मोफत योजनांचा नवा फॉर्म्युला आणणार भाजप:निवडणुकीत मोफत रेवड्यांचे आश्वासन देणार नाही, भाजप; आसामपासून प्रारंभ

निवडणुकांवेळी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी मोफत योजनांच्या घोषणांवर आता भाजप ब्रेक लावणार आहे. पक्षाने मोफत योजनांऐवजी पर्यायी मॉडेल तयार केले आहे. यात खात्यात थेट रोख हस्तांतरण किंवा इतर सवलतींऐवजी (नॉन-परफॉर्मिंग खर्च) कामकाज वाढवणे व राज्याच्या जीडीपीला चालना देणाऱ्या बाबींसाठी आर्थिक मदत जाहीर केली जाईल. नवीन मॉडेल २०२६ मधील आसाम विधानसभा निवडणुकीपासून सुरू होईल. भाजप ही प्रणाली फक्त अशा राज्यांत लागू करेल, जेथे पक्षाची सत्ता आहे किंवा मुख्य विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत आहे किंवा जिथे तो स्वबळावर निवडणुका लढवेल. जेथे पक्षाने आधीच मोफत योजना जाहीर केल्या तेथे त्या सुरूच राहतील. परंतु पुढील निवडणुकीत तेथेही नवे मॉडेल लागू केले जाईल. म्हणजेच २०२८ नंतर ही व्यवस्था सर्व भाजपशासित राज्यांंत असेल. भाजपच्या जाहीरनामा समित्यांशी दीर्घकाळ संबंधित एका वरिष्ठ नेत्याने सांगितले की, दिल्ली निवडणुकीदरम्यानच भाजप नेतृत्वाने पुढील निवडणुकांमध्ये मोफत योजनांच्या पर्यायी मॉडेलची रणनीती बनवण्याचा विचार मांडला होता. आसाम भाजप अध्यक्ष दिलीप सैकिया म्हणतात की, आसाममध्ये सुमारे ४ लाख बचत गट आहेत. प्रत्येक गटात १० महिला आहेत. म्हणजेच ४० लाख महिला जोडल्या आहेत. प्रत्येक महिलेला दरवर्षी १० हजार रु. मिळतील. वार्षिक मदतीने त्यांच्या व्यवसाय वाढीस मदत होईल. पुढच्या वर्षी त्यांना १० ऐवजी २० हजार रुपये देऊ. यात दहा हजार रुपयांचे कर्ज असेल, जे त्यांना स्वस्त व्याजदराने परत करावे लागेल. उर्वरित दहा हजार रुपये. (जाहीरनाम्यातील आश्वासनांनुसार) सरकारकडून मिळतील. अशा प्रकारे प्रत्येक महिला ५ वर्षांत एकूण ९० हजार रु.कमवू शकते. व्यवसायात गुंतवू शकते. याने राज्याच्या आर्थिक घडामोडीत सुमारे ३३ हजार कोटी रु. येतील. सुप्रीम कोर्टानेही अनेक वेळा रेवडी योजनांवर इशारा दिला… राष्ट्रीय चर्चेची गरज, हे एकट्याने होणार नाही
तेलंगणचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी अलीकडेच एका कार्यक्रमात म्हटले, आपल्या राज्याचे मासिक उत्पन्न १८,५०० कोटी रु. आहे. यामध्ये ६,५०० कोटी रुपयांचा समावेश आहे. पगार-पेन्शन आणि ६,५०० कोटी रुपये. कर्जाचे व्याज फेडण्यासाठी जाते. सर्व प्रकारच्या कल्याण आणि विकासासाठी ५५०० कोटी रु. उरतात. यावर विचारले गेले की बेरोजगारांना दरमहा ४ हजार रु. देण्याचे आश्वासन कसे पूर्ण कराल… यावर रेड्डी म्हणाले, सीमांकन आणि एक राष्ट्र, एक निवडणूक याऐवजी यावर राष्ट्रीय चर्चा व्हायला हवी. एका व्यक्तीने ते केले तर काहीही होणार नाही. आमच्याकडे गुंतवणुकीसाठी आणि भांडवली खर्चासाठी पैसे नाहीत. दरमहा ५०० कोटी रुपयेही भांडवली गुंतवणुकीवर खर्चाच्या स्थितीत नाही. येत्या काळात राज्याचे काय होईल? देशाचे काय होईल?
