राहुल गांधींना 4 आठवड्यांचा वेळ मिळाला:लखनऊ हायकोर्टाचा दिलासा देण्यास नकार; स्टेटस रिपोर्ट मागितला, 21 एप्रिलला सुनावणी

राहुल गांधी यांच्या नागरिकत्वाशी संबंधित याचिकेवर सोमवारी लखनऊ उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती ए.आर. मसूदी आणि अजय कुमार श्रीवास्तव यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला चार आठवड्यात स्थिती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. सरकारने ८ आठवड्यांचा वेळ मागितला होता. पुढील सुनावणी २१ एप्रिल रोजी होईल. यापूर्वी, १९ डिसेंबर २०२४ रोजी न्यायालयात सुनावणी झाली होती. न्यायमूर्ती राजन रॉय आणि ओमप्रकाश शुक्ला यांच्या खंडपीठाने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) सूर्यभान पांडे यांना या प्रकरणात केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून माहिती मागवण्याचे निर्देश दिले होते. गृह मंत्रालयाने यूके सरकारला पत्र लिहिले गृह मंत्रालयाने उच्च न्यायालयाला सांगितले होते की त्यांनी यूके सरकारला पत्र लिहिले आहे. भारतीय संघाच्या वतीने उपस्थित असलेल्या वकिलाने सांगितले की वेळ देण्यात यावा. या संपूर्ण प्रकरणात कोणती चौकशी सुरू आहे? आम्ही 8 आठवड्यात त्याचा संपूर्ण अहवाल तयार करून सादर करू. न्यायालयाने वेळ दिला होता. याचिकाकर्त्याचा दावा- राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक आहेत याचिकाकर्ता जो कर्नाटकचा रहिवासी आहे. विघ्नेश शिशिर यांनी याचिकेत राहुल गांधी हे ब्रिटिश नागरिक असल्याचा दावा केला आहे. त्याचे भारतीय नागरिकत्व रद्द करावे. त्याने ब्रिटिश सरकारचे काही ईमेल आणि कागदपत्रे गोळा केली आहेत. राहुल गांधी यांच्या कथित ब्रिटिश नागरिकत्वाचा हा पुरावा आहे. यावर न्यायालय आज निकाल देऊ शकते. निवडणूक लढवण्यास अपात्र याचिकेत म्हटले आहे की, राहुल गांधी दुहेरी नागरिकत्वामुळे निवडणूक लढवण्यास अपात्र आहेत. तो लोकसभा सदस्यपद धारण करू शकत नाही. राहुल गांधी यांना खासदार म्हणून कायम ठेवण्याविरुद्ध जकात वॉरंटो जारी करण्याची मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे. सीबीआय चौकशीची मागणी याचिकेत दुहेरी नागरिकत्व हे भारतीय न्यायिक संहिता आणि पासपोर्ट कायद्याअंतर्गत गुन्हा म्हणून वर्णन केले आहे. या प्रकरणात सीबीआय चौकशीची मागणीही करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्याने सांगितले की त्यांनी या प्रकरणात सक्षम अधिकाऱ्यांकडे दोनदा तक्रार पाठवली. कोणतीही कारवाई न झाल्याने त्यांनी ही याचिका दाखल केली.