पीएम इंटर्नशिप; कुटुंबात सरकारी नोकरी असलेल्यांनाही संधी द्यावी:8 लाख वार्षिक उत्पन्नाची अटच लागू व्हावी

सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात घोषित केलेल्या पीएम इंटर्नशिप योजनेने सुरुवातीच्या २ महिन्यांतच २ अग्नी परीक्षा पास केल्या. पहिली – योजनेत प्रवेशासाठी २३ ऑक्टोबरला नोंदणी सुरू झाल्यापासून उमेदवारांचा उदंड प्रतिसाद मिळाला. दुसरी – संसदीय समितीच्या आढाव्यात योजनेला हिरवा कंदील मि‌ळाला. तरीही काही त्रुटी समोर येत आहेत. केंद्राने त्या दूर करण्याचे संकेतही दिले. वस्तुत: संसदीय समितीने पात्रतेबाबत मोठी शिफारस केली आहे. योजनेनुसार, एखाद्याच्या कुुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रु. असेल तर तो इंटर्नशिपमध्ये भाग घेऊ शकत नाही. तर कुटुंबातील कुणी नियमित सरकारी नोकरीत असेल तर तो पात्रतेच्या कक्षेतून बाहेर होईल. समितीनुसार, वार्षिक उत्पन्न ८ लाखांपेक्षा कमी असलेले अनेक सरकारी कर्मचारी आहेत. त्यामुळे ज्यांचे कुणी सरकारी नोकरीत आहे त्या सर्व कुटुंबांना बाहेर करणे योग्य नाही. तथापि, ८ लाखांहून जास्त वार्षिक उत्पन्नाची कुटुंबे योजनेच्या कक्षेत येणार नाहीत, अशीच या योजनेची अट असली पाहिजे. योजनेची कक्षा वाढावी म्हणून एसएमई अन् स्टार्टअप्सचाही समावेश करा… पहिल्या टप्प्यात टॉप-५०० कंपन्यांनी १,२७,०४६ इंटर्नशिपची ऑफर केली. ५ वर्षांत एक कोटी तरुणांना इंटर्नशिप देण्याची योजना आहे. समितीने सांगितले, ही योजना ५०० कंपन्यांपर्यंत मर्यादीत ठेवण्याऐवजी यामध्ये एसएमई, स्टार्टअप्स आणि प्रादेशिक कंपन्यांनाही सामील करण्यात यावे, जेणेकरून या योजनेची कक्षा वाढू शकेल. या महत्त्वाच्या शिफारशीही… पारदर्शकतेसाठी योजनेच्या मूल्यांकनाची वेळोवेळी स्वतंत्र व्यवस्था असावी. कंपन्यांनी आपला प्रशिक्षण कार्यक्रम अशा प्रकारे डिझाइन करावा की, इंटर्नशिपनंतर इंडस्ट्री कुशल मनुष्यबळ तयार होऊ शकेल. इंटर्नशिपचे नोकरीत रूपांतर होण्यालाच याच्या यशाची मोजपट्टी मानली पाहिजे. योजनेचे बारीक निरीक्षण आणि त्याच्या अंमलबजावणीवर नजर ठेवण्यासाठी मजबूत व्यवस्था बनवण्यात यावी.