बुलडोझरबाबत सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय स्वागतार्ह – योगी सरकार:बुलडोझर यूपीमध्ये सशर्त चालत राहील, 15 पॉइंटमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाची गाइडलाइन

बुलडोझर चालवायला हिंमत लागते. प्रत्येकजण बुलडोझरवर बसलेला नाही. – सीएम योगी 2027 मध्ये सपा सरकार स्थापन झाल्यानंतर सर्व बुलडोझर गोरखपूरच्या दिशेने फिरतील. – अखिलेश यादव आता सुप्रीम कोर्टाने यूपीच्या राजकारणावर केंद्रस्थानी असलेल्या बुलडोझरला पूर्णविराम दिला आहे. न्यायालयाने 15 कलमी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. पूर्वीप्रमाणे गुन्हेगारांच्या घरांवर बुलडोझरची कारवाई होणार नाही का? योगी सरकार पुढे काय करणार? मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय स्वागतार्ह असल्याचे यूपी सरकारने म्हटले आहे. हे प्रकरण दिल्लीशी संबंधित असून उत्तर प्रदेश सरकार त्यात पक्षकार नव्हते. चला, तज्ज्ञांकडून संपूर्ण कहाणी समजून घेऊया. पहिल्या 15 पॉइंटमध्ये संपूर्ण मार्गदर्शक तत्त्वे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे बुलडोझरची कारवाई किती कमी होणार, जाणकारांकडून जाणून घ्या 1- राज्य सरकार कोणाचेही घर रातोरात पाडू शकत नाही
उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ वकील एलपी मिश्रा म्हणतात- सुप्रीम कोर्टाने बुलडोझरची कारवाई तर्कसंगत केली आहे. मालमत्तेवर कारवाई करण्यापूर्वी कोणतीही संस्था किंवा प्राधिकरणाने संबंधित व्यक्तीला नोटीस देणे आवश्यक आहे. त्याची बाजू ऐकून घ्यावी लागेल. याचा अर्थ राज्य सरकार कोणाचेही घर रातोरात पाडू शकत नाही. 2- अधिकारी दोषी आढळल्यास त्याला दंड भरावा लागेल.
एलपी मिश्रा म्हणतात- सर्वोच्च न्यायालयाने घर बांधणे हा घटनात्मक अधिकार असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे बेकायदा बांधकामांवरच बुलडोझरची कारवाई होऊ शकते. कोणतीही संस्था सरकारच्या वतीने काम करते, त्यामुळे नुकसान भरपाई किंवा दंड राज्य सरकारला भरावा लागेल. एखाद्या विशिष्ट प्रकरणात अधिकारी किंवा कर्मचारी दोषी आढळल्यास त्याला नुकसान भरपाई किंवा दंड स्वतः भरावा लागेल. 3- बुलडोझरची कारवाई कमी होईल
वकील जीएस परिहार म्हणतात- गुन्हेगाराला शिक्षा झाल्यानंतरही मालमत्तेवर बुलडोझर न चालवण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे बुलडोझरची कारवाई कमकुवत होईल. अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे आता अधिकारी कोणत्याही ठोस आधाराशिवाय बुलडोझरची कारवाई करणार नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्यास तो अवमान ठरेल. बुलडोझरच्या कारवाईसाठी कायदेशीर प्रक्रिया अवलंबावी लागणार आहे. यूपी सरकारने म्हटले- हे प्रकरण दिल्लीशी संबंधित आहे
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर उत्तर प्रदेश सरकारकडून या संदर्भात प्रतिक्रिया जारी करण्यात आली. त्यात म्हटले आहे की, कायद्याच्या राज्याची पहिली अट म्हणजे सुशासन. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. मात्र, हे प्रकरण दिल्लीशी संबंधित असून उत्तर प्रदेश सरकार त्यात पक्षकार नव्हते. असे असूनही, या निर्णयाचा व्यापक परिणाम होऊ शकतो. या निर्णयामुळे कायद्याचे राज्य सर्वांना लागू होते. आता यूपी सरकारकडे कोणता पर्याय आहे? पुनर्विचार याचिका दाखल करता येते
सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि उत्तराखंडची सरकारे आपापसात चर्चा करणार आहेत. त्यानंतर केंद्र सरकारशी चर्चा केली जाणार. सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा निर्णय राज्य सरकार आणि केंद्राच्या संमतीनंतरच घेतला जाईल. सरकारने सांगितले- यापूर्वीही नोटीस देऊन कारवाई करण्यात आली होती
यूपी सरकारच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की यूपीमध्ये कायदेशीर प्रक्रियेनुसार बुलडोझरची कारवाई आधीच केली जात आहे. कोणतीही कारवाई करण्यापूर्वी संबंधितांना नोटीस दिली जाते. त्यानंतरच बुलडोझर सुरू केला जातो. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार कारवाई केली जाईल. जमियतने याचिका दाखल करून म्हटले होते- मुस्लिमांना लक्ष्य केले जात आहे
जमियत-उलेमा-ए-हिंदने बुलडोझरच्या कारवाईविरोधात 22 ऑगस्ट 2024 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यामध्ये यूपीच्या मुरादाबाद, बरेली आणि प्रयागराजमध्ये झालेल्या बुलडोझर कारवाईचा उल्लेख करण्यात आला आहे. भाजपशासित राज्यांमध्ये मुस्लिमांना लक्ष्य करून बुलडोझरची कारवाई केली जात असल्याचा आरोप जमियतने केला आहे. ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनलच्या अहवालाचाही याचिकेत हवाला देण्यात आला आहे. यामध्ये पाच राज्यांतील बुलडोझर कारवाईच्या 128 घटनांचे तथ्य शोधणे समाविष्ट आहे. 2 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची प्रथमच सुनावणी झाली. मग न्यायालयाने विचारले होते की, केवळ आरोपी आहे म्हणून त्याचे घर कसे पाडले जाऊ शकते? संपूर्ण देशात लागू होणारी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करावीत, असे न्यायालयाने म्हटले होते. डिंपल म्हणाल्या- सपा सतत असंवैधानिक म्हणत होते बुलडोझरबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर खासदार डिंपल यादव म्हणाल्या – सपा सतत असंवैधानिक म्हणत होते. यामध्ये कायद्याचे पालन होत नव्हते. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा ऐतिहासिक निर्णय असून, त्यात घरे पाडण्याची कारवाई चुकीची असल्याचे म्हटले आहे. चंद्रशेखर म्हणाले- सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला त्यांची जागा दाखवली आझाद समाज पक्षाचे अध्यक्ष चंद्रशेखर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या बुलडोझर कारवाईच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. ते म्हणाले- सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला त्याची जागा दाखवून दिली आहे. जोपर्यंत न्यायव्यवस्था आहे, तोपर्यंत कोणत्याही सरकारने स्वत:ला हुकूमशहा समजू नये, असे त्यात नमूद केले आहे. दोषी सिद्ध न होता सरकारला खूश करण्यासाठी बुलडोझरची कारवाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर न्यायालयाने कारवाई केली, तर पुन्हा बुलडोझर फिरवण्याचे स्वप्न कुणी पाहणार नाही.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment