नॅशनल हेराल्ड प्रकरणाची पुढील सुनावणी जुलैमध्ये:ED ने म्हटले- सोनिया आणि राहुल यांच्यावर खटला दाखल व्हावा, गुन्ह्यातील पैशातून 142 कोटी रुपये कमावले

काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्याशी संबंधित नॅशनल हेराल्ड मनी लाँड्रिंग प्रकरणातील चौथी सुनावणी आज दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू कोर्टात झाली. ईडीने न्यायालयाला सांगितले की, प्रथमदर्शनी सोनिया आणि राहुल यांच्याविरुद्ध खटला दाखल केला जाऊ शकतो. दोघांनीही गुन्ह्यातून १४२ कोटी रुपये कमावले आहेत. ईडीकडून बाजू मांडणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू म्हणाले की, नोव्हेंबर २०२३ मध्ये अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) नॅशनल हेराल्डशी संबंधित ७५१.९ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली तोपर्यंत आरोपी गुन्ह्यातून मिळालेल्या पैशाचा आनंद घेत होते. ईडीचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने सांगितले की, २ ते ८ जुलै या कालावधीत या प्रकरणाची दररोज सुनावणी होईल. नॅशनल हेराल्ड प्रकरण २०१२ पासून सुरू आहे, जेव्हा भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी सोनिया, राहुल आणि त्यांच्या संलग्न कंपन्यांशी संबंधित लोकांविरुद्ध तक्रार दाखल केली होती. कोर्ट रूम लाईव्ह अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू यांनी न्यायालयाला सांगितले की, या प्रकरणात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. ज्यामध्ये सोनिया आणि राहुलसह ७ जणांना आरोपी बनवण्यात आले आहे. न्यायालय: गेल्या सुनावणीत सॅम पित्रोदा यांना नोटीस पाठवण्यात आली होती. आज त्यांच्या वतीने कोणी हजर आहे की नाही, जर नसेल तर आम्ही त्यांच्याशिवाय खटल्याची सुनावणी करू. एसव्ही राजू यांचे सहाय्यक वकील जोहैब हुसेन: गुन्ह्याची दखल घेतल्यापासून, आरोपीविरुद्ध प्रथमदर्शनी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सत्येंद्र जैन यांच्याशी संबंधित प्रकरण हे याचे सर्वात योग्य उदाहरण आहे. जोहैब हुसेन: यंग इंडियन कंपनीकडे आरोपींसाठी नफा कमविणे सोडून दुसरा कोणताही व्यवसाय नव्हता. अशा परिस्थितीत, कंपनीशी संबंधित शेअर्स आणि मालमत्ता देखील गुन्ह्यातून मिळालेल्या रकमेत समाविष्ट केल्या जातात. न्यायालय: हे सर्व दुवे एकमेकांशी जोडलेले आहेत का? हुसेन: हो, हे सर्व गुन्ह्यातून मिळालेल्या रकमेमध्ये येतात. कोर्ट: तुमच्याकडे फॉरेन्सिक ऑडिटर आहे का? कंपन्या कशा चालवतात हे न्यायालयाला पहावे लागेल. हुसेन: एकदा शेअर्स जारी झाले की ते एक मालमत्ता बनते. यंग इंडियनला एजेएलचे शेअर्स विकणे ही एक फसवणूक होती. न्यायालय: मग आपण एका कंपनीचे शेअर्स दुसऱ्या कंपनीला विकणे गुन्हा मानू शकतो का? कंपनीची प्रत्येक कृती मनी लाँडरिंग असू शकत नाही. तथापि, हा गुन्हा मानला जाऊ शकतो. हुसेन: एकदा शेअर्स जारी झाले की ते एक मालमत्ता बनते. यंग इंडियनला एजेएलचे शेअर्स विकणे ही एक फसवणूक होती. न्यायालय: मग आपण एका कंपनीचे शेअर्स दुसऱ्या कंपनीला विकणे गुन्हा मानू शकतो का? कंपनीची प्रत्येक कृती मनी लाँडरिंग असू शकत नाही. तथापि, हा गुन्हा मानला जाऊ शकतो. हुसेन: हे गुन्हेगारी कट एजेएल, यंग इंडियन आणि एआयसीसीभोवती फिरते. न्यायालय: चुकीच्या कृत्यांसाठी व्यक्ती जबाबदार असतात, पक्ष (काँग्रेस) नाही? नाहीतर पक्षच बळी पडेल. हुसेन: ज्या पक्षाचे देणगीदार पैसे खर्च करतात त्यांना त्रास होत आहे. इथे फक्त पक्षाच्या देणगीदारांचीच फसवणूक झाली आहे. न्यायालय: कंपनीचे शेअर्स कोणाकडे आहेत आणि तिच्या मालमत्तेचा मालक कंपनी आहे की तिचे शेअरहोल्डर्स आहेत ते सांगा? हुसेन: मी तुम्हाला त्याबद्दल नक्कीच सांगेन. जेव्हा जेव्हा फसवणूक होते तेव्हा न्यायालय निश्चितपणे खरा लाभार्थी कोण आहे याची चौकशी करेल. न्यायालय: आम्ही २ ते ८ जुलै दरम्यान या प्रकरणाची दररोज सुनावणी करू. गेल्या ३ सुनावणींमध्ये काय घडले… आरोपपत्रापूर्वी मालमत्ता जप्तीची कारवाई झाली होती तपासादरम्यान, १२ एप्रिल २०२५ रोजी जप्त केलेल्या मालमत्ता जप्त करण्याची कारवाई करण्यात आली. ईडीने दिल्लीतील हेराल्ड हाऊस (५ए, बहादूर शाह जफर मार्ग), मुंबईतील वांद्रे (पूर्व) आणि लखनऊमधील विश्वेश्वर नाथ रोड येथील एजेएल इमारतींवर नोटिसा चिकटवल्या होत्या. ६६१ कोटी रुपयांच्या या स्थावर मालमत्तेव्यतिरिक्त, गुन्ह्यातील उत्पन्न सुरक्षित करण्यासाठी आणि आरोपींना ते रोखण्यापासून रोखण्यासाठी ईडीने नोव्हेंबर २०२३ मध्ये एजेएलचे ९०.२ कोटी रुपयांचे शेअर्स जप्त केले होते.