माझी ताकद, हिंमत 100 पट वाढली- केजरीवाल:केजरीवालांना सुप्रीम कोर्टाकडून जामीन, 177 दिवसांनंतर तिहारमधून सुटका

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची १७७ दिवसांनंतर शुक्रवारी तिहार तुरुंगातून सुटका झाली. उत्पादन शुल्क धोरणाशी संबंधित सीबीआयने नोंदवलेल्या गुन्ह्यात सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला. एखाद्याला दीर्घकाळ तुरुंगात ठेवणे म्हणजे स्वातंत्र्यापासून अन्यायकारक वंचित ठेवणे होय, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सुटकेनंतर केजरीवाल म्हणाले, मी आयुष्यात खूप संघर्ष केला आहे. संकटांचा सामना केला, पण देवाने मला नेहमीच साथ दिली. कारण मी सत्यवादी राहिलो. या लोकांनी मला तुरुंगात टाकले. माझी हिंमत खचेल असे त्यांना वाटले. मी तुरुंगातून बाहेर आलो आहे. माझी हिंमत आता १०० पटीने वाढली आहे, माझी ताकदही १०० पटीने वाढली आहे… हे लोखंडी गज माझे धैर्य कमकुवत करू शकत नाहीत. देशद्रोही, देशाचे तुकडे करणाऱ्या आणि देशाला कमकुवत करणाऱ्यांविरुद्ध मी लढलो आहे आणि लढत राहीन. सशर्त जामीन : न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईया यांच्या खंडपीठाने १० लाख रुपयांच्या बाँडवर जामीन मंजूर केला आहे. ते खटल्याशी संबंधित भाष्य करणार नाहीत, तपासात सहकार्य करतील आणि साक्षीदारांना प्रभावित करणार नाहीत. ईडी प्रकरणाप्रमाणेच मुख्यमंत्री कार्यालयात किंवा सचिवालयात जाऊ शकणार नाहीत. गरज भासल्यास एलजीची परवानगी घ्यावी लागेल. या प्रकरणी दोन्ही न्यायाधीशांनी स्वतंत्र निकाल दिला आहे. जामिनाविरुद्ध सीबीआयचा युक्तिवाद फेटाळताना न्यायालयाने सांगितले की, नजीकच्या भविष्यात खटला पूर्ण होण्याची अपेक्षा नाही. तसेच केजरीवाल यांचा तपासावर प्रभाव असण्याची शक्यता नाही. केजरीवाल यांनी सीबीआय प्रकरणात जामीन आणि अटकेला आव्हान देणाऱ्या दोन याचिका दाखल केल्या होत्या. सीबीआयने त्यांना २६ जून रोजी अटक केली होती, तर सर्वोच्च न्यायालयाने ईडी प्रकरणातील जामिनावरील निर्णय राखून ठेवला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने १२ जुलै रोजी ईडी प्रकरणात जामीन मंजूर केला. खंडपीठाने दोन्ही याचिकांवर ५ सप्टेंबर रोजी सुनावणी पूर्ण केली होती. लोकसभा निवडणुकीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने १० मे रोजी केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. निवडणूक प्रचार संपल्यानंतर २ जून रोजी त्यांना शरणागती पत्करावी लागली. ‘आप’ला राजकीय संजीवनी मिळाली केजरीवाल यांची सुटका ही ‘आप’साठी मोठी राजकीय जीवनरेखा आहे. पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. केजरीवाल यांना सोडले नसते तर पक्षाला फटका बसला असता. हरियाणा विधानसभा निवडणुकीतही केजरीवाल यांच्या प्रचाराचा फायदा पक्षाला होणार आहे. अबकारी धोरण प्रकरणात माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, खासदार संजय सिंह, आपचे माजी संपर्क प्रभारी विजय नायर आणि बीआरएस नेत्या के. कविता यांनाही जामीन मिळाला आहे. हुकूमशाहीचा पराभव : ‘आप’, जामीन घेतलेले मुख्यमंत्री : भाजप आपचे खासदार संजय सिंह म्हणाले, हुकूमशाहीचा पराभव झाला आहे. केजरीवालांचे धाडस तुरुंगाचे गजही मोडू शकले नाहीत. काँग्रेसच्या प्रवक्त्या सुप्रिया श्रीनेत म्हणाल्या, भाजप सरकार १० वर्षांपासून विरोधकांच्या विरोधात एजन्सीचा गैरवापर करत आहे. त्याचवेळी भाजपचे प्रवक्ते गौरव भाटिया म्हणाले, तुरुंगात असलेले मुख्यमंत्री आता जामीन घेतलेले मुख्यमंत्री आहेत. न्यायालयाने अटींसह जामीन मंजूर केला आहे. त्यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा. पिंजऱ्यातील पोपट… ११ वर्षांनंतर सुप्रीम कोर्ट पुन्हा म्हणाले- सीबीआयने ही प्रतिमा तोडावी १३ सप्टेंबर २०२४: सीबीआयने पिंजऱ्यात बंदिस्त पोपटाची प्रतिमा तोडली पाहिजे. ते पिंजऱ्यात नसून मोकळे आहेत हे दाखवून द्यावे. तपास यंत्रणा प्रामाणिक असली पाहिजे. ती किंचितशीही संशयास्पद नसावी.
