मणिपूरच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीत पुन्हा एकदा मैतेई चेहरे:भाजप आमदार म्हणाले- 22 आमदार तीन नावांवर सहमत; 10 मार्चपूर्वी सरकार स्थापन करता येईल

मणिपूरमध्ये, भाजप पुन्हा एकदा मैतेई समुदायातील नेत्याला मुख्यमंत्री बनवू शकते. सूत्रांनी दिव्य मराठीला सांगितले की, मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीत तीन नावे आघाडीवर आहेत. तिघेही मैतेई आहेत. माजी मुख्यमंत्री बिरेन सिंह हेदेखील मैतेई समुदायाचे आहेत. तथापि, कुकींसह भाजपचे अनेक मैतेई आमदार आता त्यांच्या विरोधात आहेत. ३ मे २०२३ पासून मणिपूरमधील कुकी-मैतेईमध्ये हिंसाचार सुरू आहे. हिंसाचाराच्या वेळी कुकी लोकांविरुद्ध मैतेई लोकांना भडकवल्याचा आरोप बिरेन सिंहांवर आहे. ९ फेब्रुवारी रोजी त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. नवीन मुख्यमंत्र्यांच्या नावावर आमदारांमध्ये एकमत न झाल्याने केंद्राने १३ फेब्रुवारी रोजी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली. राज्यात अद्याप विधानसभा बरखास्त झालेली नाही. अशा परिस्थितीत, भाजप १० मार्चपूर्वी सरकार स्थापनेचा दावा करू शकते. ६० जागांच्या मणिपूर विधानसभेत भाजपचे ३७ आमदार आहेत. त्यापैकी २७ मैतेई, ६ कुकी, ३ नागा आणि १ मुस्लिम आहे. एनडीएकडे एकूण ४२ आमदार आहेत. यामध्ये नॅशनल पीपल्स फ्रंट (एनपीएफ) चे ५ आमदार देखील आहेत. मेईतेई भाजप आमदार म्हणाले- तिघांमध्ये सत्यब्रत ही पहिली पसंती
बिरेन सिंह यांच्या राजीनाम्यानंतर, मैतेई गटातील भाजप आमदार दोन गटात विभागले गेले आहेत. एक गट बिरेन सिंग यांना पुन्हा मुख्यमंत्री बनवण्याच्या बाजूने आहे तर दुसरा गट विरोधात आहे. बिरेन विरोधी गटातील अनेक भाजप आमदार इंफाळमधील हॉटेल्समध्ये डेरा टाकून आहेत. त्यापैकी सांगाई कॉन्टिनेंटल हॉटेलमध्ये राहणाऱ्या मैतेई भाजप आमदाराने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की, ‘मुख्यमंत्री म्हणून बहुतेक आमदारांमध्ये थोकचोम सत्यब्रत सिंह, यमनम खेमचंद सिंह आणि थोकचोम राधेश्याम सिंह यांची नावे चर्चेत आहेत. त्यांच्या समर्थनात २२ आमदार आहेत. ‘तिघांमध्ये आमची पहिली पसंती टी सत्यब्रत आहे.’ जरी हायकमांडने खेमचंद सिंग आणि राधेश्याम सिंग यांना मुख्यमंत्री केले तरी आम्ही ते स्वीकारू. जर याशिवाय इतर कोणाचे नाव पुढे आले तर आम्ही विधानसभेतील अविश्वास प्रस्तावाला पाठिंबा देणार नाही. बिरेन सिंगचे पुनरागमन शक्य आहे का? यावर उत्तर देताना आमदार म्हणाले, ‘आम्ही कधीही त्यांना पाठिंबा देणार नाही. आम्ही त्यांच्या हुकूमशाही आणि मनमानीविरुद्ध आहोत. आम्हीच त्यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले. त्यांनी कधीही त्यांच्या आमदारांवर विश्वास ठेवला नाही. गृह, वित्त, आयटी यांसारखी सर्व प्रमुख मंत्रालये विभागली गेली नव्हती. सर्व विभाग स्वतःकडे ठेवा. मैतेईचे बहुतेक आमदार त्यांच्यावर नाराज आहेत. बिरेनच्या जवळच्या सहकाऱ्याने सांगितले – सर्व आमदार मुख्यमंत्री होण्यासाठी स्पर्धा करत आहेत
