शहा म्हणाले- भाजप सरकारच्या काळात देशात हिंसाचार कमी झाला:गेल्या 10 वर्षांत जम्मू-काश्मीर, ईशान्य आणि नक्षलग्रस्त भागात हिंसक घटनांमध्ये 70% घट

गेल्या 10 वर्षात जम्मू-काश्मीर, ईशान्य आणि नक्षलग्रस्त भागातील हिंसाचार 70 टक्क्यांनी कमी करण्यात भाजप सरकारला यश आले आहे, असे गृहमंत्री अमित शहा यांनी मंगळवारी सांगितले. अनेक वर्षांपासून ही तिन्ही क्षेत्रे अतिशय विस्कळीत मानली जात होती, परंतु गेल्या 10 वर्षांची तुलना केल्यास आपण लक्षणीय सुधारणा केल्या आहेत. गुजरातमधील गांधीनगर येथे 50 व्या अखिल भारतीय पोलिस विज्ञान परिषदेच्या उद्घाटन समारंभात ते बोलत होते. ते म्हणाले की, सरकारने अंतर्गत सुरक्षा आणि फौजदारी न्याय व्यवस्थेत मोठे बदल केले आहेत. यासाठी कठोर परिश्रम आणि उत्तम समन्वय आवश्यक आहे. येणारी 10 वर्षे ही भारताची फौजदारी न्याय प्रणाली जगातील सर्वात आधुनिक, वैज्ञानिक आणि वेगवान बनवण्याची वेळ आहे. भाषणातील तीन महत्त्वाचे मुद्दे… 3 नवीन कायदे: तीन नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीनंतर, लोकांना एफआयआर नोंदवल्यापासून तीन वर्षांच्या आत सर्वोच्च न्यायालय स्तरावरून न्याय मिळू शकेल. नवीन कायद्यांमध्ये सर्व तंत्रज्ञानाचा समावेश करण्यात आला आहे. तंत्रज्ञानात कितीही बदल झाले तरी कायद्यात बदल करण्याची गरज भासणार नाही, याची काळजी घेण्यात आली आहे. न्याय व्यवस्था: गृह मंत्रालयाने तीन कायदे लागू करण्यापूर्वी व्यापक तयारी केली होती. आम्ही न्यायालय, फिर्यादी, पोलिस आणि तुरुंग यांना जोडण्याची व्यवस्था केली. एक प्रकारे, गुन्ह्यापासून न्याय आणि तुरुंगापर्यंतचे सर्व दुवे जोडण्याचे काम केले. त्यानंतर मोदी सरकारने कायदे लागू केले. सरकारने सुनिश्चित केले की नागरी सुरक्षा त्यांच्या केंद्रस्थानी राहील आणि लोकांना घटनात्मक अधिकारांचा आनंद घेता येईल. आम्ही 60 वेगवेगळ्या तरतुदींमध्ये वेळेत काम पूर्ण करण्यासाठी न्यायालय, खटला आणि पोलिस यांना बंधनकारक करून न्याय व्यवस्थेला गती देण्याचा प्रयत्न केला आहे. अर्थव्यवस्था: भारत 10 वर्षांत 11 व्या क्रमांकावरून जगातील 5वी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनला आहे. तंत्रज्ञान, सुरक्षा, शिक्षण, संशोधन आणि विकास, पायाभूत सुविधा, व्यवसाय अशा सर्व क्षेत्रात जगाचे नेतृत्व करण्यासाठी देश पुढे जात आहे. ते म्हणाले की, जेव्हा तुम्ही पुढे जाऊन कोणाची जागा घेता तेव्हा त्यातून संघर्ष निर्माण होतो. संघर्षाचे विश्लेषण करून पुढे जावे लागेल. आर्थिक आणि सामाजिक सुधारणांच्या माध्यमातून भारताने मजबूत पाया घातला आहे. 1 एप्रिल 2028 पूर्वी भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. जेव्हा जग आपली ताकद ओळखते, तेव्हा आव्हाने वाढतात. हे लक्षात घेऊन आपण स्वतःला तयार केले पाहिजे. जाणून घ्या 3 नवीन कायद्यांमुळे काय बदल करण्यात आले आहेत… देशात 5 कोटी खटले प्रलंबित आहेत. त्यापैकी 4.44 कोटी खटले ट्रायल कोर्टात आहेत. तसेच जिल्हा न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या 25,042 पदांपैकी 5,850 पदे रिक्त आहेत.