सत्यपाल मलिक यांच्यावर CBI चे आरोपपत्र:जम्मू-काश्मीरच्या किरू जलविद्युत प्रकल्पात 2200 कोटींच्या फसवणुकीचा आरोप, अन्य 6 जणांचीही नावे

जम्मू-काश्मीरमधील किरू जलविद्युत प्रकल्पाशी संबंधित भ्रष्टाचार प्रकरणात केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) गुरुवारी जम्मू-काश्मीरचे माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांच्यासह सहा जणांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले. हे प्रकरण सुमारे २,२०० कोटी रुपयांच्या सिव्हिल वर्क कॉन्ट्रॅक्टमधील अनियमिततेशी संबंधित आहे. याच प्रकरणासंदर्भात सीबीआयने २२ फेब्रुवारी २०२४ रोजी सत्यपाल मलिक यांच्या ठिकाणांवर छापा टाकला होता. दिल्लीतील इतर २९ ठिकाणीही छापे टाकण्यात आले. वास्तविक, सत्यपाल मलिक यांनी १७ ऑक्टोबर २०२१ रोजी सांगितले होते की, जम्मू आणि काश्मीरचे राज्यपाल असताना त्यांना ३०० कोटी रुपयांची लाच देण्यात आली होती. पण त्यांनी ती नाकारली. यानंतर, जम्मू आणि काश्मीर सरकारच्या आदेशानुसार सीबीआयने एप्रिल २०२२ मध्ये गुन्हा दाखल केला. मलिक ऑगस्ट २०१८ ते ऑक्टोबर २०१९ पर्यंत जम्मू आणि काश्मीरचे राज्यपाल होते. सत्यपाल मलिक म्हणाले- मी रुग्णालयात दाखल आहे
आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर, सत्यपाल मलिक यांनी सोशल मीडियावर सांगितले की त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे आणि ते कोणाशीही बोलण्याच्या स्थितीत नाहीत. त्यांनी लिहिले की त्यांना हितचिंतकांचे फोन येत आहेत, पण ते त्यांना उत्तर देऊ शकत नाहीत. गेल्या वर्षी सीबीआयच्या छाप्यानंतर मलिक म्हणाले होते की, “सीबीआयने माझ्या घरावर छापा टाकला, पण ज्या लोकांविरुद्ध मी भ्रष्टाचाराची तक्रार केली होती त्यांची चौकशी झाली नाही. त्यांना माझ्याकडे फक्त ४-५ कुर्ता-पायजामा सापडतील. मी एका शेतकऱ्याचा मुलगा आहे, मी घाबरणार नाही.” मलिक यांनी २०२१ मध्ये भ्रष्टाचाराचा आरोप केला होता
सत्यपाल मलिक यांनी १७ ऑक्टोबर २०२१ रोजी राजस्थानमधील झुंझुनू येथील एका कार्यक्रमात म्हटले होते की, जम्मू आणि काश्मीरचे राज्यपाल असताना त्यांना कोट्यवधींची लाच देण्यात आली होती. त्या दरम्यान त्यांच्याकडे दोन फाईल्स आल्या. यापैकी एक मोठ्या उद्योगपतीची होती आणि दुसरी मेहबूबा मुफ्ती आणि भाजपच्या युती सरकारमध्ये मंत्री असलेल्या व्यक्तीची होती. मलिक म्हणाले होते की, त्यांच्या सचिवांनी त्यांना सांगितले की त्यात घोटाळा झाला आहे, त्यानंतर त्यांनी दोन्ही करार रद्द केले. मलिक यांनी असेही म्हटले होते की, त्यांना दोन्ही फाईल्ससाठी प्रत्येकी १५० कोटी रुपयांची ऑफर देण्यात आली होती. मलिक म्हणाले, ‘मी सांगितले होते की मी पाच कुर्ता-पायजामा घेऊन आलो आहे आणि येथून फक्त तेच घेऊन जाईन.’ जेव्हा सीबीआय विचारेल तेव्हा मी तुम्हाला ऑफर देणाऱ्यांची नावे देखील सांगेन. सीबीआयने दोन वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये एफआयआर नोंदवला.
या प्रकरणात सीबीआयने २ एफआयआर नोंदवले होते. पहिला एफआयआर सुमारे ६० कोटी रुपयांच्या कंत्राटांच्या वाटपात झालेल्या कथित भ्रष्टाचाराशी संबंधित आहे. २०१७-१८ मध्ये जम्मू आणि काश्मीर कर्मचारी आरोग्य सेवा विमा योजनेचा ठेका देण्यासाठी एका विमा कंपनीकडून लाच म्हणून ही रक्कम घेण्यात आली होती. दुसरा एफआयआर २०१९ मध्ये किरू जलविद्युत प्रकल्पाच्या (एचईपी) बांधकामासाठी २,२०० कोटी रुपयांचे कंत्राट एका खासगी कंपनीला देण्यात आलेल्या भ्रष्टाचाराशी संबंधित आहे. सीबीआय या दोन्ही प्रकरणांची चौकशी करत आहे.