एक देश, एक निवडणूक – EC कडे गोदामाचा अभाव:EVM ठेवण्यासाठी 800 अतिरिक्त गोदामांची गरज, JPC ला पाठवला अहवाल
लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्यासाठी 800 अतिरिक्त गोदामांची आवश्यकता असल्याचे निवडणूक आयोगाने (EC) म्हटले आहे. या गोदामांमध्ये ईव्हीएम आणि इतर उपकरणे ठेवण्यात येणार आहेत. EC ने एक निवेदन जारी केले की गोदाम बांधणे हे अवघड काम आहे आणि त्यासाठी खूप खर्च येतो. गोदामासाठी जमीन आणि बांधकामाचा खर्च राज्य सरकारे उचलतात. निवडणूक आयोगाने मार्च 2023 मध्ये एकाचवेळी निवडणुका घेण्याबाबत कायदा आयोग आणि कायदा मंत्रालयाच्या कायदेशीर व्यवहार विभागाशी चर्चा केली होती. त्याचा अहवाल वन नेशन, वन इलेक्शन या दोन विधेयकांवर चर्चा करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या संयुक्त संसद समितीकडे (JPC) पाठवण्यात आला आहे. अतिरिक्त बजेटची गरज
निवडणूक आयोगाने कायदेशीर व्यवहार विभागाला सांगितले होते की, सर्व गोदामांमध्ये सुरक्षा कर्मचारी तैनात करणे, दर एक ते तीन महिन्यांनी तपासणी करणे, फायर अलार्म आणि सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे यासाठी अतिरिक्त बजेट लागेल, जे खूप अवघड आहे. 326 जिल्ह्यांमध्ये नवीन गोदामे बांधली जातील
निवडणूक आयोगाने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, सध्या 326 जिल्ह्यांमध्ये नवीन गोदामे बांधण्याची गरज आहे. मार्च 2023 पर्यंत, 194 गोदामे बांधली गेली आहेत, 106 बांधली जात आहेत. तर 13 गोदामे बांधण्यासाठी जमीन मंजूर झाली आहे. मात्र अद्याप जमिनीचे वाटप झालेले नाही. निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, देशात सुमारे 772 जिल्हे आहेत. जुलै 2012 मध्ये, निवडणूक आयोगाने प्रत्येक जिल्ह्यात ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपीएटी साठवण्यासाठी गोदाम बांधण्यास सुरुवात केली होती. दर 15 वर्षांनी 10 हजार कोटी रुपये खर्च
20 जानेवारी 2024 रोजी निवडणूक आयोगाने सरकारला पत्र लिहून एक देश, एक निवडणुकीवर होणाऱ्या खर्चाची माहिती दिली होती. निवडणूक आयोगाने म्हटले होते की, निवडणुका एकाच वेळी घेतल्यास दर 15 वर्षांनी 10,000 कोटी रुपये एकट्या ईव्हीएमवर खर्च होतील. निवडणूक आयोगाने ईव्हीएमची शेल्फ लाइफ फक्त 15 वर्षे असल्याचे सांगितले होते. निवडणुका एकाच वेळी घेतल्यास, तीन वेळा निवडणुका घेण्यासाठी मशीनचा एक संच वापरला जाऊ शकतो, परंतु लोकसभा आणि विधानसभेसाठी स्वतंत्र मशीन वापरल्या जातील. JPC बैठकीत कमी खर्चाच्या दाव्यावर प्रश्न
संयुक्त संसदीय समितीची (JPC) पहिली बैठक 8 जानेवारी रोजी संसदेत एक देश-एक निवडणुकीसाठी सादर करण्यात आलेल्या 129 व्या घटना दुरुस्ती विधेयकावर झाली. यावेळी पक्षाचे खासदार आणि विरोधकांमध्ये जोरदार वादावादी झाली. कायदा मंत्रालयाच्या सादरीकरणानंतर प्रियंका गांधींसह अनेक विरोधी खासदारांनी एकाचवेळी निवडणुका घेऊन खर्च कमी करण्याच्या दाव्यावर प्रश्न उपस्थित केले. 2004 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर सर्व 543 जागांवर प्रथमच ईव्हीएमचा वापर करण्यात आला आणि त्यामुळे खर्च कमी झाल्याचे मानले जात असताना, 2004 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर खर्चाचा काही अंदाज आला का, असा प्रश्न विरोधकांनी विचारला. एक देश, एक निवडणूक म्हणजे काय?
भारतात लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी होतात. एक देश, एक निवडणूक म्हणजे लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या एकाचवेळी निवडणुका. म्हणजेच लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांचे सदस्य निवडण्यासाठी मतदार एकाच दिवशी, एकाच वेळी मतदान करतील.