केजरीवालांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन नाही:23 तारखेला पुढील सुनावणी; मद्य धोरणाच्या ED केसमध्ये जामीन, CBI प्रकरणात तुरुंगात

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या जामीन याचिकेवर बुधवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. केजरीवाल यांनी मद्य धोरण प्रकरणात सीबीआयकडून अटक आणि जामीनाविरोधात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने त्यांना अंतरिम जामीन देण्यास नकार दिला. पुढील सुनावणी 23 ऑगस्ट रोजी होणार आहे. 12 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांना मद्य धोरण प्रकरणातील मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. आजचे प्रकरण सीबीआयच्या अटकेशी संबंधित आहे. मद्य धोरण प्रकरणात भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली सीबीआयने 26 जून रोजी केजरीवाल यांना अटक केली होती. केजरीवाल यांच्या जामीन याचिकेवर न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईया यांनी सुनावणी केली. केजरीवाल यांच्या वतीने वकील एएम सिंघवी न्यायालयात हजर झाले. कोर्टरूम लाइव्ह: एएम सिंघवी: त्यांना (केजरीवाल) ईडी प्रकरणात ट्रायल कोर्टाने जामीन मंजूर केला होता. ज्यावर उच्च न्यायालयाने बंदी घातली होती. तेवढ्यात सीबीआय केजरीवालांची चौकशी करायला आले. न्यायमूर्ती कांत : ज्या खटल्यात जामीन मंजूर झाला त्यात काय झाले? सिंघवी : या खटल्याची अंतिम सुनावणी सुरू आहे. याला इन्श्युरन्स अटक म्हणता येईल. सिंघवी : सीबीआय प्रकरणात आम्ही अंतरिम जामिनासाठी आलो आहोत. त्यांना (केजरीवाल) आरोग्याच्या समस्या आहेत. न्यायमूर्ती कांत- अंतरिम जामीन मंजूर नाही. सीबीआयला नोटीस बजावा. सिंघवी : पुढील सुनावणीची तारीख पुढील आठवड्यात होऊ शकते. न्यायमूर्ती कांत : पुढील सुनावणी 23 ऑगस्टला होईल. केजरीवाल यांना 12 जुलै रोजी ईडी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयातून जामीन मिळाला होता सुप्रीम कोर्टाने 12 जुलै रोजी ईडी मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला होता. जामीन मंजूर करताना न्यायमूर्ती संजीव खन्ना म्हणाले होते की, केजरीवाल 90 दिवसांपासून तुरुंगात आहेत. त्यामुळे त्यांना सोडण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. आम्हाला माहित आहे की ते निवडून आलेले नेते आहेत आणि त्यांना मुख्यमंत्री राहायचे की नाही हे त्यांनी ठरवायचे आहे. न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले होते की, आम्ही हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग करत आहोत. अटकेचे धोरण काय, त्याचा आधार काय. यासाठी आम्ही असे 3 प्रश्नही तयार केले आहेत. मोठ्या खंडपीठाला हवे असल्यास ते केजरीवाल यांच्या अंतरिम जामिनावर बदल करू शकतात. ईडीने 208 पानांचे सातवे पुरवणी आरोपपत्र सादर केले ईडीने 9 जून रोजी दिल्लीतील राऊस अव्हेन्यू कोर्टात सातवे पुरवणी आरोपपत्र सादर केले होते. 208 पानांच्या या आरोपपत्रात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना या प्रकरणाचा सूत्रधार म्हणून वर्णन करण्यात आले आहे. या घोटाळ्यातून मिळालेला पैसा आम आदमी पक्षावर खर्च करण्यात आल्याचे आरोपपत्रात म्हटले आहे. केजरीवाल यांनी मद्यविक्रीच्या ठेक्यासाठी दक्षिण गटातील सदस्यांकडून 100 कोटी रुपयांची लाच मागितली होती, त्यापैकी 45 कोटी रुपये गोव्याच्या निवडणुकीत खर्च झाल्याचा दावाही करण्यात आला होता.