सुप्रीम कोर्टाने केरळ हायकोर्टाचा निर्णय रद्द केला:म्हटले- घटस्फोटाचा खटला प्रलंबित असेपर्यंत महिलेला वैवाहिक घराच्या सर्व सुविधा मिळण्याचा अधिकार

सुप्रीम कोर्टात मंगळवारी केरळमधील घटस्फोट प्रकरणावर सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती पीबी वराळे यांच्या खंडपीठाने सांगितले – घटस्फोटाची याचिका प्रलंबित असतानाही, महिलेला लग्नानंतर मिळणाऱ्या सर्व सुविधांचा हक्क आहे. खंडपीठाने केरळ उच्च न्यायालयाचा 1 डिसेंबर 2022 चा निर्णय बाजूला ठेवला आणि कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय पुनर्स्थापित केला, ज्यामध्ये महिलेला तिच्या डॉक्टर पतीकडून दरमहा 1 लाख 75 हजार रुपये अंतरिम पोटगी देण्याचे निर्देश दिले होते. उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश रद्द करून मासिक 80 हजार रुपये भरपाईचे आदेश दिले होते. वास्तविक, महिलेचा विवाह 2008 मध्ये झाला होता. लग्नानंतर काही वर्षांनी ती तिच्या डॉक्टर पतीपासून (कार्डिओलॉजिस्ट) विभक्त झाली आहे. 2019 मध्ये पतीने घटस्फोटासाठी अर्ज केला होता. महिलेने चेन्नईच्या कौटुंबिक न्यायालयात 2.50 लाख रुपये मासिक देखभाल आणि 2 लाख रुपयांच्या खटल्याच्या खर्चाची मागणी केली होती. खंडपीठाने आपल्या आदेशात काय म्हटले…
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती पीबी वराळे यांच्या खंडपीठाने सांगितले – उच्च न्यायालयाने डॉक्टर पतीच्या उत्पन्नाशी संबंधित काही बाबींकडे दुर्लक्ष केले, ज्यांचा कौटुंबिक न्यायालयाने विचार केला. याशिवाय अपिलार्थी (महिला) नोकरी करत नसल्याचेही रेकॉर्डवर आहे कारण तिने लग्नानंतर नोकरी सोडली होती. खंडपीठाने म्हटले- महिलेला तिच्या वैवाहिक घरात (सासरच्या घरात) ठरलेल्या जीवनशैलीची सवय होती. त्यामुळे, घटस्फोटाची याचिका प्रलंबित असताना, तिला तिच्या सासरच्या लोकांसोबत राहण्याचा हक्क आहे. कौटुंबिक न्यायालयाने डॉक्टर पतीचा दर्जा, त्याचे जीवनमान, उत्पन्नाचे स्रोत, मालमत्ता, त्याच्या जबाबदाऱ्या यांची तुलना केली. त्यात असे दिसून आले की पत्नीला तिच्या पतीने दिलेल्या विशेषाधिकारांपासून वंचित ठेवता येत नाही. खंडपीठाने म्हटले- प्रतिवादी पतीला 14 जून 2022 च्या कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशानुसार अंतरिम देखभाल म्हणून प्रति महिना 1.75 लाख रुपये देण्याचे निर्देश दिले आहेत. खंडपीठ म्हणाले- पती प्रसिद्ध हृदयरोगतज्ज्ञ आहेत, त्यांच्याकडे अनेक प्रॉपर्टीज आहेत
खंडपीठाने म्हटले- कागदपत्रांवरून असे दिसून आले आहे की पती कार्डिओलॉजीचा तज्ञ आहे. तो त्याच्या वडिलांचा एकमेव कायदेशीर वारस आहे. त्याच्या वडिलांचे निधन झाले आहे. आईचेही निधन झाले आहे. अशा स्थितीत पतीकडे अनेक महागड्या मालमत्ता आहेत. त्याची एक शाळाही आहे, ती तोट्यात चालत असली तरी. 2017 मध्ये पतीला केरळमधील हॉस्पिटलमधून दरमहा 1.25 लाख रुपये पगार मिळत होता. देखभालीची रक्कम 80 हजार रुपये प्रति महिना कमी करून उच्च न्यायालयाने चूक केली आहे, असे आम्हाला वाटते. खंडपीठाने सांगितले की, उच्च न्यायालयाने पतीच्या उत्पन्नाचे दोनच स्त्रोत मानले आहेत. प्रथम, हॉस्पिटलमधून मिळालेला पगार आणि तिच्या आईला मालमत्तेतून मिळालेले भाडे. पण नवऱ्याकडे अनेक प्रॉपर्टीज आहेत आणि तोही एकमेव वारसदार आहे. आईच्या मालमत्तेतून डॉक्टरांनाही उत्पन्न मिळत आहे.