वोच्च न्यायालयाने केले आहे.