मणिपूरमध्ये नवीन सरकार स्थापनेसाठी भाजपमध्ये एकमत:माजी CM बिरेन सिंह बैठकीला उपस्थित राहिले नाहीत, 7 कुकी-जो आमदारही अनुपस्थित

वांशिक हिंसाचाराशी झुंजणाऱ्या मणिपूरमध्ये नवीन सरकार स्थापनेचे प्रयत्न तीव्र झाले आहेत. ३० मे रोजी भाजपच्या २७ आमदारांची बैठक झाली. यामध्ये नवीन सरकार स्थापन करण्यावर एकमत झाले आहे. बैठकीपूर्वी मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह आणि माजी सभापती सत्यव्रत सिंह यांना दूर ठेवण्यात आले. या बैठकीला बिरेन सिंह यांच्याविरुद्ध बंड करणारे भाजप आमदार तसेच ९ फेब्रुवारी रोजी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देईपर्यंत त्यांना पाठिंबा देणारे आमदार उपस्थित होते. एका आमदाराने सांगितले की बिरेन सिंह यांना बोलावण्यात आले नव्हते. बैठकीनंतर, आमदारांनी एक निवेदन जारी केले की त्यांनी सरकार स्थापनेसाठी वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा बाजूला ठेवून काम करण्याचा संकल्प केला आहे. मणिपूर विधानसभेत ६० सदस्य आहेत. यापैकी ३७ भाजप आमदार आहेत. यापैकी सात जण कुकी समुदायाचे आहेत जे बैठकीला उपस्थित राहिले नाहीत. १५ जूनपर्यंत नवीन सरकार स्थापन होण्याची शक्यता २८ मे रोजी एनडीएच्या १० आमदारांनी इंफाळ राजभवनात राज्यपाल अजय भल्ला यांची भेट घेतली. यापैकी एका आमदाराने भास्करला सांगितले होते की, ‘नवीन सरकारच्या रचनेवर चर्चा झाली आहे. १५ जूनपर्यंत सरकार स्थापन होईल अशी अपेक्षा आहे. आमदारांनी राज्यपालांची भेट घेऊन सरकार स्थापनेचा दावा केला. यामध्ये भाजपचे ८, एनपीपीचे प्रत्येकी १ आणि एका अपक्ष आमदाराचा समावेश होता. राज्यपालांना भेटल्यानंतर भाजप आमदार थोकचोम राधेश्याम म्हणाले होते की, मणिपूरमध्ये काँग्रेस वगळता ४४ आमदार सरकार स्थापन करण्यास तयार आहेत. मणिपूरमध्ये विधानसभेच्या ६० जागा आहेत. सरकार स्थापन करण्यासाठी बहुमताचा आकडा ३१ आहे. राज्यात १३ फेब्रुवारीपासून राष्ट्रपती राजवट लागू आहे. भाजपकडे बहुमतापेक्षा जास्त आमदार
६० जागांच्या मणिपूर विधानसभेत सध्या ५९ आमदार आहेत. एका आमदाराच्या निधनामुळे एक जागा रिक्त आहे. भाजप युती एनडीएमध्ये एकूण ४४ आमदार आहेत. यामध्ये ३२ मैतेई, तीन मणिपुरी मुस्लिम आणि नऊ नागा आमदारांचा समावेश आहे. त्याच वेळी, पाचही काँग्रेस आमदार मैतेई आहेत. उर्वरित १० आमदार कुकी आहेत, ज्यांपैकी सात आमदार २०२२ च्या निवडणुकीत भाजपच्या तिकिटावर विजयी झाले होते. दोघे कुकी पीपल्स अलायन्सचे आहेत आणि एक अपक्ष आहे. सिंह यांनी ९ फेब्रुवारी रोजी राजीनामा दिला
९ फेब्रुवारी रोजी भाजप सरकारचे नेतृत्व करणारे तत्कालीन मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांनी राजीनामा दिला. यानंतर, १३ फेब्रुवारी रोजी राज्य विधानसभा निलंबित करण्यात आली आणि राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. राज्यात दीड वर्षांहून अधिक काळ सुरू असलेला हिंसाचार थांबवण्यात अपयशी ठरल्यामुळे बिरेन सिंह यांच्यावर खूप दबाव होता. ३ मे २०२३ पासून आतापर्यंत मणिपूरमधील कुकी-मैतेई दरम्यान हिंसाचार सुरू आहे. या दोन वर्षांत ३०० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. १५०० हून अधिक जण जखमी झाले. ७० हजारांहून अधिक लोक विस्थापित झाले आहेत. ६ हजारांहून अधिक एफआयआर नोंदवण्यात आले आहेत. हिंसाचाराच्या मुद्द्यावर विरोधी पक्ष सतत एनडीएवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत होते. राहुल म्हणाले होते- पंतप्रधानांनी ताबडतोब मणिपूरला जावे
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते एन बिरेन सिंह यांच्या राजीनाम्यानंतर राहुल गांधी म्हणाले होते की, हिंसाचार आणि जीवितहानी असूनही, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एन बिरेन सिंह यांना पदावर कायम ठेवले, परंतु आता लोकांचा वाढता दबाव, सर्वोच्च न्यायालयाचा तपास आणि काँग्रेसच्या अविश्वास ठरावामुळे एन बिरेन सिंह यांना राजीनामा द्यावा लागला. पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, सध्याच्या काळात सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे राज्यात शांतता प्रस्थापित करणे आणि मणिपूरच्या लोकांच्या जखमा भरून काढण्यासाठी काम करणे. पंतप्रधान मोदींनी ताबडतोब मणिपूरला भेट द्यावी, तिथल्या लोकांचे म्हणणे ऐकावे आणि परिस्थिती सामान्य करण्यासाठी त्यांनी कोणत्या योजना आखल्या आहेत ते सांगावे.