एसटी महामंडळात लवकरच भाडेवाढ?:मंत्रिमंडळामध्ये विसंवाद असल्याचे समोर; बसेस खराब असतील तर कशाची भाडेवाढ? अजित पवारांनीच विचारला प्रश्न

एसटी महामंडळात संभाव्य भाडेवाढ करण्याच्या निर्णयावर मंत्रिमंडळामध्ये विसंवाद असल्याचे समोर आले आहे. एकीकडे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी भाडे वाढ करण्याचे संकेत दिले आहेत. तर दुसरीकडे सुविधा नसताना भाढेवाढ कशी करणार? असा प्रश्न अजित पवार यांनी उपस्थित केला आहे. या आधी एसटी महामंडळाच्या भाडे तत्त्वावर घेण्यात येणाऱ्या बसेसच्या निर्णयाला देखील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थिती दिली आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर एसटी महामंडळाच्या संदर्भात महायुतीमध्येच एक वाक्यता नसल्याचे समोर आले आहे. दिवसेंदिवस खर्च वाढत आहेत. दरवर्षी डिझेल आणि सीएनजीच्या किमती देखील वाढत आहेत. खर्च वाढत असल्याने एसटी महामंडळामध्ये भाढेवाढ करणे अपरिहार्य असल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी म्हटले होते. मागच्या तीन ते चार वर्षांच्या कार्यकाळात एसटी महामंडळात भाडे वाढ झालेली नाही. त्यामुळे कदाचित या बैठकीमध्ये भाडेवाढीचा विषय निघू शकतो. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याविषयी चर्चा समोर आल्यानंतर त्यावर चर्चा होणार असल्याचे सरनाईक यांनी सांगितले होते. बसेस खराब असतील तर कशाची भाडेवाढ? यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांना माध्यमांनी प्रश्न विचारला होता. मात्र त्यांनी आमच्या पुढे तसा प्रस्ताव आलेला नसल्याचे म्हटले आहे. एसटी महामंडळाच्या ज्या बसेस आहेत त्या चांगल्या पुरवणाच्या संदर्भात प्रयत्न करावा लागणार असल्याचे ते अजित पवार यांनी म्हटले आहे. भाढेवाढ करायची म्हटले तर बसेस खराब असतील तर कशाची भाडेवाढ? असा प्रश्न लोक विचारतील. त्यामुळे चर्चा करून यातून योग्य तो मार्ग काढणार असल्याचे अजित पवार यांनी म्हटले आहे. 14.13 टक्के भाडेवाढ वाढकरण्याच प्रस्ताव एसटी महामंडळामध्ये 14.13 टक्के भाडे वाढ करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. यापूर्वी 26 ऑक्टोबर 2021 रोजी एसटी महामंडळाची 17.17 टक्के भाडे वाढ करण्यात आली होती. त्यानंतर आतापर्यंत एसटी महामंडळाच्या वतीने भाडे वाढ करण्यात आलेली नाही. मात्र दिवसेंदिवस महामंडळाला होणारा तोटा वाढत चालला आहे. सध्या महामंडळाला दिवसाला सुमारे तीन ते साडेतीन कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे एस टी महामंडळाच्या वतीने हा भाडेवाढीचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. या भाडेवाडीनंतर राज्यातील जनतेसाठी एसटीचा प्रवास 60 ते 70 रुपयांनी महागण्याची शक्यता आहे. 1310 बसेस भाडेतत्त्वावर घेण्याची निविदा रद्दचे आदेश तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात एसटी महामंडळात 1310 बसेस भाडेतत्त्वावर घेण्याचा निर्णय घेतला होता. विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वीच घाईघाईत हा निर्णय घेतला, ज्यामध्ये संबंधित कंपनीला प्रति किलोमीटर जादा दर देण्यात आले होते, तर डिझेलचा खर्च एसटी महामंडळाच्या माथी मारण्यात येणार असल्याने एसटी महामंडळाचे मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागणार होते. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात चौकशीचे आदेश दिले होते. हा व्यवहार संशयास्पद असल्याचे मत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नोंदवल्यावर थेट निविदा रद्दचे आदेश दिले आहेत. नव्या बस खरेदीमुळे भाडेतत्त्वावर बसची गरज नाही, असे कारण सध्या पुढे करण्यात आले आहे. मात्र, काही काळानंतर फेरनिविदा काढण्याची शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली. नव्या बस खरेदीमुळे भाडेतत्त्वाची गरज नसल्याचे स्पष्टीकरण भाडेतत्त्वावरील बस घेण्याच्या शिंदेंच्या निर्णयाला स्थगिती देऊन फडणवीसांनी धक्का दिला. दुसरीकडे एसटीच्या ताफ्यात दरवर्षी 5 हजार स्वमालकीच्या बसेस घेण्याचा निर्णयसुद्धा घेतला आहे. त्याचे श्रेय घेण्यासाठी शिंदे यांचे निकटवर्तीय मानले जाणारे परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक पुढे सरसावले. त्यांनीही भाडेतत्त्वावर बस घेण्याऐवजी स्वमालकीच्या बस घेण्याला पसंती असल्याचे सांगितले.