तामिळनाडूचे राज्यपाल CM ना म्हणाले- अहंकार चांगला नाही:स्टॅलिन म्हणाले होते- राज्यपालांनी भाषण न देता विधानसभा सोडणे बालिशपणाचे आहे

तामिळनाडू विधानसभेच्या अधिवेशनात राष्ट्रगीत गाण्यावरून राज्यपाल आरएन रवी आणि मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांच्यात शब्दिक चकमक सुरू आहे. 6 डिसेंबरला सीएम स्टॅलिन यांनी राज्यपालांनी भाषण न देता विधानसभा सोडणे बालिशपणाचे लक्षण असल्याचे म्हटले होते. यावर राज्यपाल रविवारी म्हणाले- सीएम स्टॅलिन यांचा अहंकार चांगला नाही. राज्यपाल आरएन रवी यांनी सोमवारी सोशल मीडियावर लिहिले की, ‘राष्ट्रगीताचा योग्य आदर राखण्याचा आणि संविधानात अंतर्भूत मूलभूत कर्तव्ये पार पाडण्याचा स्टॅलिन यांचा दावा मूर्खपणाचा आणि बालिश आहे. ते भारताला राष्ट्र मानत नाहीत आणि राज्यघटनेचा आदर करत नाहीत. असा अहंकार चांगला नाही. देश आणि संविधानाचा अपमान जनता सहन करणार नाही. याआधी डीएमके प्रमुख आणि सीएम स्टॅलिन यांनी 10 जानेवारीला त्यांच्या वक्तव्यावर स्पष्टीकरण दिले होते. ते म्हणाले होते, ‘राज्यपाल विधानसभेत येतात, पण सभागृहाला संबोधित न करता परत जातात. यासाठी त्यांनी राज्यपालांच्या कृतीला बालिश म्हटले. ते म्हणाले- मला वाटते राज्यपाल तामिळनाडूचा विकास पचवू शकत नाहीत. मी एक सामान्य माणूस असू शकतो, पण तामिळनाडू विधानसभा करोडो लोकांच्या भावनांचे केंद्र आहे. अशा गोष्टी पुन्हा दिसणार नाहीत. 6 जानेवारीला राज्यपालांनी विधानसभेतून सभात्याग केला. 6 जानेवारीपासून सुरू झालेल्या तामिळनाडू विधानसभेच्या अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राज्यपालांनी भाषण न करता सभात्याग केला. ज्याला राज्याच्या मुख्यमंत्री आणि इतर मंत्र्यांनी विरोध केला होता. हे बालिश आणि लोकशाही परंपरांचे उल्लंघन असल्याचेही स्टॅलिन म्हणाले होते. तमिळ थाई वाल्थू हे राज्यगीत सभागृहाच्या कामकाजाच्या सुरुवातीला गायले जाते आणि शेवटी राष्ट्रगीत गायले जाते. मात्र राज्यपाल रवी यांनी या नियमावर आक्षेप घेत राष्ट्रगीत दोन्ही वेळी गायले पाहिजे, असे सांगितले. राजभवन म्हणाले- राज्यपालांनी सभागृहात राष्ट्रगीत गाण्याचे आवाहन केले. पण नकार दिला गेला. तो चिंतेचा विषय आहे संविधान आणि राष्ट्रगीताचा अवमान झाल्याने संतप्त झालेल्या राज्यपालांनी सभागृह सोडले. राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यात 2021 पासून वाद सुरू आहे
2021 मध्ये सत्ता हाती घेतल्यापासून राज्यपाल आणि स्टॅलिन सरकारमधील संबंध कडवट झाले आहेत. द्रमुक सरकारने त्यांच्यावर भाजपच्या प्रवक्त्याप्रमाणे वागण्याचा आणि बिले आणि नियुक्त्या रोखल्याचा आरोप केला आहे. राज्यपालांनी म्हटले आहे की, संविधानाने त्यांना कोणत्याही कायद्याला मान्यता रोखण्याचा अधिकार दिला आहे. राजभवन आणि राज्य सरकारमधील वाद सर्वोच्च न्यायालय आणि राष्ट्रपती भवनापर्यंत पोहोचला आहे. फेब्रुवारी 2024 मध्ये, राज्यपालांनी विधानसभेत पारंपारिक भाषण देण्यास नकार दिला होता आणि म्हटले होते की मसुद्यात दिशाभूल करणारे दावे असलेले अनेक परिच्छेद आहेत जे सत्यापासून दूर आहेत. राज्यपालांच्या अभिभाषणाच्या सुरूवातीस आणि शेवटी राष्ट्रगीत वाजले पाहिजे, असे राजभवनाने म्हटले होते, राज्यपालांनी भाषण वाचून दाखविले. 10 डिसेंबरला सरकार राज्यपालांविरोधात सुप्रीम कोर्टात पोहोचले होते.
यापूर्वी 10 डिसेंबर रोजी तामिळनाडूच्या राज्यपालांना हटवण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. ज्यामध्ये आरएन रवी यांना राष्ट्रपती भवनातून परत बोलावण्याच्या सूचना देण्याची मागणी करण्यात आली होती. रवी यांनी राज्यपालांचे कर्तव्य पार पाडले नाही आणि वारंवार संविधानाचे उल्लंघन केल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. याचिका दाखल करणारे वकील सीआर जया सुकीन म्हणाले- राज्यपाल 6 जानेवारीला त्यांचे पारंपारिक अभिभाषण न करता विधानसभेतून निघून गेले. अभिभाषणाच्या सुरुवातीला राज्यपालांनी राष्ट्रगीत वाजवण्यास सांगितले होते, तर असा आदेश देणे हे त्यांचे कर्तव्य नाही. राज्यपालांबाबत याचिकेत दावा करण्यात आला आहे