राज्य सरकारची आर्थिक स्थिती डबघाईला:विकास कामे बिल्कुल करू शकणार नाही – अंबादास दानवे, भ्रष्टाचाऱ्यांना संरक्षण दिल्याचा आरोप

विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी आज विविध मुद्द्यांवरून सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. छत्रपती संभाजीनगर येथील क्रीडा विभागातील भ्रष्टाचाऱ्यांना सरकारने संरक्षण दिले, असा आरोपही त्यांनी केला. तसेच केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यात शुल्क रद्द करावे, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच राज्य सरकारची आर्थिक स्थिती डबघाईला आली असून ते विकास कामे करू शकणार नाहीत, असेही ते म्हणाले. नागपूर हिवाळी अधिवेशन संपल्यानंतर अंबादास दानवे यांनी आज पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी विधानसभेत मराठवाड्याचे कोणकोणते प्रश्न मांडले, याबाबत माहिती देत सरकारवर निशाणा साधला. कमी संख्या असूनही आम्ही चांगल्या पद्धतीने महाराष्ट्राचा आवाज अधिवेशनात उठविण्याचा प्रयत्न केल्याचे अंबादास दानवे यांनी सांगितले. काय म्हणाले अंबादास दानवे? सरकारची नियत फक्त निवडणूक काढणे होती. निवडणुकीला लालूच दाखवलेली आहे. निवडणुकीच्या काळात लाडक्या बहिणीच्या हप्त्याची रक्कम 1500 वरून 2100 रुपये करण्याची घोषणा केली होती. खरंतर त्यांनी पुरवणी मागण्यांमध्ये 1500 ची 2100 रक्कम करायला पाहिजे होती, असे दानवे म्हणाले. सरकार आता 1500 रुपये देतील. आता याची स्क्रुटिनी करतील. एखाद्याला कोर्टात पाठवतील आणि योजनेची अंमलबजावणी कशी होणार नाही, ते ही बघतील, अशी भीती अंबादास दानवे यांनी व्यक्त केली. विरोधी पक्षनेता पदावर काय म्हणाले दानवे?
भाजपने लोकसभेत मागील दोन वेळा विरोधी पक्षनेता दिला नव्हता. त्यामुळे महाराष्ट्रतही देतील की नाही, याबाबत शंका आहे. म्हणून आम्ही याबाबत सावध पावले उचलत आहोत. विरोधी पक्षनेता व्हावा ही आमची सगळ्यांची भूमिका असल्याचे अंबादास दानवे यांनी सांगितले. कांद्यावरील निर्यात शुल्क कमी करावे
कांद्यावर केंद्र सरकारचे निर्यात शुल्क वीस टक्के आहे. हे शुल्क हटले, तर कांद्याला भाव मिळू शकेल. आताच्या घडीला कांद्याचे भाव साडे तीन हजारांहून 1000 रुपयांपर्यंत उतरले आहेत. वेगवेगळ्या राज्यांतून कांद्याची आवक होत आहे. हिवाळी कांदा ओला असल्याने जास्त दिवस टिकत नाही. त्यामुळे सरकारने निर्यात शुल्क लवकरात लवकर रद्द केले, तर शेतकऱ्यांचे हित होईल, अन्यथा शेतकरी देशोधडीला लागतील, अशी टीका अंबादास दानवे यांनी सरकारवर केली. भ्रष्टाचाऱ्यांना सरकारने संरक्षण दिले
राज्याच्या क्रीडा विभागातून परस्पर काढले जातात, ही गंभीर बाब आहे. अधिकाऱ्यांना याचा थांगपत्ता नाही, असे होऊ शकत नाही. क्रीडा विभागातच मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचाराचा अड्डा निर्माण झालेला आहे. मागील काळात सुहास पाटील या अधिकाऱ्याचे बरेच वाभाडे बाहेर काढले, परंतु सरकारने त्याला संरक्षण दिले, असा आरोप अंबादास दानवे यांनी केला. आता त्याच्याच अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमली. सर्व अधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्याशिवाय असा घोटाळा होऊ शकत नाही, असा दावा अंबादास दानवे यांनी केला. या घोटाळ्याची एसआयटी लावून सखोल चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी दानवे यांनी केली. सरकार विकास कामे बिल्कुल करू शकणार नाही
राज्य सरकारची आर्थिक स्थिती डबघाईला आलेली आहे. सरकारवर 8 लाख कोटींच्यावर कर्ज आहे. सरकारने आणखी काही घोषणा केल्या आहेत, परंतु त्यांची अंमलबजावणी अद्याप बाकी आहे, असे दानवे म्हणाले. सरकार बहुमतात असले, तरी बिनखात्याचे मंत्री सरकारमध्ये होते, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना सर्व ठिकाणी सामोरे जावे लागत होते. असा टोला अंबादास दानवे यांनी लगावला. ते आपले जुनेच अडीच वर्षांचे तुणतुणे वाजवून सभागृहाचे काम धकवून नेत होते. सरकारचा राग रंग पाहता विकास कामे हे बिल्कुल करू शकणार नाहीत, अशी सरकारची स्थिती आहे. या सर्व प्रश्नांबाबत विरोधी पक्ष म्हणून आम्ही आवाज उठवल्याचे अंबादास दानवे म्हणाले. अंबादास दानवे यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे