यूपी, बिहारपेक्षा जास्त गरीब मप्र-राजस्थानात:12 वर्षांत गरीब लोकसंख्या 29.5 वरून 4 टक्क्यांपर्यंत राहिली

देशात केवळ १२ वर्षांत देशातील दारिद्र्यरेषेखालील लोकांची संख्या २९.५% वरून फक्त ४% पर्यंत कमी झाली आहे. रंगराजन समितीच्या (वर्ष २०१४) गरिबी सूत्राच्या आधारे हे मूल्यांकन करण्यात आले आहे. या उपभोगावर आधारित सूत्रात शहरात १४१० रु. आणि गावांमध्ये ९६० रु. दरमहा यापेक्षा कमी खर्च करणारी व्यक्ती गरीब आहे. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीच्या सदस्या डॉ. शमिका रवी यांनी याच सूत्राचा वापर करून तयार केलेल्या एनएसओच्या अहवालाचा हवाला देत ही आकडेवारी शेअर केली आहे. २०११-१२ मध्ये, बिहारमधील ४१.३% लोकसंख्या गरीब होती, जी २०२३-२४ मध्ये ४.४% वर आली. याच कालावधीत महाराष्ट्रातील गरिबी २०.१% वरून ५.९% वर आली. १२ वर्षांपूर्वी फक्त बिहारमध्येच नाही तर उत्तर प्रदेशातही गरिबी महाराष्ट्राच्या दुप्पट होती, जी आता केवळ ३.५% राहिली आहे. यूपी व बिहारने गरिबी कमी करण्यात देशात सर्वोत्तम कामगिरी केली आहे. मध्य प्रदेश आणि राजस्थानच्या तुलनेत या दोन राज्यांमध्ये आता कमी गरीब शिल्लक आहेत. मोठी कारणे… मोफत धान्य, आयुष्मान भारत, रोख हस्तांतरण सरकारच्या मते, केवळ अधिकृत अंदाजानुसार गरिबीत घट झाली नाही. जागतिक बँक व आयएमएफनेही भारताबाबत असेच मत व्यक्त केले आहे. मोफत धान्य योजना, आयुष्मान भारत आणि महिलांना दिले जाणारे मोफत पैसे यांनी गरिबी कमी करण्यात विशेष भूमिका बजावली. देशात सुमारे ३० कोटी आयुष्मान कार्डधारक आहेत. आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागासलेले, अपंग,भूमिहीन लोक, कर्मचारी विमा अंतर्गत समाविष्ट असलेले लोक वगळता, आयुष्मान कार्डसाठी पात्र आहेत. अर्थतज्ज्ञ म्हणतात… देशातील गरिबी कमी नाही, उलट वाढतेय द जर्नल ऑफ द फाउंडेशन फॉर ॲग्रिरियन स्टडीजमध्ये प्रकाशित झालेल्या लेखात म्हटले आहे की २०२२-२३ मध्ये देशातील सुमारे २६.४% लोक गरीब होते. त्याच्या लेखकांनी रंगराजन समितीच्या कार्यपद्धतीवर आधारित हा अंदाज लावला आहे. यापूर्वी २०११-१२ मध्ये दारिद्र्यरेषा निश्चित केली होती. त्यानंतर फेब्रुवारी २०२४ मध्ये एनएसओने घरगुती वापर खर्च सर्वेक्षण २०२२-२३ प्रसिद्ध केले. २०२३-२४ ची आकडेवारी प्रा. शमिका रवी यांनी नुकतीच शेअर केली.
भास्करने पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे सदस्य प्रा. डॉ. शमिका रवी यांच्याशी संवाद साधला….
गरिबांच्या योजनांचे लाभार्थी वाढताहेत, मग गरीब कसे कमी झाले?
– कमाई वर किंवा खाली जाऊ शकते. पण अन्न, शिक्षण, वाहतूक व आरोग्य यावरील खर्चात असे चढउतार शक्य नाही. या खर्चाच्या आधारे रंगराजन समितीने दारिद्र्यरेषा निश्चित केली आहे.
गरिबी कमी झाली तर मनरेगामध्ये काम मिळणाऱ्या लोकांची रांग का लांबतेय? ८० कोटी लोकांना मोफत रेशन का देत आहात?
– सरकारकडे पैसा आहे. ती या योजनांतून पैसे देत आहे. हंगामी बेरोजगारीच्या वेळी मनरेगाच्या माध्यमातून काम दिले जात आहे. सरकारी गोदामे एमएसपीवर खरेदी केलेल्या गव्हाने भरलेली आहेत. पूर्वी ते सडत होते, आता ते वितरित केले जात आहे. अर्थात, ८० कोटी लोक मोफत धान्य मिळण्यास पात्र आहेत, पण घेणारे कमी आहेत.
सरकारने मोफत योजना बंद केल्या तर पुन्हा गरिबी वाढणार नाही का?
– केवळ सरकारी योजनांमुळे गरिबी कमी होत आहे, हे खरे आहे. आता उपचारासाठी आयुष्मान कार्ड आहे. गरिबी ठरवण्यात केवळ अन्नच नाही तर शिक्षण, आरोग्य, घरभाडे व वाहतुकीवरील खर्चाचाही समावेश आहे.