बिरेन सिंह यांचे निकटवर्तीय आणि भाजप आमदार एल. सुसिंद्रो मैतेई म्हणाले, “मुख्यमंत्री होण्यासाठी सर्व आमदारांमध्ये स्पर्धा आहे. सर्वांना वाटते की तो मुख्यमंत्री होण्यास पात्र आहे. मुख्यमंत्र्यांची खुर्ची एकच आहे हे कोणीही समजून घेण्यास तयार नाही. जेव्हा लोक त्याग करण्यास तयार असतील तेव्हाच सरकार स्थापन होईल.” ‘माजी मुख्यमंत्री बिरेन सिंह यांना नेहमीच राज्यात शांतता हवी होती, परंतु काही लोकांनी जाणूनबुजून बंदुकी आणि बॉम्ब हल्ल्यांच्या घटनांना प्रोत्साहन दिले.’ बिरेन सिंग यांना असे वाटले असेल की त्यांनी राजीनामा दिला तरच सर्व काही ठीक होईल, म्हणूनच त्यांनी पद सोडले. ‘नवीन मुख्यमंत्र्यांचे नाव १० मार्चपूर्वी जाहीर होऊ शकते’
मणिपूरच्या राजकारणावर आणि हिंसाचारावर दीर्घकाळ वार्तांकन करणारे ज्येष्ठ पत्रकार एन सत्यजित म्हणतात, ‘भाजप सरकार वारंवार म्हणत आहे की मणिपूर विधानसभा सध्या निलंबित स्थितीत आहे. याचा अर्थ विधानसभा विसर्जित झालेली नाही. यामुळे पुन्हा निवडणूक होण्याची शक्यता कमी होते. ‘संसद अधिवेशन १० मार्चपासून सुरू होणार आहे. मणिपूरच्या मुद्द्यावर विरोधक भाजपला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करतील. म्हणून, भाजपला १० मार्चपूर्वी नवीन मुख्यमंत्री शोधून सरकार स्थापन करायचे आहे. तथापि, तोपर्यंत काहीही झाले नाही तर, राज्यात दीर्घकाळ राष्ट्रपती राजवट लागू राहण्याची शक्यता आहे. तज्ज्ञांनी सांगितले – निवडणुकांशिवाय सरकार स्थापन होण्याची शक्यता कमी आहे
मणिपूर स्पीकर ट्रिब्यूनलमध्ये आमदारांच्या अपात्रतेशी संबंधित खटला लढणारे मणिपूर उच्च न्यायालयाचे वकील एन भूपेंद्र मेईतेई म्हणतात, ‘कोणीही राज्यपालांना भेटू शकतो आणि सरकार स्थापनेचा दावा करू शकतो. तथापि, सभागृहात बहुमत सिद्ध करावे लागेल. त्यासाठी राज्यपालांना सभागृह बोलावावे लागेल, ज्याची शक्यता जवळजवळ शून्य आहे. असे का? यावर भूपेंद्र म्हणतात, “राज्यघटनेच्या कलम १७४(१) नुसार, विधानसभेच्या दोन अधिवेशनांमध्ये सहा महिन्यांपेक्षा जास्त अंतर असू शकत नाही. मणिपूरमधील विधानसभेचे शेवटचे अधिवेशन १२ ऑगस्ट २०२४ रोजी पूर्ण झाले आणि पुढील अधिवेशन सहा महिन्यांत बोलावण्यात येणार होते, परंतु ते होऊ शकले नाही. ‘१० फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वीच बिरेन सिंह यांनी राजीनामा दिला. जर पुढील अधिवेशन सहा महिन्यांच्या आत बोलावले नाही तर विधानसभा विसर्जित मानली जाते. जर असे झाले तर नवीन निवडणुकांशिवाय सरकार स्थापन होण्याची शक्यता कमी आहे. तथापि, मणिपूरच्या बाबतीत अपवाद असू शकतो. जर असे झाले तर भाजप निवडणुकीशिवाय पुन्हा सत्तेत येऊ शकते. जेडीयू नेते म्हणाले- जर मुख्यमंत्र्यांचे नाव निश्चित झाले तर सरकार स्थापन करण्यास विलंब होणार नाही
जनता दल युनायटेड (जेडीयू) चे वरिष्ठ नेते आणि माजी मुख्य सचिव ओइनम नबकिशोर सिंह म्हणाले, ‘मुख्यमंत्र्यांच्या नावावर भाजप आमदारांमध्ये एकमत नाही. बिरेन सिंह यांच्यानंतर, ३२ आमदारांपैकी कोणत्याही एका आमदाराला मुख्यमंत्री बनवता आले असते आणि सरकार चालवता आले असते. अजून फारसे काही बिघडलेले नाही. जर भाजपला हवे असेल तर सरकार कधीही स्थापन होऊ शकते. मणिपूरमधील सध्याच्या राजकीय संकटावर तोडगा काढण्यासाठी २४ फेब्रुवारी रोजी इंफाळमध्ये भाजपच्या ३२ आमदारांची बैठक बोलावण्यात आली होती. तथापि, अनेक आमदार शहराबाहेर असल्याने बैठक पुढे ढकलण्यात आली. पुढील बैठक कधी होणार याबद्दल कोणतीही माहिती देण्यात आली नाही. एनपीपी नेते म्हणाले- जर मेतेई मुख्यमंत्री झाले तर पुन्हा हिंसाचार होईल
