केंद्रीय मंत्री म्हणाले- मोदी सरकारच्या काळात दहशतवादी घटनांत 71% घट:दहशतवादी तुरुंगात वा नरकात जाताहेत; सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीच्या वयाचा कोणताही प्रस्ताव नाही

बुधवारी, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या सहाव्या दिवशी, केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी दहशतवादी घटनांबाबत केंद्र सरकारची भूमिका मांडली. ते म्हणाले, ‘मोदी सरकारच्या काळात देशात दहशतवादी घटनांमध्ये ७१ टक्के घट झाली आहे आणि दहशतवादी आता तुरुंगात किंवा नरकात जाताहेत.’ राज्यसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात राय यांनी सदस्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे दिली. ते म्हणाले, पूर्वीच्या काळात जेव्हा दहशतवाद्यांना गौरवले जात असे आणि त्यांना ‘चांगले जेवण’ दिले जात असे, त्यापेक्षा वेगळे, मोदी सरकारचे दहशतवादाविरुद्ध शून्य सहनशीलतेचे धोरण आहे. केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी लोकसभेत सांगितले की, ‘सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय बदलण्याचा कोणताही प्रस्ताव प्रलंबित नाही. तसेच त्याचा विचार केला जात नाही. कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतर रिक्त होणारी पदे रद्द करण्याचे केंद्र सरकारचे कोणतेही धोरण नाही. राय म्हणाले- एनआयएविरुद्धच्या तक्रारी निराधार आहेत राय म्हणाले, एनआयएविरुद्ध तक्रारी असल्याच्या आरोपांशी मी सहमत नाही. हे सर्व निराधार आहेत. जरी काही तक्रार असली तरी, ती दहशतवादाविरुद्धच्या कारवाईबाबत अडचणी असलेल्या लोकांनी रचलेली बनावट कथा आहे. केंद्र आणि विविध राज्य सरकारांच्या कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय आणि निवृत्तीच्या वयातील तफावतीची कारणे याबद्दल माहिती देण्यासही सिंह यांना सांगण्यात आले. त्यांनी उत्तर दिले की असा कोणताही डेटा सरकारमध्ये केंद्रीयरित्या साठवला जात नाही. कारण ही बाब राज्य यादीत येते. ते म्हणाले की, एनआयए लंडन आणि ओटावा येथील भारतीय उच्चायुक्तालयांवर आणि सॅन फ्रान्सिस्कोमधील वाणिज्य दूतावासावर झालेल्या हल्ल्यांच्या घटनांचा तपास करत आहे. गेल्या पाच दिवसांची कार्यवाही वाचा… १८ मार्च: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेत सांगितले – महाकुंभावर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यांना त्यांचे उत्तर मिळाले आहे. देशाच्या कानाकोपऱ्यात आध्यात्मिक चेतना उदयास आली आहे. महाकुंभात राष्ट्रीय जाणीव दिसून आली आणि महाकुंभाचा उत्साह आणि उत्साह जाणवला. देशाच्या सामूहिक जाणीवेचे परिणाम महाकुंभमेळ्यादरम्यान दिसून आले. तरुण पिढीनेही महाकुंभाशी पूर्ण भावनेने जोडले. महाकुंभावरील मोदींच्या विधानावर राहुल गांधी म्हणाले- मला पंतप्रधानांच्या विधानाचे समर्थन करायचे होते. कुंभ ही आपली परंपरा, संस्कृती, इतिहास आहे. पंतप्रधानांनी मृत्युमुखी पडलेल्यांना श्रद्धांजली वाहिली नाही अशी तक्रार होती. १७ मार्च: होळीच्या सुट्ट्यांनंतर सोमवार हा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्याचा चौथा दिवस आहे. राज्यसभेत, तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी), काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांच्या १० खासदारांनी दिवसभर सभागृहाचे कामकाज थांबवले आणि डुप्लिकेट मतदार ओळखपत्रावर चर्चा करण्याची मागणी केली. उपसभापती हरिवंश यांच्या नकारानंतर काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेसने राज्यसभेतून सभात्याग केला. दरम्यान, लोकसभेत रेल्वे मंत्रालयाच्या अनुदान मागण्यांवरील चर्चेदरम्यान, महाराष्ट्रातील काँग्रेस खासदार वर्षा