कृष्ण जन्मस्थान-शाही ईदगाह प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी:अलाहाबाद हायकोर्टातून मथुरा कोर्टात केस हस्तांतरित करण्याची मागणी

श्रीकृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह प्रकरणी गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयात खटला मथुरा येथे हस्तांतरित करण्याबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. ही मागणी शाही ईदगाहच्या वतीने मुख्य न्यायमूर्तींच्या न्यायालयात होणार आहे. मुस्लीम बाजू म्हणाली- प्रयागराज खूप दूर आहे
हिंदू पक्षाचे वकील महेंद्र प्रताप सिंह म्हणाले- 23 मे 2023 रोजी मथुरा न्यायालयाशी संबंधित सर्व खटले अलाहाबाद उच्च न्यायालयात वर्ग करण्यात आले. यानंतर काही वेळातच मुस्लीम बाजूने हे प्रकरण मथुरेशी संबंधित असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयात गेले. अशा परिस्थितीत मथुरेतच सुनावणी व्हायला हवी. मुस्लीम बाजूने असेही म्हटले की प्रयागराज खूप दूर आहे. प्रवासासाठी खर्च आणि वेळ दोन्ही आवश्यक आहे. केस ट्रान्सफर प्रकरणावर आतापर्यंत 5 वेळा सुनावणी झाली आहे. मागील तारखेला कोर्ट बसत नसल्याने सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. काय आहे हा संपूर्ण वाद?
हा संपूर्ण वाद 13.37 एकर जमिनीच्या मालकी हक्काचा आहे. 11 एकर जागेवर श्रीकृष्ण मंदिर आहे आणि शाही ईदगाह मशिदीजवळ 2.37 एकर आहे. हिंदू पक्ष या 2.37 एकर जमिनीवर आपले जन्मस्थान असल्याचा दावा करत आहे. औरंगजेबाच्या राजवटीत 1670 मध्ये येथे शाही ईदगाह मशीद बांधण्यात आली होती. ही संपूर्ण जमीन 1944 मध्ये उद्योगपती जुगल किशोर बिर्ला यांनी खरेदी केली होती. 1951 मध्ये त्यांनी श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्टची स्थापना केली, ज्याला ही जमीन देण्यात आली. ट्रस्टच्या पैशातून 1958 मध्ये मंदिराची नव्याने उभारणी करण्यात आली. त्यानंतर एक नवीन संस्था स्थापन झाली, तिचे नाव होते श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान. या संघटनेने 1968 मध्ये मुस्लीम पक्षाशी करार केला की मंदिर आणि मशीद दोन्ही जमिनीवर राहतील. मात्र, या कराराला कधीही कायदेशीर अस्तित्व नव्हते किंवा श्रीकृष्ण जन्मस्थान ट्रस्टने हा करार कधी स्वीकारला नाही. हिंदू बाजूने आता ही मशीद हटवण्याची मागणी केली आहे, तर मुस्लीम बाजूने प्रार्थनास्थळांच्या कायद्यासाठी युक्तिवाद केला आहे. यासंदर्भातील संपूर्ण प्रकरण कनिष्ठ न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. 2020 मधील पहिल्या याचिकेनंतर काय झाले ते वाचा…