SC म्हणाले- न्यायाधीशांनी सोशल मीडियाचा वापर टाळावा:साधूसारखं आयुष्य जगावं, न्यायव्यवस्थेत दिखाव्याला जागा नाही

न्यायाधीशांनी साधूप्रमाणे जगावे आणि घोड्यांसारखे काम करावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यांनी सोशल मीडियाचा वापर टाळावा. निर्णयांबाबत कोणतेही मत व्यक्त करू नये. गुरुवारी न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना आणि न्यायमूर्ती एन कोतीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने ही टिप्पणी केली. जून 2023 मध्ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या 6 महिला न्यायाधीशांना निलंबित करण्याच्या प्रकरणावर खंडपीठात सुनावणी सुरू होती. खंडपीठाने म्हटले की, ‘न्यायव्यवस्थेत दिखाऊपणाला जागा नाही. न्यायिक अधिकाऱ्यांनी फेसबुकवर जाऊ नये. त्यांनी निकालांवर भाष्य करू नये, कारण निकाल उद्याचा संदर्भ दिला तर न्यायाधीशांनी आधीच आपले मत कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने व्यक्त केले असेल. खंडपीठाने म्हटले – फेसबुक हे खुले व्यासपीठ आहे. तुम्हाला (न्यायाधीशांना) साधूसारखे जगावे लागेल, घोड्यासारखे काम करावे लागेल. न्यायिक अधिकाऱ्यांना मोठा त्याग करावा लागतो. मे 2023 मध्ये मध्य प्रदेश सरकारने 6 महिला न्यायाधीशांना बडतर्फ केले उच्च न्यायालयाच्या शिफारशीनुसार, मध्य प्रदेशच्या कायदा आणि विधान व्यवहार विभागाने 23 मे 2023 रोजी 6 महिला न्यायाधीशांच्या सेवा समाप्त करण्याचा आदेश जारी केला होता. प्रशासकीय समितीचा निर्णय आणि उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण न्यायालयाच्या बैठकीच्या आधारे हा आदेश देण्यात आला आहे. या महिला न्यायाधीशांची परिवीक्षा कालावधीत कामगिरी खराब असल्याचे कारण काढून सेवा समाप्त करण्याचे कारण देण्यात आले. यासंदर्भातील राज्य शासनाच्या आदेशाची राजपत्र अधिसूचना 9 जून 2023 रोजी जारी करण्यात आली होती. नंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी 2024 मध्ये या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली. मध्य प्रदेश सरकारने ज्या सहा महिला न्यायाधीशांच्या सेवा संपुष्टात आणल्या त्यामध्ये सरिता चौधरी, रचना अतुलकर जोशी, प्रिया शर्मा, सोनाक्षी जोशी, अदिती कुमार शर्मा आणि ज्योती बारखेडे यांचा समावेश आहे. सप्टेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आदिती कुमार शर्मा आणि सरिता चौधरी वगळता सर्व न्यायाधीशांच्या नोकऱ्या बहाल करण्याचे आदेश दिले होते. आदिती कुमार शर्मा आणि सरिता चौधरी यांची प्रकरणे स्वतंत्रपणे पाहिल्यानंतर हा आदेश देण्यात येईल, असे सांगण्यात आले. 4 डिसेंबर : न्यायालयाने म्हटले होते- जर पुरुषांना मासिक पाळी आली असती तर त्यांना परिस्थिती समजली असती. याच प्रकरणी 4 डिसेंबर रोजी खंडपीठाने सुनावणी केली होती. मध्य प्रदेश सरकारच्या वकिलांनी खंडपीठाला सांगितले होते की, महिला न्यायाधीश प्रोबेशन कालावधीत केस निकाली काढू शकत नाहीत. त्यांची कामगिरी खराब होती. पुरुष न्यायाधीशांप्रमाणेच महिला न्यायाधीशांसाठीही असेच नियम आहेत. यावर खंडपीठाने म्हटले होते – जर त्यांना (पुरुष न्यायाधीश) मासिक पाळी आली असती, तरच त्यांना समजू शकले असते. महिलांना शारीरिक आणि मानसिक त्रास होत असेल तर त्यांना मंद कामगार बोलावून घरी पाठवू नका. अदिती कुमार शर्मा यांची 2018 मध्ये भरती झाली होती अदिती कुमार शर्मा यांची 2018 मध्ये मध्य प्रदेश न्यायिक सेवेत भरती झाली. उच्च न्यायालयाच्या अहवालानुसार, 2019-20 या वर्षातील प्रोबेशन कालावधीत त्यांची कामगिरी खूप चांगली होती. नंतर त्यांचे रेटिंग घसरत राहिले. त्यांची सरासरी खालावली. 2022 मध्ये त्यांच्याकडे सुमारे 1500 प्रलंबित प्रकरणे होती. याच्या विल्हेवाटीचा दर 200 पेक्षा कमी होता. नंतर अदिती शर्मांनी हायकोर्टात सांगितले की, त्यांचा गर्भपात झाला होता आणि त्यांच्या भावाला कॅन्सर झाला होता. योग्य माहिती न मिळाल्याने बडतर्फ करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. हे चुकीचे आहे.