SC म्हणाले- रागावणे हे आत्महत्येला प्रवृत्त करणे नाही:रागावल्याने असे घडू शकते याची कोणी कल्पनाही करू शकत नाही; आरोपी वॉर्डनची निर्दोष मुक्तता

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, एखाद्याला रागावणे हे आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करणे मानले जाऊ शकत नाही. यासह न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाचा आदेश फेटाळला. उच्च न्यायालयाने एका वसतिगृह वॉर्डनला आयपीसीच्या कलम ३०६ अंतर्गत आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याबद्दल दोषी ठरवले होते. न्यायमूर्ती हसनैनुद्दीन अमानुल्लाह आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, ‘कोणी कल्पनाही करू शकत नाही की रागावल्यामुळे अशी घटना घडू शकते.’ एका विद्यार्थ्याने केलेल्या तक्रारीनंतर वॉर्डनने दुसऱ्या विद्यार्थ्याला फटकारले होते. फटकारल्यानंतर विद्यार्थ्याने त्याच्या खोलीत गळफास घेऊन आत्महत्या केली. वॉर्डनचा युक्तिवाद असा होता की त्याने पालक म्हणून विद्यार्थ्याला फटकारले होते जेणेकरून तो पुन्हा अशी चूक करू नये. वॉर्डनने असेही स्पष्ट केले की आत्महत्या करणाऱ्या विद्यार्थ्यामध्ये आणि त्यांच्यात कोणताही वैयक्तिक संबंध नव्हता. छळ हा आत्महत्येला प्रवृत्त करणारे मानले नव्हते डिसेंबर २०२४ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, एखाद्या व्यक्तीवर आत्महत्येला प्रवृत्त केल्याचा आरोप तेव्हाच लावता येतो जेव्हा त्याबद्दल ठोस पुरावे असतील. यासाठी फक्त छळाचा आरोप पुरेसा नाही. खरं तर, गुजरात उच्च न्यायालयाने एका महिलेचा छळ केल्याचा आणि तिला आत्महत्या करण्यास भाग पाडल्याचा आरोप असलेल्या महिलेच्या पती आणि सासरच्यांना निर्दोष मुक्त करण्यास नकार दिला होता. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती पी.बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत त्यांना निर्दोष मुक्त केले. ब्रेकअपला आत्महत्येला प्रवृत्त करणारे मानले नाही यापूर्वी, नोव्हेंबर २०२४ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला होता की लग्नाचे वचन मोडणे किंवा तोडणे हे आत्महत्येस प्रवृत्त करणे असू शकत नाही. तथापि, जर अशी आश्वासने मोडली गेली तर ती व्यक्ती भावनिकदृष्ट्या अस्वस्थ होऊ शकते. जर त्याने आत्महत्या केली तर त्यासाठी इतर कोणत्याही व्यक्तीला दोषी ठरवता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल ठरवला होता. उच्च न्यायालयाने आरोपी कमरुद्दीन दस्तगीर सनदी याला त्याच्या प्रेयसीची फसवणूक केल्याबद्दल आणि तिला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केल्याबद्दल दोषी ठरवले होते. उच्च न्यायालयाने आरोपीला ५ वर्षांचा तुरुंगवास आणि २५,००० रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली होती. तथापि, ट्रायल कोर्टाने आरोपींना निर्दोष सोडले होते. न्यायमूर्ती पंकज मित्तल आणि उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. त्यांनी या प्रकरणाला फौजदारी खटला मानला नाही तर एक सामान्य ब्रेकअप केस मानले.