वन नेशन-वन इलेक्शन JPC साठी प्रियंका गांधीचे नाव:काँग्रेसने आणखी 3 खासदारांना नॉमिनेट केले; काल लोकसभेत या विधेयकाला विरोध झाला होता

वन नेशन, वन इलेक्शन यासाठी मंगळवारी संसदेत सादर करण्यात आलेल्या 129व्या घटना (दुरुस्ती) विधेयकाचे पुनरावलोकन करण्यासाठी स्थापन करण्यात येणाऱ्या संयुक्त संसदीय समितीमध्ये (JPC) काँग्रेसच्या वतीने प्रियंका गांधी वाड्रा यांचा समावेश केला जाऊ शकतो. काँग्रेसने जेपीसीसाठी चार खासदारांची नावे सुचवली आहेत. यामध्ये प्रियंका यांच्याव्यतिरिक्त मनीष तिवारी, रणदीप सिंग सुरजेवाला आणि सुखदेव भगत सिंग यांचा समावेश आहे. त्याचवेळी तृणमूल काँग्रेसने (TMC) साकेत गोखले आणि कल्याण बॅनर्जी यांची नावे पुढे केली आहेत. काल विधेयक मांडण्यास विरोधकांचा विरोध पाहून अमित शहा यांनी सभागृहात सांगितले की, हे विधेयक मंत्रिमंडळात आले तेव्हा पंतप्रधान मोदींनी ते संयुक्त संसदीय समितीकडे (JPC) पाठवावे, असे सांगितले होते. कायदामंत्री तसा प्रस्ताव देऊ शकतात. मतदानानंतर वन नेशन, वन इलेक्शन हे विधेयक पुन्हा मांडण्यात आले. 17 डिसेंबर रोजी कायदा मंत्री मेघवाल यांनी लोकसभेत वन नेशन, वन इलेक्शन यासंदर्भातील घटना दुरुस्ती विधेयक मांडले होते. याला विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी विरोध केला. यानंतर विधेयक मांडण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक मतदान घेण्यात आले. काही खासदारांनी आक्षेप घेतल्यानंतर मतदानात फेरफार करण्यासाठी स्लिपद्वारे फेरमतदान घेण्यात आले. या मतदानात विधेयक मांडण्याच्या बाजूने 269 तर विरोधात 198 मते पडली. यानंतर कायदामंत्र्यांनी हे विधेयक पुन्हा सभागृहात मांडले. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, विधेयक सादर करताना लोकसभेत गैरहजर राहिलेल्या 20 खासदारांना भाजप नोटीस पाठवणार आहे. सभागृहात उपस्थित राहण्यासाठी पक्षाने व्हीप जारी केला आहे. वन नेशन, वन इलेक्शन म्हणजे काय? भारतात लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी होतात. वन नेशन, वन इलेक्शन म्हणजे लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या एकाचवेळी निवडणुका. म्हणजेच लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांचे सदस्य निवडण्यासाठी मतदार एकाच दिवशी, एकाच वेळी मतदान करतील. स्वातंत्र्यानंतर 1952, 1957, 1962 आणि 1967 मध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी झाल्या, परंतु 1968 आणि 1969 मध्ये अनेक विधानसभा मुदतीपूर्वी विसर्जित झाल्या. त्यानंतर डिसेंबर 1970 मध्ये लोकसभाही विसर्जित करण्यात आली. त्यामुळे वन नेशन, वन इलेक्शनची परंपरा खंडित झाली. वन नेशन, वन इलेक्शनसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने मार्चमध्ये राष्ट्रपतींना अहवाल सादर केला होता. 2 सप्टेंबर 2023 रोजी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली वन नेशन-वन इलेक्शनचा विचार करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने हितधारक आणि तज्ञांशी सुमारे 191 दिवस चर्चा केल्यानंतर 14 मार्च 2024 रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना अहवाल सादर केला. वन नेशन- वन इलेक्शन लागू करण्यासाठी घटनादुरुस्तीद्वारे 1 नवीन कलम आणि 3 कलमांमध्ये सुधारणा करण्याची व्यवस्था केली जाईल. सरकारला या मुद्द्यावर एकमत घडवायचे आहे, त्यामुळे हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठवले जाण्याची शक्यता आहे. घटनादुरुस्तीने काय बदलणार, 3 मुद्दे… एक देश, एक निवडणुकीशी संबंधित या बातम्याही वाचा… आजचे एक्सप्लेनर:2029 पासून देशात एकच निवडणूक ? विरोधक याला षड्यंत्र का सांगत आहेत; फायदे आणि तोटे जाणून घ्या सर्वकाही स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या निवडणुका 1951-52 मध्ये झाल्या. त्यावेळी लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी होत होत्या. ही परंपरा 1957, 1962 आणि 1967 पर्यंत चालू होती. आता ही परंपरा 2029 मध्ये पुन्हा सुरू होऊ शकते. यासंबंधीचे विधेयक संसदेत मांडले जाऊ शकते. त्याचवेळी विरोधी पक्षनेत्यांनी हे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सविस्तर बातमी वाचा…