मोदी 200 देश फिरले, पण फायदा झाला नाही:परदेशात जाणारे शिष्टमंडळ म्हणजे टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स, संजय राऊत यांची बोचरी टीका

भारताने पाकच्या कुरापती जगापुढे मांडण्यासाठी विविध देशांत एक सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने या निर्णयाला पाठिंबा दिला आहे. पण खासदार संजय राऊत यांनी बुधवारी पुन्हा एकदा या प्रकरणी सरकारवर निशाणा साधत या शिष्टमंडळाला टूर्स अँड ट्रॅव्हल्सची उपमा दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 200 देशांचा दौरा केला, पण काहीही फायदा झाला नाही, असेही ते म्हणालेत. संजय राऊत म्हणाले की, मला कुणावरही टीका करायची नाही. पण ज्या प्रकारे हे शिष्टमंडळ पाठवण्याचा प्रयत्न झाला तो काही बरोबर नाही. सरकारने ज्या देशांत शिष्टमंडळ पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्यांचा भारत-पाकशी काडीचाही संबंध नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 200 देश फिरले. पण त्याचा काहीही फायदा झाला नाही. पाकसोबतच्या युद्धापूर्वी आमचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर अनेक देशांत जाऊन आले. त्याचाही काही लाभ झाला नाही. याचा अर्थ हे सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे तुम्हाला दुसऱ्या देशात शिष्टमंडळ पाठवण्याची कसरत करावी लागत आहे. जागतिक पातळीवर काही प्रमुख देश अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. पण सरकारने श्रीलंकेला शिष्टमंडळ का पाठवले नाही? म्यानमारला का पाठवले नाही? सर्वप्रथम सरकारने आपल्या शेजारी देशांमध्ये शिष्टमंडळ पाठवण्याची गरज होती. तुम्ही चीन व तुर्कस्थानलाही आपले शिष्टमंडळ पाठवायला हवे होते. भलेही त्यांनी पाकला मदतही का केली असेना. नेपाळही शत्रूच्या कच्छपी लागले ते पुढे म्हणाले, भारताने तुर्कियेला स्पष्टपणे सांगायला हवे की तुम्ही पाकला मदत करून चूक करत आहात. नेपाळसारखे राष्ट्र आपल्या शेजारी आहे. ते हिंदू राष्ट्र म्हणून ओळखले जाते. पण ते आता शत्रूच्या कच्छपी लागले आहे. सरकारने तिथे शिष्टमंडळ पाठवण्याची गरज होती. तुम्ही त्या देशात जाऊन पाकचा मुखवटा फाडणे आवश्यक होते. पण तुम्ही जे काही टूर अँड ट्रॅव्हल्स कंपनी उघडून खासदारांना तिकडे पाठवले आहे, त्याचा भविष्यात काही फायदा होईल असे मला वाटत नाही. सदस्यांची निवड करताना पक्षांना विश्वासात घेतले नाही संजय राऊत यांनी या शिष्टमंडळातील सदस्य निवडताना त्यांच्या पक्षाशी कोणतीही चर्चा केली नसल्याचा आरोपही यावेळी केला. सरकारने या शिष्टमंडळात ज्या नेत्यांची निवड केली, त्यांची निवड करताना त्या-त्या पक्षाच्या प्रमुखांना विश्वासात घेतले नाही. आमच्याकडे, आमच्या पक्षप्रमुखांकडे किंवा इतर पक्षाच्या प्रमुखांकडे त्यांच्या ज्येष्ठ व अनुभवी सदस्यांची नावे मागितली असती तर आम्ही सरकारला अधिक चांगल्या प्रकारे सहकार्य केले असते. पण भाजपने परस्पर शिष्टमंडळातील सदस्य ठरवले. जसे की, तृणमूल काँग्रेसच्या युसूफ पठाणचा भाजपने परस्पर शिष्टमंडळात सहभाग करून घेतला. हे अत्यंत चुकीचे काम आहे. त्यामुळे ममता बॅनर्जी यांनी किरेन रिजिजू व त्यांच्या यंत्रणेला जाब विचारला. आमचा सदस्य ठरवणारे तुम्ही कोण? असे त्यांनी ठणकावून विचारले. त्यानंतर त्यांनी अभिषेक बॅनर्जी यांचा त्या शिष्टमंडळात समावेश केला. हे जवळ-जवळ सर्वच पक्षांत घडत आहे, असे संजय राऊत म्हणाले. दुसरीकडे, ठाकरे गटाने मंगळवारीच केंद्र सरकारच्या शिष्टमंडळाला आपला पाठिंबा जाहीर केला होता. प्रस्तुत शिष्टमंडळाचा राजकारणाशी कोणताही संबंध नसल्याची खात्री पटल्यानंतर देशहितासाठी आम्ही या शिष्टमंडळाला पाठिंबा देत आहोत, असे ठाकरे गटाने या प्रकरणी म्हटले होते. आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांत पक्षीय राजकारण नको – शरद पवार तत्पूर्वी, शरद पवारांनी संजय राऊतांना आंतरराष्ट्रीय प्रश्नात पक्षीय राजकारण न नेण्याचा सल्ला दिला होता. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील प्रश्न येतात तेव्हा पक्षीय भूमिका घ्यायची नसते. सरकारने एक शिष्टमंडळ स्थापन केले. त्यांना देश वाटून दिले. भारताची भूमिका काय आहे? ती सांगण्यासाठी हे शिष्टमंडळ विविध देशा्ंत जाणार आहे. त्यांचे मत काय आहे हे मी सांगू शकत नाही. त्यांच्या पक्षाचे एक सदस्य असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे कुणीही इथे स्थानिक राजकारण आणू नये अशी माझी भूमिका आहे, असे पवार म्हणाले होते. हे ही वाचा… ठाकरे गटाचा संजय राऊतांना घरचा आहेर:केंद्राच्या शिष्टमंडळाला दिला पाठिंबा; केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू यांनी ठाकरेंशी साधला होता संवाद मुंबई – केंद्राने पाकच्या कुरापतींविरोधात विविध देशांत सर्वपक्षीय नेत्यांचे शिष्टमंडळ पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी यावर टीका केली होती. पण आता ठाकरे गटानेच या शिष्टमंडळाला पाठिंबा दर्शवत संजय राऊत यांना घरचा आहेर दिला आहे. प्रस्तुत शिष्टमंडळ राजकीय नसून, दहशतवादाविरोधातील आहे. त्यामुळे या शिष्टमंडळाच्या माध्यमातून देशासाठी जे काही योग्य व आवश्यक आहे ते आम्ही करू, अशी ग्वाही ठाकरे गटाने या प्रकरणी केंद्राला दिली आहे. वाचा सविस्तर