– न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईया (दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवालांना जामीन मंजूर करताना) अटक अन्यायकारक होती, ती केवळ सुटका रोखण्यासाठी केली : न्यायमूर्ती भुईया न्यायमूर्ती भुईया : जामीन हा नियम आहे आणि तुरुंग हा अपवाद. कायद्याचा वापर कोणालाही त्रास देण्यासाठी करता येणार नाही. सीबीआयची अटक अन्यायकारक आहे. असहकाराचा अर्थ स्वतःला दोष देणे होत नाही. जामिनाच्या अटींवर गंभीर आक्षेप आहे. दुसऱ्या न्यायालयाने यावर निर्णय दिला आहे त्यामुळे न्यायालयीन संयम, औचित्य आणि शिस्त लक्षात घेऊन मी भाष्य करत नाही. सीबीआयने मार्च २०२३ मध्ये केजरीवाल यांची चौकशी केली. त्यांना २२ महिने अटकेची गरज नव्हती. ईडी प्रकरणात केजरीवाल यांना दिलेला जामीन रद्द व्हावा म्हणून सीबीआयने त्यांना अटक केली. अटक कायदेशीर, पण जामिनाच्या अटी पूर्ण केल्या आहेत : न्यायमूर्ती सूर्यकांत न्यायमूर्ती सूर्यकांत : चौकशीसाठी कोठडीत असलेल्या व्यक्तीला अटक करण्यात कोणताही कायदेशीर अडथळा नाही. न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी अटक वॉरंट दिल्यास तपास अधिकाऱ्याला कारणे सांगण्यापासून सूट दिली जाते. त्यामुळे अटक कायदेशीर आहे. खटला सुरू असताना आरोपींना जास्त काळ तुरुंगात ठेवणे योग्य नाही. ऑगस्ट २०२२ मध्ये एफआयआर दाखल केला होता. १७ आरोपींची चौकशी बाकी आहे. खटला अद्याप पूर्ण झालेला नाही. ते जामिनाच्या अटी पूर्ण करतात. जामिनासाठी ट्रायल कोर्टात जावे हा सीबीआयचा युक्तिवाद योग्य नाही. त्यांना ईडी प्रकरणात जामीनही मिळाला आहे, कोठडीत ठेवणे अस्वीकार्य आहे.
सुटकेनंतर केजरीवाल…, माझ्या जीवनातील प्रत्येक क्षण, माझ्या रक्ताचा प्रत्येक थेंब देशाला समर्पित. दोन्ही न्यायाधीशांनी दिले वेगवेगळे निकाल… ९ मे २०१३ : सीबीआय पिंजऱ्यात बंदिस्त पोपटासारखी असून त्यांचा मालक जे सांगतो तेच ती ऐकते. ही एक अनैतिक कथा आहे, ज्यामध्ये पोपटाचे अनेक मालक आहेत. अधिकाऱ्यांच्या सांगण्यावरून कोळसा घोटाळ्याच्या अहवालात बदल झाले. -न्यायमूर्ती आर.एम. लोढा यांचे खंडपीठ (कोळसा घोटाळ्याच्या सुनावणीदरम्यान)