तेलंगणा ओबीसी आरक्षण- संसदेच्या मंजुरीसाठी दिल्लीत निदर्शने:राहुल गांधी उपस्थित राहणार; सीएम रेड्डी यांनी विधानसभेत 42% आरक्षण जाहीर केले

काँग्रेस नेते राहुल गांधी आज बुधवारी दिल्लीतील जंतरमंतर येथे तेलंगणातील मागासवर्गीय संघटनांच्या निषेधार्थ सहभागी होतील. या संघटना १७ मार्च रोजी तेलंगणा विधानसभेत मंजूर झालेल्या विधेयकाच्या समर्थनार्थ निदर्शने करत आहेत, ज्यामध्ये ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) साठी आरक्षण २३ टक्क्यांवरून ४२ टक्के करण्याबाबत चर्चा आहे. जर हे विधेयक लागू झाले तर तेलंगणात आरक्षणाची मर्यादा ६२% पर्यंत वाढेल. परंतु भारतात आरक्षणाची कमाल मर्यादा ५० टक्के निश्चित करण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत हे विधेयक लागू करण्यासाठी संसदेची मान्यता आवश्यक आहे. येथे, तेलंगणा काँग्रेस अध्यक्ष बोम्मा महेश कुमार गौड यांच्यासह राज्यातील अनेक मंत्री आणि आमदार मंगळवारी संध्याकाळी दिल्लीला रवाना झाले. वृत्तानुसार, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी देखील या निषेधात सामील होऊ शकतात. २०२३ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसने ओबीसी कोटा वाढवण्याचे आश्वासन दिले होते. आरक्षण वाढवण्याबाबत सीएम रेड्डी यांची एक्स पोस्ट … तेलंगणाचे मुख्यमंत्री म्हणाले- ४२ टक्के आरक्षणासाठी राज्यपालांना नवीन प्रस्ताव पाठवला
तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत सांगितले- काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी आश्वासन दिले होते की जर काँग्रेस सत्तेत आली तर ओबीसी आरक्षण ४२ टक्के केले जाईल. सत्ता हाती घेतल्यानंतर लगेचच आमच्या सरकारने जातीय जनगणना सुरू केली. यापूर्वी काँग्रेस सरकारने ओबीसी आरक्षण ३७ टक्के करण्यासाठी राज्यपालांना प्रस्ताव पाठवला होता. हे सरकार पूर्वीचा प्रस्ताव मागे घेत आहे आणि आता ४२ टक्के आरक्षणाचा नवीन प्रस्ताव पाठवत आहे. ओबीसी आरक्षण ४२ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यासाठी आम्ही आवश्यक कायदेशीर मदत देखील घेऊ. मागासवर्गीयांना ४२ टक्के आरक्षण मिळेपर्यंत आम्ही शांत बसणार नाही. प्रस्ताव मंजूर होईल, पण तो नियमांचे उल्लंघन असेल
११७ जागांच्या तेलंगणा विधानसभेत काँग्रेसचे ६४ आमदार आहेत. त्यामुळे, ओबीसी आरक्षण विधेयक विधानसभेत मंजूर होईल परंतु ते लागू झाल्यानंतर, तेलंगणात आरक्षण मर्यादा 62% पर्यंत पोहोचेल. हे सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवलेल्या ५०% आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन करेल. आता पुढे काय… बिहारमध्ये आरक्षण ७५% होते, न्यायालयाने त्यावर स्थगिती दिली होती
तेलंगणापूर्वी, बिहारमध्ये आरक्षण मर्यादा ५०% वरून वाढवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. ९ नोव्हेंबर २०२३ रोजी बिहार विधानसभेत आरक्षण सुधारणा विधेयक २०२३ मंजूर करण्यात आले. यामध्ये जातीवर आधारित आरक्षणाची व्याप्ती ६५% पर्यंत वाढविण्यात आली. बिहारमध्ये एकूण आरक्षण ७५% करायचे होते ज्यामध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी म्हणजेच EWS साठी १०% कोटा समाविष्ट होता. हे आरक्षणासाठी निश्चित केलेल्या कमाल मर्यादेपेक्षा, म्हणजेच ५०% पेक्षा खूपच जास्त होते. उच्च न्यायालयाने प्रथम स्थगिती दिली, सर्वोच्च न्यायालयाने ती कायम ठेवली
जुलै २०२४ मध्ये, पाटणा उच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्दबातल ठरवला. त्याच वेळी, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. बिहार सरकारचे हे पाऊल संविधानाने दिलेल्या समानतेच्या अधिकारात हस्तक्षेप करेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.