केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 85 केंद्रीय विद्यालयांना मंजुरी:28 जिल्ह्यांत नवोदय विद्यालये बांधली जातील; दिल्ली मेट्रोच्या रिठाळा-कुंडली कॉरिडॉरलाही ग्रीन सिग्नल

केंद्रीय मंत्रिमंडळाची शुक्रवारी दिल्लीत बैठक झाली. यामध्ये 85 केंद्रीय विद्यालय (KV), 28 नवोदय विद्यालय (NV) आणि दिल्ली मेट्रोच्या रिठाळा-कुंडली कॉरिडॉरच्या बांधकामाला मंजुरी देण्यात आली. माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले- देशात 85 नवीन केंद्रीय विद्यालये आणि 28 नवोदय विद्यालये बांधली जातील. ज्या जिल्ह्यांचा अद्याप नवोदय विद्यालय योजनेत समावेश नव्हता, त्या जिल्ह्यांमध्ये नवोदय विद्यालये बांधली जातील. वैष्णव म्हणाले- नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पीएम श्री शाळा योजना आणली आहे. सर्व केंद्रीय विद्यालये (KV) आणि नवोदय विद्यालयांची रचना पीएम श्री शाळा म्हणून करण्यात आली आहे. जेणेकरून त्यांना इतर शाळांसाठी मॉडेल स्कूल बनवता येईल. या शाळा बांधण्यासाठी 8232 कोटी रुपयांचे बजेट ठेवण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. केव्हीसाठी ते रु. 5,872 कोटी आणि NV साठी रु. 2,360 कोटी आहे. 82 हजार 560 विद्यार्थ्यांना नवीन केंद्रीय विद्यालयांचा लाभ होणार असून 15 हजार 680 विद्यार्थ्यांना नवोदय विद्यालयांचा लाभ होणार आहे. या शाळांमुळे 6700 नोकऱ्या निर्माण होणार आहेत. KV मध्ये 5388 नियमित ओपनिंग्ज आणि NV मध्ये 1316 ओपनिंग्स जनरेट होतील. दिल्ली मेट्रोच्या रिठाळा-कुंडली कॉरिडॉरला मंजुरी
माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, दिल्ली मेट्रोच्या रिठाळा-कुंडली कॉरिडॉरला कॅबिनेट बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. ते 26.463 किलोमीटरचे आहे. हा कॉरिडॉर दिल्ली आणि हरियाणाला जोडेल. यात 21 स्थानके असतील, ती सर्व एलिव्हेटेड असतील. वैष्णव म्हणाले की, हा प्रकल्प 4 वर्षात पूर्ण करायचा आहे. एकदा ते तयार झाल्यानंतर, दिल्ली मेट्रो जगातील तीन सर्वात मोठ्या मेट्रो नेटवर्कपैकी एक होईल. या प्रकल्पाची किंमत 6230 कोटी रुपये आहे. ही लाईन शहीद स्थळ (नवीन बस स्टँड) – रिठाळा (रेड लाईन) कॉरिडॉरला देखील जोडेल. यामुळे नरेला, बवाना आणि रोहिणी यांसारख्या दिल्लीच्या उत्तर-पश्चिम भागांमध्ये संपर्क वाढेल. 26 नोव्हेंबर: केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा निर्णय – विद्यार्थ्यांना ‘वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन’
26 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या मोदी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पॅन 2.0 प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. यासाठी 1435 कोटी रुपये सरकार खर्च करणार असल्याचे केंद्रीय मंत्री अश्वी वैष्णव यांनी सांगितले. सध्याचा पॅन क्रमांक न बदलता कार्डे अपडेट केली जातील. वैष्णव म्हणाले की, नवीन पॅनकार्डमध्ये क्यूआर कोड असेल. यासाठी पेपरलेस म्हणजेच ऑनलाइन प्रक्रियेचा अवलंब केला जाईल. लोकांना क्यूआर कोडसह पॅनसाठी वेगळा खर्च करण्याची गरज नाही. नवीन पॅनमध्ये डेटा पूर्णपणे सुरक्षित असेल. वाचा संपूर्ण बातमी… 6 नोव्हेंबर: उच्च शिक्षण कर्जावर 75% क्रेडिट मंजूर
मोदी मंत्रिमंडळाच्या 6 नोव्हेंबरच्या बैठकीत पीएम विद्यालक्ष्मी योजनेला मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये भारत सरकार उच्च शिक्षणासाठी 7.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर 75% क्रेडिट गॅरंटी देईल. 8 लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील मुलांनाही 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर 3% व्याज अनुदान दिले जाईल. 4.5 लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या विद्यार्थ्यांना आधीच संपूर्ण व्याज अनुदान मिळत आहे.