स्थलांतरित घटले; 75% लोकांचे शहराच्या 500 किमींत वास्तव्य!:2011-2023 दरम्यान स्थलांतरित निर्देशांकात 9 टक्के घट

देशातील स्थलांतरितांचा पॅटर्न वेगाने बदलतोय. २०११ पासून २०२३ दरम्यान १२ वर्षांत अशा लोकांचे प्रमाण सुमारे १२ टक्के घटले. २०११ मध्ये देशात स्थलांतरितांची संख्या ४५.५७ टक्के होती. २०२३ मध्ये ती ४०.२० कोटी राहिली. स्थलांतरितांचा निर्देशांक पाहिल्यास २०११ मध्ये तो ३८ टक्के होता. २०२३ मध्ये तो २९ टक्के झाला. सध्या ७५ टक्क्यांहून जास्त स्थलांतर आपल्या मूळ गावापासून ५०० किमीच्या परिघापुरते मर्यादित झाले आहे. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने २०११ ते २०२३-२४ दरम्यान अनारक्षित रेल्वे तिकीट, उपग्रहाद्वारे रात्रीची छायाचित्रे, मोबाइलची रोमिंग नोंदणी, राज्यांतील गैरकृषी जमिनीचा वापर, बँकांतील जमा रकमेच्या आधारे स्थलांतरावर आधारित अहवालात हा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. आता महानगराच्या परिसरातील उपनगर स्थलांतरितांसाठी वास्तव्याचे नवे केंद्र म्हणून उदयास येत आहेत. महानगरांच्या शेजारी स्थलांतर वाढल्याचे पुरावे गाझियाबादमध्ये गैरकृषी जमिनीचा वापर १२ वर्षांत १८.७३ टक्के वाढला. उत्तर प्रदेशात सरासरी वृद्धी ५.८ टक्के आहे. उपग्रहाद्वारे रात्रीच्या छायाचित्रांत विजेच्या प्रकाशात गाझियाबाद व दिल्लीच्या पूर्व तसेच इशान्येकडील जिल्ह्यांच्या शेजारी परिसरात काहीही अंतर दिसत नाही. ठाण्याहून मुंबईला येणारे प्रवासी २०१२ मध्ये २१ टक्के होते. २०२३ मध्ये ते २५ टक्के झाले. जमीन वापर वर्गीकरणाच्या आकडेवारीनुसार गैरकृषी जमिनीचा वापराचे क्षेत्र ३१ टक्क्यांनी वाढले. महाराष्ट्रात त्यात ४.४८ टक्क्यांनी वाढ झाली. ठाणे जिल्ह्याचे उपनगरीय क्षेत्र ४५ टक्के वाढले. शहरी भागात ३३ टक्के वाढ झाली. उत्तर २४ परगना व दक्षिण परगना जिल्ह्यांतून कोलकाताला जाणाऱ्या स्थलांतरितांच्या संख्येत वाढ झाली. इतर जिल्ह्यातून मात्र त्यात घट झाली. २०२१ मध्ये उत्तर २४ परगना जिल्ह्यात केवळ ८.४ टक्के भाग गैरकृषीच्या रुपात वापरला जात होता. परंतु २०२४ मध्ये शंभर टक्के भाग इमारती, रस्ते, रेल्वे रुळ इत्यादी प्रकल्पांच्या ताब्यात गेला आहे.
७ मोठी कारणे, यातून स्थलांतरात घट 1. २०२२-२३२३ दरम्यान पीएम ग्रामीण रस्ते योजना अंतर्गत रस्त्यांची लांबी २८३ % वाढली. २०११-१२ मध्ये ३.२६ लाख किमीहून वाढून २०२३ मध्ये १२.४८ लाख किमी झाले. ये-जा सुकर झाल्याने आसपास होणारे स्थलांतर थांबले.
2. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत २०२४ पासून २०२४ दरम्यान २,६४,८७, ९१० घरांचे बांधकाम पूर्ण झाले.
3. डिसेंबर, २०१४ मध्ये सुरू झालेली दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योजनेत देशात प्रत्येक घरापर्यंत वीज पोहोचली आहे.
4. जलजीवन मिशन मध्ये ऑगस्ट २०२४ पर्यंत ११.८२ काेटी अतिरिक्त घरांत नळाद्वारे पाणी पोहोचवले. आतापर्यंत देशातील ७७.९८ टक्के म्हणजे १५.०७ कोटी घरांत नळाद्वारे पाणी पोहोचले.
5. एप्रिल २०२४ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार देशात ९५.१५ टक्के
गावांत इंटरनेटसह 3जी, 4जी मोबाइल कनेक्टिव्हिटी.
6. नऊ वर्षांत २४.८ कोटी भारतीय दारिद्र्यरेषेच्या वर आले.
7. २०२२ च्या तुलनेत २०२३ मध्ये अनारक्षित द्वितीय श्रेणीचे प्रवासी १.७८ % घटले. या काळात लोकसंख्या १४.८९ % वाढली. बिहार सोडणारे, महाराष्ट्रात जाणाऱ्यांची संख्या सर्वाधिक मुंबई, बंगळुरू शहर, हावडा, सेंट्रल दिल्ली, हैदराबाद या ५ जिल्ह्यांत सर्वाधिक स्थलांतरित येतात. वलसाड, चित्तूर, प. वर्धमान, आग्रा, गुंटूर, विल्लूपुरम व सहरसाचे सर्वाधिक स्थलांतरित आहेत. उत्तर प्रदेशातून दिल्ली, गुजरातमधून महाराष्ट्र, तेलंगणातून आंध्र, बिहारमधून दिल्लीत जास्त स्थलांतरित होते. बदललेला ट्रेंड पाच राज्यांचे आकर्षण घटले दिल्लीजवळील गाझियाबाद, मुंबईचे ठाणे, चेन्नई जवळील कांचीपुरम, कोलाकाताचे उत्तर २४ परगणा जिल्हे समाविष्ट आहेत. ‘ट्राय’च्या आकडेवारीनुसार मे २०१२ च्या तुलनेत मे २०२३ मध्ये युजर्सचा रोमिंग वापर ६.६७ % घटला. २०११ मध्ये ५ राज्ये स्थलांतरितांना जास्त आकर्षित करत होते.