NGT चा डीएमला प्रश्न – तुम्ही गंगाजल पिऊ शकता?:वाराणसीत फलक लावा, गंगेचे पाणी पिण्यासाठी आणि आंघोळीसाठी योग्य नाही

वाराणसीतील गंगेच्या उपनद्या असि आणि वरुणाच्या जीर्णोद्धारात होत असलेल्या विलंबावर एनजीटीने कठोर भूमिका दर्शवली. गंगा स्वच्छतेबाबत वाराणसीचे डीएम एस. राजलिंगम यांना अनेक प्रश्न विचारले. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या खंडपीठाने डीएमला विचारले – तुम्ही वाराणसीमध्ये गंगाजल पिऊ शकता का? गंगा स्नान आणि पिण्यासाठी योग्य आहे का? प्रश्नांवर डीएमचे मौन पाहून एनजीटी म्हणाले- तसे असेल तर वाराणसीतील गंगेचे पाणी आता आंघोळीसाठी किंवा पिण्यास योग्य नाही, असे फलक गंगेच्या काठावर का लावले जात नाहीत. यावर डीएमने उत्तर दिले – हे माझ्या अधिकारक्षेत्रात नाही. जिल्हा दंडाधिकारी शासनाच्या इच्छेनुसार काम करतात. एनजीटीने डीएमला दंड ठोठावला होता
यावर एनजीटी म्हणाले- जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना खूप अधिकार आहेत. त्यामुळे लाचार होऊ नका! खंडपीठाने सरकारी वकिलांना गंगा आणि वरुणा नद्यांची सद्यस्थिती आणि नूतनीकरणाबाबत तातडीने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. पुढील सुनावणी 13 डिसेंबरपर्यंत द्यावी. तीन महिन्यांपूर्वी झालेल्या सुनावणीत एनजीटीने वाराणसीच्या डीएमला 10,000 रुपयांचा दंडही ठोठावला होता. गंगेच्या उपनद्या आसी आणि वरुणाच्या जीर्णोद्धारात झालेल्या दुर्लक्षावर NGT सुनावणी करत आहे. न्यायमूर्ती अरुण कुमार त्यागी आणि डॉ. ए. संथिल वेल यांचा समावेश असलेल्या एनजीटीच्या मुख्य खंडपीठाने सोमवारी डीएम वाराणसी एस. राजलिंगम यांना समन्स बजावले होते. डीएम एनजीटी खंडपीठासमोर आभासी स्वरूपात हजर झाले. एनजीटीने डीएमला विचारले- तुमची वाराणसीमध्ये नेमणूक कधीपासून झाली?
याचिकाकर्ते सौरभ तिवारी म्हणाले, एनजीटीने डीएमला सांगितले की, असी-वरुणा नद्यांच्या पुनर्संचयित प्रकल्पाला विलंब होत आहे. पाठोपाठ बैठका होत आहेत, मात्र जमिनीवर कोणतेही काम होताना दिसत नाही. यानंतर सरकारी वकील भंवर पाल जदौन यांनी सरकारची बाजू मांडली आणि गंगा नदीसाठी प्रदूषण मंडळ आणि सरकारच्या प्रयत्नांची माहिती दिली. खंडपीठाने डीएमला विचारले की तुमचा कार्यकाळ वाराणसीमध्ये कधीपासून आहे? यावर डीएमने सांगितले की ते नोव्हेंबर 2022 पासून बनारसमध्ये तैनात आहेत. या दोन वर्षांत तुम्ही गंगेसाठी काय प्रयत्न केले? तीन सदस्यीय खंडपीठाचे सरन्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव यांच्या अनुपस्थितीत कोणताही निर्णय होऊ शकला नाही, मात्र खंडपीठाने सरकारकडे प्रतिज्ञापत्र मागवले आहे. पक्षकारांना 13 डिसेंबर रोजी इतर कागदपत्रांसह समन्स बजावण्यात आले आहे. 4 ऑगस्ट रोजी एनजीटीमध्ये याचिका दाखल करण्यात आली होती.
वाराणसीतील गंगेच्या दोन प्रमुख उपनद्या असी आणि वरुणा यांच्या नूतनीकरणात संथ गतीने होत असलेल्या प्रगतीबाबत 4 ऑगस्ट 2024 रोजी एनजीटीमध्ये याचिका दाखल करण्यात आली होती. 150 पानांच्या या याचिकेत एनजीटीने 2021 मध्ये हे काम पूर्ण करण्यासाठी 5 वर्षांचा अवधी दिला असल्याचे सांगण्यात आले. आता 3 वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे. मात्र जमिनीवर कोणतेही काम झालेले नाही. NGT ने 23 नोव्हेंबर 2021 रोजी हा आदेश दिला होता. यानंतर 29 नोव्हेंबर रोजी पर्यवेक्षक समिती आणि अंमलबजावणी समितीची बैठक झाली. येथून हा प्रकल्प राबविण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. नूतनीकरणाचे काम केवळ कागदावरच सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे. केवळ अधिकाऱ्यांची बैठक, प्रस्ताव आणि अंदाजपत्रक अंतिम केले जाते. एकूण 40 कार्यकारिणी आणि आयुक्तांच्या बैठका झाल्या, मात्र नदी परिसरात कोणतेही काम दिसून येत नाही. वरुणा आणि असी यांची उत्पत्ती ठिकाणेही एकच आहेत. तर, एनजीटीने या दोन ठिकाणांच्या पुनरुज्जीवनासाठी 12 महिन्यांचा कालावधी निश्चित केला होता, तर आता 33 महिने उलटले आहेत.