ममता म्हणाल्या- बंगालच्या बदनामीसाठी भाजप व्हिडिओ पसरवत आहे:वक्फच्या विरोधातील मुर्शिदाबाद हिंसेवर इमाम आणि मौलवींना भेटल्या, म्हणाल्या- गडबडी झाली

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी बुधवारी नेताजी इनडोअर स्टेडियममध्ये राज्यातील इमाम, मुएझिन आणि मुस्लिम समुदायाच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक घेत आहेत. मुख्यमंत्री म्हणाल्या, ‘मुर्शिदाबाद जिल्ह्यातील काही भागात वक्फ कायद्यावरून काही गडबडी झाली आहे.’ ममता म्हणाल्या- विरोधकांचा आरोप आहे की वक्फ हिंसाचारात तृणमूल काँग्रेसचा सहभाग आहे. जर आमचे नेते हिंसाचारात सहभागी झाले असते तर त्यांच्या घरांवर हल्ले झाले नसते. ममतांनी मौलवींना सांगितले- संसदेत वक्फ कायद्याविरुद्धच्या लढाईत तृणमूल काँग्रेस आघाडीवर आहे. त्यांनी आरोप केला की भाजप बंगालला बदनाम करण्यासाठी इतर राज्यांमधील हिंसाचाराचे व्हिडिओ प्रसारित करण्यासाठी काही माध्यम संस्थांना पैसे देत आहे. ममता म्हणाल्या, ‘मी तुम्हाला विनंती करते की जर कोणी भाजपच्या शब्दांनी चिडून बंगालमध्ये अशांतता निर्माण करू इच्छित असेल तर त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवा.’ प्रत्येकाने सर्व धर्मांचा आदर केला पाहिजे, हीच परंपरा आहे. व्यंगचित्रकार मन्सूर नक्वी यांच्या दृष्टिकोनातून मुर्शिदाबाद हिंसाचार… दावा- मुर्शिदाबाद हिंसाचारात बांगलादेशी कट्टरपंथींचा सहभाग काल, मुर्शिदाबाद हिंसाचारात बांगलादेशी कनेक्शन समोर आले. गुप्तचर अहवालांचा हवाला देत वृत्तसंस्था पीटीआयने म्हटले आहे की हा हल्ला बांगलादेशातील दोन कट्टरपंथी संघटना – जमात-उल मुजाहिदीन बांगलादेश (जेएमबी) आणि अन्सारुल्ला बांगला टीम (एबीटी) यांनी केला आहे. हिंसाचारात वडील आणि मुलाच्या हत्येप्रकरणी पोलिसांनी दोघांना अटक केली आहे. एका आरोपीला बीरभूम आणि दुसऱ्याला बांगलादेश सीमेवरून पकडण्यात आले आहे. कालू नदाब आणि दिलदार नदाब अशी त्यांची नावे आहेत. मुर्शिदाबाद हिंसाचारात ३ जणांचा मृत्यू झाला, तर १५ पोलिस जखमी झाले. आतापर्यंत ३०० हून अधिक लोकांना अटक करण्यात आली आहे. हिंसाचारग्रस्त भागात केंद्रीय सुरक्षा दलाचे १६०० जवान तैनात आहेत. लोक म्हणाले- आम्हाला शांतता हवी आहे, जर बीएसएफ हटवले तर समस्या निर्माण होईल ५ दिवसांच्या हिंसाचारानंतर मुर्शिदाबादमध्ये परिस्थिती सामान्य झाली आहे. प्रशासनाने सांगितले की- हिंसाचारग्रस्त धुलियान शहरातील परिस्थिती नियंत्रणात आहे. लोक आता हळूहळू कामावर परतत आहेत. धुलियानहून स्थलांतरित झालेले ५०० हून अधिक लोक आता परत येत आहेत. हिंसाचारग्रस्त शमशेरगंज येथील रहिवासी हबीब-उर-रहमान यांनी वृत्तसंस्था एएनआयला सांगितले की, बीएसएफ आणि सीआरपीएफच्या तैनातीनंतर परिस्थिती शांत आहे. प्रशासनाने आम्हाला दुकान उघडण्यास