500-2000 रु. दरमहा दिले जाताहेत
राज्य मासिक उत्पन्न मोफत योजना वेतनावर खर्च व्याज उर्वरित महाराष्ट्र 37,460 8,000 13,256 4,727 11,477 कर्नाटक 21,952 4,475 6,703 3,269 7,505 तेलंगण 18,047 2,934 3,333 1,477 10,303 राजस्थान 15,361 2,558 6,528 3,128 3,147 मध्य प्रदेश 19,482 1,950 5,140 2,958 9,434 ओडिशा 13,664 1,408 544 458 11,254 हरियाणा 7,311 1,142 2,462 2,095 1,612 छत्तीसगड 13,011 691 2,913 661 8,746 झारखंड 9,720 458 1,413 588 7,261
२०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पातील आकडे कोटी रुपयांत. मोफत योजनांचे ओझे महाराष्ट्र-तेलंगणमध्ये जीडीपीच्या २.२% आहे. उर्वरित रकमेत विविध प्रकारचे सरकारी खर्चही आहेत.
वरील सर्व योजनांत १८ वर्षांवरील पात्र महिलांना दरमहा एक निश्चित रक्कम थेट त्यांच्या खात्यात दिली जाते. ही रक्कम राज्यांच्या एकूण बजेटच्या १२% आहे. गेल्या काही निवडणुकांपासून या महिलाकेंद्रित योजनांमध्ये झपाट्याने वाढ झाली.
राज्य महिला योजना प्रतिमाह रक्कम लाभार्थी वार्षिक खर्च बजेट हिस्सा
मध्य प्रदेश लाडली बहना 1,250 1.27 कोटी ~19,044 कोटी 6.82%
तामिळनाडू कलंगल थिट्टम 1,000 1.06 कोटी ~12,720 कोटी 6.64%
कर्नाटक गृहलक्ष्मी 2,000 1.1 कोटी ~26,400 कोटी 7.62%
प. बंगाल लक्ष्मी भंडार 500-1000 1.6 कोटी ~14,400 कोटी 4.66%
महाराष्ट्र लाडकी बहन ~1,500 1.2 कोटी ~21,600 कोटी 3.94%
झारखंड मंईया ~2,500 1 कोटी ~11,256 कोटी 9.19%
गुजरात नंदी गौरव ~1,000 1.5 कोटी ~18,000 कोटी 8.87%
7 राज्ये 7 योजना – 8.1 कोटी 1,23,420 कोटी –
प्रभाव- मोफत योजनांमुळे कामगार घटले
मप्रमध्ये लाडली बहना योजना जानेवारी २०२३ मध्ये सुरू.
२०२३ मध्ये कामगार महिलांची संख्या ४% घटली.
तामिळनाडूत कलाथीरूम्मा योजना सप्टेंबर २०२१ मध्ये सुरू॰ २०२१-२२ मध्ये कामकाजी महिला ८% घटल्या. पंजाबमध्ये आशीर्वाद योजना ऑक्टाेबर २०२१ मध्ये सुरू झाली. २०२१-२२ दरम्यान काम करणाऱ्या महिला ५ % घटल्या. कर्नाटकात गृहलक्ष्मी योजना मार्च २०२३ मध्ये सुरू झाली. २०२३ काम करणाऱ्या महिलांत ३% घट नोंदवली गेली. महिला योजनांचा निवडणुकीशी संबंध असा… मध्य प्रदेशात नोव्हेंबर २०२३ मध्ये निवडणुका होणार होत्या, त्यापूर्वी लाडली बहना योजनेचे ६ हप्ते दिले. दरमहा हजार रु.दिले. तामिळनाडूत एप्रिल २०२१ मध्ये निवडणुका होत्या. त्यापूर्वी कलाथिरुम्मा योजनेअंतर्गत १२ हप्ते दिलेेे. दरमहा हजार रु. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये पंजाबमध्ये निवडणुकीपूर्वी आशीर्वाद योजनेअंतर्गत ४ हप्त्यांत प्रत्येकी १००० रु. दिले. कर्नाटकमध्ये मे २०२३ च्या निवडणुकीपूर्व गृहलक्ष्मी योजनचे २ हप्ते प्रत्येकी २००० रुपये हस्तांतरित केले.