मशिदीमध्ये देणगी येत नाही-सिब्बल, मी दर्ग्यात गेलो आहे, येते-सीजेआय:वक्फ कायदा सुप्रीम कोर्टात दिवसभर सुनावणी…आजही हाेणार

वक्फ संशोधन कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात दिवसभर सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश बी.आर. गवई, न्यायमूर्ती ए.जी. मसीह आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर केंद्राने पूर्वी उपस्थित केलेल्या तीन मुद्द्यांपर्यंतच सुनावणी मर्यादित ठेवण्याची विनंती केली. सरन्यायाधीशांनी म्हटले की, कोणत्याही कायद्याच्या बाजूने घटनात्मकतेची याचिकाकर्त्यांना अंतरिम स्थगिती हवी असल्यास त्यांनी ‘मजबूत आणि स्पष्ट आधार’ सादर करणे आवश्यक आहे. बुधवारीही सुनावणी सुरू राहणार आहे. केंद्राच्या वतीने युक्तिवाद करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, ज्या मुद्द्यांवर प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे, त्यावर सुनावणी व्हावी. ते मुद्दे असे आहेत. १. न्यायालयाने वक्फ म्हणून घोषित केलेली मालमत्ता डी-नोटिफाईड होणार नाही, मग ती मालमत्ता वापरकर्त्याद्वारे वक्फ केलेली असो किंवा कराराद्वारे वक्फ केलेली असो. २. जिल्हाधिकाऱ्यांची तपासणी पूर्ण होईपर्यंत मालमत्तेला वक्फ न मानण्याचा नियम लागू होऊ नये. ३. पदसिद्ध सदस्यांव्यतिरिक्त वक्फ बोर्ड आणि केंद्रीय वक्फ परिषदेचे सर्व सदस्य मुस्लिम असावेत. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल, ए.एम. सिंघवी आणि राजीव धवन यांनी युक्तिवाद केला. सिब्बल म्हणाले की, सरकार धार्मिक संस्थांना निधी देऊ शकत नाही. मंदिरांप्रमाणे मशिदींमध्ये हजार-दोन हजार कोटी रुपयांचे दान येत नाही. यावर सरन्यायाधीश म्हणाले, मी मंदिरातही गेलो आहे, दर्ग्यात आणि चर्चमध्येही गेलो आहे. प्रत्येकाकडे देणगीचे पैसे असतात. तथापि, सिब्बल म्हणाले की, दर्गा वेगळी गोष्ट आहे, मी मशिदींबद्दल बोलत आहे. काेर्टरूम लाइव्ह : एएसआय संरक्षित मंदिरात खजुराहोमध्ये पूजा… मग इथे काय अडचण? सरन्यायाधीश: पूर्वी नोंदणी अनिवार्य होती की केवळ निर्देश होते?
सिब्बल: जुन्या कायद्यात जो मुतवल्ली (व्यवस्थापक) असे करत नसे, तो अधिकार गमावून बसे. १९५४ नंतर वक्फ कायद्यात जेवढे बदल झाले, त्यात नोंदणी अनिवार्य होती.
सरन्यायाधीश: वक्फ मालमत्ता ‘एएसआय’मध्ये (भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण) आल्याने धर्मपालनाचा अधिकार हिरावून घेतला जातो? खजुराहोमध्ये एएसआय संरक्षित मंदिरात पूजाअर्चा होते.
सिब्बल: नवीन कायद्यात जर कोणतीही मालमत्ता एएसआय संरक्षित असेल, तर ती वक्फ मालमत्ता असू शकत नाही.
सरन्यायाधीश : एएसआयच्या मालमत्तेत प्रार्थना होऊ शकत नाही?
सिब्बल: वक्फ रद्द झाल्यास ती वक्फ मालमत्ता नाही. हे संविधानाच्या अनुच्छेद २५ चे उल्लंघन आहे.
सरन्यायाधीश: स्पष्ट प्रकरण नसेल तर न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही.
सिब्बल: २०१३ मध्ये वक्फ नोंदणी आवश्यक नव्हती. न केल्यास मुतवल्लीला हटवण्याव्यतिरिक्त काही होऊ शकत नव्हते.
सरन्यायाधीश: आम्ही हे रेकॉर्डवर घेत आहोत. हे स्वीकार्य होते का?
सिब्बल: नवीन कायद्यात वक्फ करणाऱ्याचे नाव, पत्ता, पद्धत आणि तारीख मागितली आहे. २०० वर्षांपूर्वीची माहिती कशी मिळेल? माहिती न दिल्यास मुतवल्लीला ६ महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो. १९५४ मध्ये वक्फ नोंदणी अनिवार्य झाली, पण न केल्यास काहीच नव्हते. आता एएसआयची साईट पाहा, जशी संभल जामा मशीद संरक्षित झाली, तसा तिचा वक्फ दर्जा गेला.
न्यायमूर्ती मसीह: यावर संसदेत यापूर्वी चर्चा झाली नाही का?
सिब्बल: नाही. अंतिम विधेयक मंजूर झाले, तेव्हा सुधारणा सादर केली