SC म्हणाले – पोटगी देण्याचा अर्थ पतीला शिक्षा देणे नाही:पत्नीला सन्मानाने जगता येईल अशी व्यवस्था न्यायालयाने करावी

कौटुंबिक वादाच्या प्रकरणात पतीने पत्नी आणि मुलांना 5 कोटी रुपये पोटगी द्यावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. ही रक्कम पतीने पत्नीला अंतिम सेटलमेंट म्हणून द्यावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला. पालनपोषण देण्याचा उद्देश पतीला शिक्षा करणे नाही, असे न्यायालयाने आदेशादरम्यान स्पष्ट केले. पत्नी आणि मुलांनी सन्मानपूर्वक जीवन जगावे अशी आमची इच्छा आहे. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती प्रसन्ना बी यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, तिच्या मुलांच्या देखभालीसाठी आणि त्यांच्या आर्थिक सुरक्षेसाठी सेटलमेंटमधून 1 कोटी रुपये राखून ठेवले पाहिजेत. सुप्रीम कोर्टाने 8 मुद्द्यांचा विचार करून निर्णय दिला 2 दशकांपासून वेगळे राहिले, कोर्टाने सांगितले – आता लग्न टिकवणे शक्य नाही
या प्रकरणात, लग्नाच्या 6 वर्षानंतर पती-पत्नी जवळजवळ 2 दशके विभक्त राहिले. पतीने पत्नीवर कुटुंबाला योग्य वागणूक देत नसल्याचा आरोप केला होता. पतीचे वागणे तिच्यासाठी चांगले नसल्याचा आरोप पत्नीने केला आहे.
अशा परिस्थितीत दोन्ही पक्षांना लग्नाची नैतिक जबाबदारी पार पाडणे शक्य नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. पुन्हा लग्नाचे नाते जपता येत नाही आणि हे लग्न मोडले. कोर्ट म्हणाले- पत्नी बेरोजगार, पती महिन्याला 12 लाख रुपये कमवतो
निकाल देताना न्यायालयाने पत्नी बेरोजगार असल्याचे सांगितले. ती घरची कामे करते. दुसरीकडे, पती परदेशी बँकेत व्यवस्थापकीय पदावर आहे आणि दरमहा सुमारे 10-12 लाख रुपये कमावतो. अशा स्थितीत हा विवाह संपवताना आम्ही कायमस्वरूपी तोडगा म्हणून ५ कोटी रुपये निश्चित करतो, हे योग्यच आहे. सुप्रीम कोर्टाने एका प्रकरणात सांगितले – घरगुती अत्याचार कलम पत्नीसाठी शस्त्र बनले
वैवाहिक मतभेदांमुळे उद्भवणाऱ्या घरगुती वादात पती आणि त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांना IPC कलम 498-A अंतर्गत गोवण्याच्या वाढत्या प्रवृत्तीबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर चिंता व्यक्त केली. न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना आणि न्यायमूर्ती एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने 10 डिसेंबर रोजी असेच एक खटले फेटाळताना सांगितले की, कलम 498-A (घरगुती छळ) हे पत्नी आणि तिच्या कुटुंबासाठी स्कोअर सेट करण्यासाठी एक शस्त्र बनले आहे. तेलंगणाशी संबंधित एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. वास्तविक, एका पतीने पत्नीपासून घटस्फोट मागितला होता. या विरोधात पत्नीने पती आणि सासरच्या मंडळींविरुद्ध घरगुती अत्याचाराचा गुन्हा दाखल केला. या विरोधात पती तेलंगणा उच्च न्यायालयात गेला, मात्र न्यायालयाने त्याच्यावर दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यास नकार दिला. यानंतर पतीने सुप्रीम कोर्टाचा आसरा घेतला.