NCERT ने मुघल, दिल्ली सल्तनत हे विषय काढून टाकले:सातवीच्या पुस्तकातील अभ्यासक्रम बदलला; महाकुंभ आणि चारधाम बद्दलचे धडे जोडले

एनसीईआरटीने इयत्ता सातवीच्या पुस्तकांचा अभ्यासक्रम बदलला आहे. इतिहास आणि भूगोलाच्या पाठ्यपुस्तकांमधून मुघल सल्तनत आणि दिल्ली सल्तनतचे विषय काढून टाकण्यात आले आहेत, तर मेक इन इंडिया आणि बेटी बचाओ बेटी पढाओ यासारखे सरकारी उपक्रम, ज्यात महाकुंभाचा समावेश आहे, ते पुस्तकांमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत. एनसीईआरटी म्हणते की ही पुस्तके २ भागात प्रकाशित केली जातील आणि हा पुस्तकांचा फक्त पहिला भाग आहे. दुसऱ्या भागात हे विषय जोडले जातील की नाही हे स्पष्ट झालेले नाही. हे बदल शालेय शिक्षणासाठी राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा म्हणजेच NCFSE 2023 द्वारे केले गेले आहेत. हे बदल राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 अंतर्गत डिझाइन केले गेले आहेत. यापूर्वी, एनसीईआरटीने कोविड-१९ साथीच्या काळात मुघल आणि दिल्ली सल्तनतशी संबंधित अनेक विभाग कमी केले होते. त्यात तुघलक, खिलजी, लोधी आणि मुघलांच्या कामगिरीवरील विषयांचा समावेश होता. आता हे विषय पुस्तकांमधून पूर्णपणे काढून टाकण्यात आले आहेत. ३ पुस्तके १ मध्ये विलीन केली. खरंतर, NCERT ने इतिहास, भूगोल आणि सामाजिक आणि राजकीय जीवनाची ३ वेगवेगळी पुस्तके १ मध्ये विलीन केली आहेत. त्याचे नाव एक्सप्लोरिंग सोसायटी- इंडिया अँड बियॉन्ड भाग १ आहे. त्याचा भाग २ लवकरच प्रकाशित होईल. ही पुस्तके २०२५-२६ सत्रापासून लागू केली जातील. यापूर्वी ‘मॅरीगोल्ड’ या इंग्रजी पुस्तकाचे नाव ‘मृदंग’ असे ठेवण्यात आले होते. अलीकडेच, NCERT ने वेगवेगळ्या वर्गांसाठी पुस्तकांची नवीन नावे जाहीर केली. इयत्ता पहिली आणि दुसरीच्या इंग्रजी पुस्तकांचे नाव MARIGOLD वरून ‘MRIDANG’ असे बदलण्यात आले आहे आणि इयत्ता तिसरी पुस्तकाचे नाव ‘संतूर’ असे बदलण्यात आले आहे. इयत्ता सहावीच्या इंग्रजी पुस्तकाचे नाव ‘HONEYSUCKLE’ वरून ‘POORVI’ असे बदलण्यात आले आहे. गणिताच्या पुस्तकांसाठीही हाच पॅटर्न स्वीकारण्यात आला आहे. इयत्ता सहावीचे गणिताचे पुस्तक, ज्याला पूर्वी इंग्रजीत मॅथेमॅटिक्स आणि हिंदीत गणित असे म्हटले जात असे, ते आता दोन्ही भाषांमध्ये गणित या नावाने उपलब्ध असेल. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी यापूर्वी केंद्र सरकारवर हिंदी लादल्याबद्दल टीका केली होती आणि असा दावा केला होता की केंद्र सरकारने राष्ट्रीय शिक्षण परिषदेतील त्रिभाषिक सूत्र लागू करण्यास नकार दिल्याने राज्य शाळांना वित्तपुरवठा करण्यास नकार दिला आहे.