गायकवाड यांनी रेल्वेमंत्र्यांना घेरले. त्या म्हणाल्या की, रेल्वे अर्थसंकल्पात अभूतपूर्व बदल करण्यात आल्याचा दावा केला जात आहे, परंतु सत्य हे आहे की हा एक अयशस्वी अर्थसंकल्प आहे. सध्याचे सरकार असे विधान करण्याचा प्रयत्न करते की सर्व विकास कामे २०१४ नंतर झाली. तर वस्तुस्थिती अशी आहे की सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या वाईट स्थितीत आहेत. १२ मार्च: भारत-पाकिस्तान सीमेवरील ऊर्जा प्रकल्पाविरुद्ध निषेध अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिवशी लोकसभेत राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. भारत-पाकिस्तान सीमेवर अक्षय ऊर्जा प्रकल्पाच्या मंजुरीला काँग्रेस आणि द्रमुकने आक्षेप घेतला. काँग्रेस खासदार मनीष तिवारी म्हणाले की, या प्रकल्पामुळे देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण झाला आहे. हे प्रकल्प सीमेपासून १ किमीच्या परिघात उभारले जातील, तर सीमेपासून १० किमीच्या परिघात कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करता येत नाही. खरं तर, गुजरात सरकारने भारत-पाकिस्तान सीमेपासून १ किमीच्या परिघात ऊर्जा प्रकल्पासाठी अदानी समूहाला २५ हजार हेक्टर जमीन दिली आहे. या प्रकल्पाला काही सूट देण्यात आली का, असा प्रश्न काँग्रेस खासदाराने उपस्थित केला. यावर सरकारने सांगितले की, कोणताही प्रस्ताव मंजूर केला जातो आणि केंद्र, राज्य आणि संबंधित एजन्सींकडून मंजुरी मिळाल्यानंतरच परवाने दिले जातात. ११ मार्च: खरगे यांच्या विधानावरून गोंधळ, नंतर त्यांनी माफी मागितली काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या ‘ठोकेंगे’ विधानावरून राज्यसभेत गोंधळ झाला. खरंतर, उपसभापतींनी दिग्विजय सिंह यांना बोलण्यास सांगितले, पण खरगे यांनी त्यात व्यत्यय आणला आणि बोलायला सुरुवात केली. यावर उपसभापती हरिवंश यांनी त्यांना अडवले आणि म्हणाले – तुम्ही सकाळीच हे सांगितले आहे. यावर खरगे म्हणाले- ‘ही कसली हुकूमशाही आहे?’ मी तुम्हाला हात जोडून बोलण्याची परवानगी मागत आहे. यावर हरिवंश म्हणाले- आता दिग्विजय सिंह यांना बोलण्याची संधी आहे, म्हणून तुम्ही कृपया बसा. यानंतर, खरगे म्हणाले, मी नक्कीच बोलेन, पण तुम्हाला काय-काय ठोकायचे आहे, आम्ही व्यवस्थित ठोकू, आम्ही सरकारलाही ठोकू. जेव्हा हरिवंश यांनी खरगे यांच्या विधानावर आक्षेप घेतला तेव्हा ते म्हणाले की आम्ही सरकारच्या धोरणांवर मात करण्याबद्दल बोलत आहोत. वैध पासपोर्टशिवाय भारतात प्रवेश केल्यास ५ वर्षांचा तुरुंगवास, इमिग्रेशन विधेयक सादर भारतात येणाऱ्या परदेशी नागरिकांच्या हालचाली सुलभ करण्यासाठी लोकसभेत इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स बिल-२०२५ सादर करण्यात आले. या विधेयकानुसार, जर एखाद्या व्यक्तीने परदेशी व्यक्तीला बेकायदेशीरपणे देशात आणले, सामावून घेतले किंवा स्थायिक केले तर त्याला ३ वर्षांचा तुरुंगवास किंवा २ ते ५ लाख रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. कोणत्याही परदेशी व्यक्तीला भारतात प्रवेश करण्यासाठी ‘वैध पासपोर्ट आणि व्हिसा’ असणे अनिवार्य असेल. लोकसभेत विरोधकांनी या विधेयकाला विरोध केला. १० मार्च: त्रिभाषेवरून वाद, शिक्षणमंत्र्यांनी सांगितले- द्रमुकचे लोक बेईमान आहेत अधिवेशनाचा पहिला दिवस गोंधळाने भरलेला होता. सभागृह सुरू होताच, लोकसभेत द्रमुक खासदारांनी नवीन शिक्षण धोरण (एनईपी) आणि त्रिभाषिक विषयावर गोंधळ घातला. या वादावर शिक्षणमंत्र्यांनी सांगितले- द्रमुकचे लोक बेईमान आहेत. ते तामिळनाडूच्या विद्यार्थ्यांशी वचनबद्ध नाहीत. त्यांचे काम फक्त भाषेचे अडथळे निर्माण करणे आहे. ते राजकारण करत आहेत. ते अलोकतांत्रिक आणि असंस्कृत आहेत.