नॅशनल पीपल्स पार्टी (एनपीपी) चे प्रदेशाध्यक्ष आणि माजी डीजीपी युमनम जॉयकुमार म्हणाले, ‘माजी मुख्यमंत्री बिरेन सिंग यांच्यावर आता विश्वास ठेवता येणार नाही. त्यांचे स्वतःचे आमदार त्यांच्यासोबत नाहीत. त्यांच्या जागी भाजप ज्याला मुख्यमंत्री बनवेल, आम्ही त्यांना पाठिंबा देण्यास तयार आहोत. ‘बिरेन सिंग यांना हवे असते तर ते खूप आधी हिंसाचारावर नियंत्रण मिळवू शकले असते, पण मेईतेई असल्याने त्यांचा कल एका समुदायाकडे होता.’ कुकीला वाटले की बिरेन सिंग मैतेईंना पाठिंबा देतात. जेव्हा एखादे सरकार एखाद्या विशिष्ट समुदायाकडे झुकलेले दिसते तेव्हा परिस्थिती सामान्य असू शकत नाही. राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णय योग्य आहे का? जॉयकुमार म्हणाले, ‘आम्ही राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करतो. यामुळे राज्यात शांतता प्रस्थापित होण्यास मदत होईल. राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी बऱ्याच काळापासून होत होती. गेल्या २२ महिन्यांपासून सुरू असलेल्या परिस्थितीला तोंड देण्याचा हाच योग्य मार्ग आहे. मणिपूरमध्ये एनपीपीचे ७ आमदार आहेत. एनपीएफ नंतर एनडीए सरकारमध्ये एनपीपी हा दुसरा सर्वात मोठा मित्रपक्ष होता. तथापि, नोव्हेंबर २०२४ मध्ये, तत्कालीन बिरेन सरकार हिंसाचार थांबवण्यात अपयशी ठरल्याचे कारण देत पक्षाने युतीचा पाठिंबा काढून घेतला . राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर १०० हून अधिक दहशतवाद्यांना अटक
राजकीय संकटाच्या काळात, मणिपूरमध्ये हिंसाचाराच्या विरोधात कारवाई तीव्र झाली आहे. राज्यपाल अजय कुमार भल्ला यांनी २० फेब्रुवारी रोजी सर्व समुदायातील अतिरेक्यांना पुढील सात दिवसांत सर्व लुटलेले किंवा बेकायदेशीरपणे ठेवलेले शस्त्रे आणि दारूगोळा पोलिसांना परत करण्याचा अल्टिमेटम दिला होता. तेव्हापासून, २५० हून अधिक शस्त्रे जप्त करण्यात आली आहेत तर कुकी आणि मेइतीसह १०० हून अधिक अतिरेक्यांना अटक करण्यात आली आहे. त्यांच्याकडून AK-47, AK-56 रायफल्ससह अनेक शस्त्रेही जप्त करण्यात आली. राज्यपालांचा अल्टिमेटम २८ फेब्रुवारी रोजी संपेल. त्यानंतर, जमिनीवर कडक कारवाई सुरू करण्याची तयारी आहे. आता लष्कर, आसाम रायफल्स, बीएसएफ आणि पोलिसांनी कुकी-मेईतेई समुदायातील ३० हून अधिक दहशतवादी संघटनांना पकडण्यासाठी संयुक्त मोहिमा तीव्र केल्या आहेत. सुरक्षा दल अतिरेक्यांची लपण्याची ठिकाणे उद्ध्वस्त करत आहेत, मग ती मेईतेई-बहुल इम्फाळ खोरे असो किंवा कुकी समुदायाचे चुराचंदपूर असो किंवा मोरेह असो, जिथे ते लपून बसत होते. हिंसाचारादरम्यान, दहशतवाद्यांनी राज्यभरातील पोलिसांकडून सुमारे ६ हजार शस्त्रे लुटली. ते देखील आता एकतर आत्मसमर्पण करत आहेत किंवा जीव वाचवण्यासाठी इतर राज्यात पळून जात आहेत.