या अधिवेशनात ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ सादर केले जाऊ शकते:चर्चेसाठी JPC कडे पाठवणार विधेयक; या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

केंद्र सरकार संसदेच्या चालू अधिवेशनातच ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ विधेयक मांडू शकते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारला या विधेयकावर एकमत हवे आहे, त्यामुळे हे विधेयक संसदेकडून संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) चर्चेसाठी पाठवले जाईल. जेपीसी या विधेयकावर सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करेल. याशिवाय सर्व राज्यांच्या विधानसभांचे स्पीकर आणि देशभरातील विचारवंत आणि इतर भागधारकांनाही या प्रक्रियेत सामावून घेतले जाणार आहे. सर्वसामान्यांचेही मत घेतले जाईल. यापूर्वी सप्टेंबरमध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने वन नेशन-वन इलेक्शनच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले होते की, ‘पहिल्या टप्प्यात विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका एकाच वेळी होणार आहेत. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात 100 दिवसांत नागरी निवडणुका घ्याव्यात. वन नेशन वन इलेक्शनचा विचार करण्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली 2 सप्टेंबर 2023 रोजी एक पॅनेल तयार करण्यात आले. या पॅनलने भागधारक-तज्ञांशी चर्चा केल्यानंतर आणि 191 दिवसांच्या संशोधनानंतर 14 मार्च रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना अहवाल सादर केला होता. कोविंद पॅनेलच्या शिफारशीत 5 सूचना… विधेयकाला कायदा बनवण्यात काही अडथळे येतील का? सध्या वन नेशन-वन इलेक्शनची शक्यता
एक देश, एक निवडणूक लागू करण्यासाठी अनेक राज्यांच्या विधानसभांचा कार्यकाळ कमी केला जाईल. ज्या राज्यांमध्ये 2023 च्या अखेरीस विधानसभा निवडणुका होणार आहेत, त्यांचा कार्यकाळ वाढवला जाऊ शकतो. कायदा आयोगाच्या प्रस्तावाला सर्व पक्षांनी सहमती दर्शवल्यास 2029 पासूनच त्याची अंमलबजावणी केली जाईल, असेही अहवालात म्हटले आहे. तसेच, यासाठी डिसेंबर 2026 पर्यंत 25 राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका घ्याव्या लागतील. पहिला टप्पा: 6 राज्ये, मतदान: नोव्हेंबर 2025 मध्ये दुसरा टप्पा: 11 राज्ये, मतदान: डिसेंबर 2026 मध्ये या दोन टप्प्यांनंतर देशातील सर्व विधानसभांचा कार्यकाळ जून 2029 मध्ये संपणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कोविंद समिती विधी आयोगाकडून आणखी एक प्रस्ताव मागवेल, ज्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचाही समावेश करण्यास सांगितले जाईल. सप्टेंबर 2023 मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या समितीमध्ये 8 सदस्य आहेत
गेल्या वर्षी 2 सप्टेंबर रोजी माजी राष्ट्रपती कोविंद यांच्या नेतृत्वाखाली 8 सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. वन नेशन वन निवडणूक समितीची पहिली बैठक 23 सप्टेंबर 2023 रोजी दिल्लीतील जोधपूर ऑफिसर्स हॉस्टेलमध्ये झाली. त्यात माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, गृहमंत्री अमित शहा आणि माजी खासदार गुलाम नबी आझाद यांच्यासह 8 सदस्य आहेत. केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांना समितीचे विशेष सदस्य बनवण्यात आले आहे. वन नेशन वन इलेक्शन म्हणजे काय?
सध्या भारतात, राज्यातील विधानसभा निवडणुका आणि देशातील लोकसभा निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी होतात. वन नेशन वन इलेक्शन म्हणजे संपूर्ण देशात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घ्याव्यात. म्हणजेच लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांचे सदस्य निवडण्यासाठी मतदार एकाच दिवशी, एकाच वेळी किंवा टप्प्याटप्प्याने मतदान करतील. स्वातंत्र्यानंतर 1952, 1957, 1962 आणि 1967 मध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी झाल्या, परंतु 1968 आणि 1969 मध्ये अनेक विधानसभा मुदतीपूर्वी विसर्जित झाल्या. त्यानंतर 1970 मध्ये लोकसभाही विसर्जित करण्यात आली. त्यामुळे एक देश, एक निवडणुकीची परंपरा खंडित झाली.