सुप्रीम कोर्टात दुसऱ्या दिवशी केंद्राचा युक्तिवाद, आजही सुनावणी:वक्फ हा इस्लामचा अविभाज्य भाग नव्हे, दानाची पद्धत; खाेटा प्रचार हाेताेय- सरकार

वक्फ (दुरुस्ती) कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दुसऱ्या दिवशी सुनावणी केली. सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर केंद्राच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला. ते म्हणाले, वापरकर्त्यांचा वक्फ हा मूलभूत अधिकार नाही. ते १९५४ मध्ये कायदेविषयक धोरणाद्वारे देण्यात आले होते. संविधानानुसार ते मागे घेता येते. सरकारने हा अधिकार मागे घेतला. ते म्हणाले, वक्फ हा इस्लामचा अत्यावश्यक भाग नाही तर ती एक संकल्पना आणि दानधर्माची पद्धत आहे. लोकांकडून वक्फ हिरावून घेतला जात आहे, असे खोटे बोलले जात आहे. याचिकाकर्त्यांमध्ये कोणताही प्रभावित पक्ष नाही. गुरुवारीही सुनावणी सुरू राहील. मेहता म्हणाले, जेपीसीच्या ९६ बैठका झाल्या. त्यांना ९७ लाख लोकांकडून सूचना मिळाल्या. त्यानंतर संसदेने ते बहुमताने मंजूर केले. १९२३ पासूनची वक्फ कायद्यातील एक कमतरता दुरुस्त केली. त्यात समाविष्ट सकारात्मक गोष्ट म्हणजे वक्फ अलल औलाद. सुरुवातीला मुलांमध्ये सुरुवातीला मुली आणि विधवांचा समावेश नव्हता. याला आव्हान दिलेले नाही.