मोदी सरकारची‘पाच ट्रिलियन’ अर्थव्यवस्थेची पतंगबाजी:‘लोकांच्या हातात कायदा द्या’अशी सध्याची स्थिती; उद्धव ठाकरे गटाचा निशाणा

मोदी राजवटीत देशातील प्रत्येक क्षेत्रात आणि प्रत्येक समाजघटकांत अस्वस्थता आहे. महागाई, बेरोजगारी, जीएसटी आणि इतर आर्थिक धोरणे, केंद्रीय यंत्रणांचा दहशतवाद, धार्मिक-सामाजिक अशांतता हेच देशातील सध्याचे चित्र आहे. प्रश्न सुटण्याऐवजी वाढतच आहेत. त्यामुळे सरकार आणि राज्यकर्त्यांवरील जनतेचा विश्वास उडत आहे. तेव्हा मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेला ‘लोकांच्या हातात कायदा द्या’ हा संताप अनाठायी नाही. आज न्यायालय जे बोलले ते उद्या देशातील जनताच बोलू शकते आणि त्यानुसार कृतीही करू शकते. मोदी सरकारची एकूण धोरणे आणि कारभार पाहता ही वेळ येऊही शकते! अशी भीती उद्धव ठाकरे गटाने व्यक्त केली आहे. त्यांन सामनाच्या माध्यमातून नरेंद्र मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. सामना मधील अग्रलेख देखील वाचा….. कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करता येत नसेल तर लोकांना कायदा हातात घेऊ द्या आणि त्यांनाच काय करायचे ते करू द्या, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या कारभाराचे वाभाडे काढले आहेत. मुंबईत ठिकठिकाणी पडलेला बेकायदा फेरीवाल्यांचा विळखा आणि तो सोडविण्यात सरकार तसेच इतर यंत्रणांना आलेले अपयश यावरून न्यायालयाने सरकारचे हे वस्त्रहरण केले. मुंबईच नव्हे तर राज्यात सर्वच शहरांमध्ये यापेक्षा वेगळी स्थिती नाही. याच वस्तुस्थितीवर उच्च न्यायालयाने एका सुनावणीदरम्यान बोट ठेवले आणि राज्य सरकारचे कान उपटले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मार्गावर असलेल्या बेकायदा फेरीवाल्यांना हटविण्याचे आदेश न्यायालयाने मध्यंतरी दिले होते. त्यानुसार कारवाईदेखील झाली होती, परंतु जे इतरत्र घडते तेच येथेही घडले. हटविलेल्या फेरीवाल्यांनी पुन्हा तेथे त्यांचे बस्तान बसविले आणि त्यांना हटविणारी यंत्रणादेखील ‘हाताची घडी तोंडाला कुलूप’ लावून शांत बसली. सरकारच्या याच बेपर्वाईचा उच्च न्यायालयाने समाचार घेतला आणि ‘मग जनतेलाच कायदा हातात घेऊ द्या,’ अशी संतप्त प्रतिक्रिया दिली. आता न्यायव्यवस्थेनेच अशा शब्दांत बोलावे का, अशी तर्कटे मांडली जातील; परंतु आपल्या राज्यातच नव्हे तर संपूर्ण देशाचीच परिस्थिती न्यायालयाने दिलेल्या इशाऱ्याच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे.
‘पाच ट्रिलियन’ अर्थव्यवस्थेची पतंगबाजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे ताशेरे मुंबईतील बेकायदा फेरीवाल्यांबाबत असले तरी देशात मागील काही वर्षांत जे काही घडते आहे, घडविले जात आहे किंवा घडत असताना राज्यकर्ते ज्या पद्धतीने बघ्याची भूमिका घेत आहेत, त्यावरून आपल्या देशातील जनतेवर कायदा हातात घेण्याची वेळ येणार असेच चित्र आहे. मोदी सरकार बाता मोठमोठ्या करीत असले तरी सर्वच क्षेत्रांत देशाची आणि जनतेची अवस्था बिकट झाली आहे. महागाई हटविण्याच्या गमजा मारीत मोदी सरकार पहिल्यांदा सत्तेत आले. आज दहा वर्षांनंतर काय स्थिती आहे? मोदींच्या पक्षाने ज्या ‘महंगाई डायन’चा बागुलबुवा त्या वेळी उभा केला होता ती ‘महंगाई डायन’ त्यापेक्षा अधिक उग्र रूपात जनतेच्या बोकांडी बसली आहे. सरकार एकीकडे ‘पाच ट्रिलियन’ अर्थव्यवस्थेची पतंगबाजी करीत आहे आणि दुसरीकडे देशाचा ‘जीडीपी’ घसरत आहे. रिझर्व्ह बँकेचे मावळते गव्हर्नर डॉ. शक्तिकांत दास यांनी गेल्याच आठवड्यात हा इशारा दिला आहे. एकीकडे महागाई आणि दुसरीकडे बेरोजगारी अशा कोंडीत जनता सापडली आहे. शेतकऱ्याची अवस्थाही वेगळी नाही. शेतमालाला ‘किमान वाजवी दर’ देण्याचे आश्वासन 10 वर्षांपूर्वी देणारे मोदी आजही ते पूर्ण करण्यास चालढकल करीत आहे. त्यामुळे दिल्लीच्या सीमेवर देशातील शेतकऱ्यांना भर थंडीत नवीन लढाईचे रणशिंग पुन्हा फुंकावे लागले आहे. धार्मिक-सामाजिक अशांतता हेच सध्याचे चित्र मोदी राजवटीत देशातील प्रत्येक क्षेत्रात आणि प्रत्येक समाजघटकांत अस्वस्थता आहे. महागाई, बेरोजगारी, जीएसटी आणि इतर आर्थिक धोरणे, केंद्रीय यंत्रणांचा दहशतवाद, धार्मिक-सामाजिक अशांतता हेच देशातील सध्याचे चित्र आहे. प्रश्न सुटण्याऐवजी वाढतच आहेत. त्यामुळे सरकार आणि राज्यकर्त्यांवरील जनतेचा विश्वास उडत आहे. तेव्हा मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेला ‘लोकांच्या हातात कायदा द्या’ हा संताप अनाठायी नाही. आज न्यायालय जे बोलले ते उद्या देशातील जनताच बोलू शकते आणि त्यानुसार कृतीही करू शकते. मोदी सरकारची एकूण धोरणे आणि कारभार पाहता ही वेळ येऊही शकते!