आणि शिस्त पाळण्यास सांगितले आहे. अनेक लोकांनी बीएसएफची कायमस्वरूपी तैनाती करण्याची मागणीही केली आहे. जर बीएसएफला हटवले तर परिस्थिती पुन्हा बिकट होऊ शकते, असे ते म्हणतात. हिंसाचाराचे ५ फोटो… मुर्शिदाबाद हिंसाचारामागे भाजपचा हात असल्याचा तृणमूल काँग्रेसचा आरोप तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) नेते आणि माजी खासदार कुणाल घोष यांनी मुर्शिदाबाद हिंसाचारामागे भाजप आणि इतर राजकीय पक्षांचा हात असल्याचा आरोप केला. ते म्हणाले- हिंसाचाराच्या घटनांमागे मोठे कट रचल्याचे इनपुट आम्हाला मिळाले आहेत. या कटात केंद्रीय संस्था, बीएसएफ आणि काही राजकीय पक्षांचा एक गट सहभागी होता. बीएसएफने दरोडेखोरांना राज्य सीमा ओलांडण्यास मदत केली. काही हल्लेखोरांनी मुर्शिदाबाद परिसरात घुसून गोंधळ माजवला आणि बीएसएफने त्यांना परत जाण्यास मदतही केली. घोष पुढे म्हणाले की, भाजपने त्यांच्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये इतर राज्यांचे फोटो वापरले आणि ते मुर्शिदाबादचे असल्याचे वर्णन केले. बीएसएफच्या मदतीने बंगालला बदनाम करण्याचा कट रचला जात आहे. ते बंगालच्या लोकांना भडकवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, जेणेकरून भाजप त्याचा फायदा घेऊ शकेल. पश्चिम बंगाल वगळता इतर राज्यांमध्ये हिंसाचार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने जाहीर केले की हे आंदोलन ८७ दिवस सुरू राहील ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) च्या ‘वक्फ बचाओ अभियानाचा’ पहिला टप्पा ११ एप्रिलपासून सुरू होईल आणि ७ जुलैपर्यंत म्हणजेच ८७ दिवस चालेल. यामध्ये वक्फ कायद्याच्या निषेधार्थ १ कोटी स्वाक्षऱ्या गोळा केल्या जातील, ज्या पंतप्रधान मोदींना पाठवल्या जातील. यानंतर पुढील टप्प्याची रणनीती ठरवली जाईल. राष्ट्रपतींनी ५ एप्रिल रोजी कायद्याला मान्यता दिली
२ एप्रिल रोजी लोकसभेत आणि ३ एप्रिल रोजी राज्यसभेत १२ तासांच्या चर्चेनंतर वक्फ विधेयक मंजूर करण्यात आले. यानंतर, ५ एप्रिल रोजी रात्री उशिरा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी विधेयकाला मंजुरी दिली. सरकारने नवीन कायद्याबाबत राजपत्र अधिसूचना जारी केली आहे. केंद्र सरकार कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या तारखेबाबत स्वतंत्र अधिसूचना जारी करेल. विधेयकावरील चर्चेदरम्यान, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले होते की, कायद्याचा उद्देश वक्फ मालमत्तेमध्ये भेदभाव, गैरवापर आणि अतिक्रमण रोखणे आहे. राज्यसभेत या विधेयकाला १२८ सदस्यांनी पाठिंबा दिला, तर ९५ सदस्यांनी विरोध केला. हे विधेयक २ एप्रिल रोजी मध्यरात्री लोकसभेत मंजूर झाले. या काळात २८८ खासदारांनी समर्थनात मतदान केले तर २३२ खासदारांनी विरोधात मतदान केले.