SC म्हणाले- रुग्णालयातून मूल चोरीला गेल्यास परवाना रद्द:सर्व राज्यांनी 6 महिन्यांत बाल तस्करीची प्रकरणे सोडवावी; उत्तर प्रदेश सरकारला फटकारले

नवजात बाळांच्या तस्करीच्या एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी उत्तर प्रदेश सरकारला फटकारले आणि राज्यांसाठी काही महत्त्वाचे नियम जारी केले. जर कोणत्याही रुग्णालयातून नवजात बाळाची तस्करी होत असेल तर त्याचा परवाना तात्काळ रद्द करावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. प्रसूतीनंतर जर बाळ बेपत्ता झाले तर रुग्णालय जबाबदार असेल. न्यायमूर्ती जेबी पारदीवाला आणि आर महादेवन यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, देशभरातील सर्व उच्च न्यायालयांनी त्यांच्या राज्यांमध्ये बाल तस्करीशी संबंधित प्रलंबित प्रकरणांचे स्थिती अहवाल मागवावेत. सहा महिन्यांत सर्व सुनावणी पूर्ण करा. या खटल्याची सुनावणी दररोज झाली पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयात नवजात बालकांच्या तस्करीच्या एका प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती, ज्यामध्ये उत्तर प्रदेशातील एका जोडप्याने ४ लाख रुपयांना तस्करी केलेले बाळ खरेदी केले. कारण त्यांना मुलगा हवा होता. या प्रकरणात, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आरोपीला अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता, जो सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले- जर तुम्हाला मुलगा हवा असेल तर याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही चोरीचे मूल विकत घ्यावे. आरोपीला माहित होते की मूल चोरलेले आहे, तरीही त्याने त्याला दत्तक घेतले. नवजात बालकांच्या तस्करीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे ३ मुख्य मुद्दे… ७ दिवसांपूर्वी दिल्लीत नवजात बाळांची तस्करी करणारी टोळी पकडली गेली ८ एप्रिल रोजी दिल्ली पोलिसांनी नवजात बाळांची तस्करी करणाऱ्या टोळीतील दोन महिलांसह तीन जणांना अटक केली होती. पोलिसांनी सांगितले की- ही टोळी दिल्ली-एनसीआरमधील निपुत्रिक श्रीमंत कुटुंबांना मुले पुरवत असे. ते राजस्थान आणि गुजरातमधून नवजात बाळांना आणायचे आणि त्यांना ५-१० लाख रुपयांना विकत असत. त्यांच्याकडून एक नवजात बाळही सापडले. आतापर्यंत या टोळीने ३० हून अधिक मुले श्रीमंत कुटुंबांना विकली आहेत.