शिक्षक संचमान्यतेविरोधात तीव्र आंदोलन पुकारणार:विद्यार्थी संख्येनुसार पदे मंजुरीचा निर्णय रद्द करा

प्रतिनिधी | अकोला संचमान्यतेसाठी अर्थात विद्यार्थी संख्येनुसार शिक्षक पदे मंजूर करण्याचा शासन निर्णयाच्या विरोधात महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने आंदोलनाची हाक दिली असून, याबाबत निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना िनवेदनही सादर केले आहे. सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सत्याग्रह आंदोलन होणार आहे. संचमान्यतेच्या निर्णयानुसार शासनाने नवीन संचमान्यता धोरण लागू करण्याचे ठरवले आहे. १५ मार्च २०२४ चा नवीन संचमान्यतेचा शासन आदेश शिक्षक आस्थापनेवर प्रतिकूल असे दूरगामी परिणाम करणारा आहे, असे शिक्षक समितीचे म्हणणे आहे. त्यातही २० पटाच्यावरच १ ते ७ च्या शाळेत लहान वर्गांना एक कायम शिक्षक मिळेल तर मोठ्या वर्गाला पटानुसार ३५ ला एक पदवीधर शिक्षक िमळणार आहे. महाराष्ट्राचा विचार करता १ ते ७ च्या शाळेत दोनच शिक्षक त्यात एक उपशिक्षक व एक पदवीधर ही आस्थापना तयार होईल. शिवाय मुख्याध्यापक पदाचा कार्यभार आहेच तसेच सात वर्ग प्रत्येक वर्गाच्या आठवड्यातून घ्यावयाच्या ४८ तासिका, एका वर्गाचे सहा ते नऊ विषय आणि ऑनलाईन ऑफलाईन कामाची न संपणारी रांग यामुळे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळण्याची शक्यता कमी आहे. त्यानुसार कार्यवाही झाली तर, शिक्षक आस्थापनेवर होणा-या विपरीत परिणामाबरोबरच विद्यार्थ्यीच्या गुणवत्तेवरही प्रतिकूल परिणाम होणार आहे. यासाठी शासन आदेश रद्द होणे आवश्यक आहे, असे समितीचे म्हणणे आहे. निवेदन सादर करताना समितीचे राज्य प्रतिनिधी मारोती वरोकार, विभागीय उपाध्यक्ष गोपाल सुरे, जिल्हाध्यक्ष राजेश देशमुख, मार्गदर्शक विजय टोहरे, संजय इंगळे , सचिव प्रशांत आकोत, अनिल पिंपळे, कार्याध्यक्ष किशोर कोल्हे, महिला आघाडी प्रमुख शिवाणी जोशी, राजेश वानखेडे,विनोद भिसे आदी होते. निर्णय मुलभूत हक्कावर घाला घालणारा संचमान्यतेबाबतचा निर्णय बालकाचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिनियमाला छेद देण्यासह संविधानातील अनुच्छेद २१ अ बालकाच्या शिक्षणाच्या मुलभूत हक्कावर घाला घालणार असल्याचे शिक्षक समितीचे म्हणणे आहे. केवळ पट संख्येचा विचार करून पदवीधर पदे दिलेली आहेत.