एक देश एक निवडणूक:कृतीदल आराखडा – 2034 मध्ये एकाच वेळी निवडणूक; आधी जागृती

केंद्र सरकारने ‘एक देश एक निवडणूक’ प्रस्ताव भलेही २०२९ पूर्वी संसदेत मंजूर करून घेतला तरीही त्याची अंमलबजावणी २०३४ मध्ये होईल. सरकारने एकाच वेळी निवडणुकीसाठी आराखडा तयार केला. त्यानुसार २०२९ नंतर या दिशेने ठोस पाऊल उचलले जाईल. त्यात आधी जनजागृती केली जाईल. सरकारने लोकसभा व विधानसभा निवडणूक एकाच वेळी घेण्याचा प्रस्ताव लोकसभेत मांडल्यानंतर संयुक्त संसदीय समितीला ताे सोपवला आहे. विधेयकाची स्वीकारार्हता वाढवण्यासाठी पडद्यामागे एक विशेष कार्यदल काम करत आहे. सूत्रानुसार कृषिमंत्री शिवराजसिंह यांच्याकडे ‘एक देश, एक निवडणूक’ हा राजकीय मुद्दा बनवण्याऐवजी जनआंदोलन म्हणून सादर करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. लोकजागृतीसाठी १७ स्लाइड्सचे पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशनही तयार केले. ते जनतेपर्यंत पोहोचवले जाईल. जनजागृती करण्यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सामाजिक संस्था तसेच अभिजात वर्गावर जबाबदारी सोपवली जाईल. खुली चर्चा हाेईल. संस्थांकडून त्याच्या समर्थनार्थ प्रस्तावही मंजूर केले जातील. जनतेमधील संघटनांना संयुक्त संसदीय समितीला मोठ्या पातळीवर पत्र, मेल, सल्ले पाठवण्याचा आग्रह केला जाईल. विधानसभा-लोकसभा निवडणुकीचे समीकरण कृतीदल पुढील पाच मुद्द्यांवर समर्थन मिळवेल मतपत्रिकेवरील मतदानाचा सल्ला समितीच्या कक्षेबाहेर
एकाच वेळी निवडणूक घेण्यासंबंधी दोन विधेयकांच्या आढाव्यादरम्यान शनिवारी संसदेच्या संयुक्त समितीसमोर मतपत्रिका प्रक्रिया सुरू करण्यासंबंधी प्रश्न उपस्थित झाला. त्यावर मंत्रालय स्पष्ट म्हणाले की, मतपत्रिका पुन्हा लागू करण्याचा सल्ला समितीच्या कक्षेत मोडत नाही. समितीचे काम केवळ घटनेच्या (१२९ व्या दुरुस्ती) विधेयक व केंद्रशासित प्रदेश कायदा (दुरुस्ती) यांचा आढावा घेणे आणि ते एकाच वेळी निवडणूक घेण्याच्या दृष्टीने उपयुक्त आहेत का? की बदल गरजेचा आहे, हे पाहणे आहे.