UP, राजस्थान, हरियाणातून दिल्लीला येणाऱ्या बसेसवर बंदी:केवळ इलेक्ट्रिक आणि CNG वाहनांनाच प्रवेश; सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

दिल्लीतील प्रदूषणाबाबत गुरुवारी झालेल्या सुनावणीनंतर सुप्रीम कोर्टाने आंतरराज्यीय बसेसला शहरात येण्यास बंदी घालण्याचे निर्देश दिले. तथापि, ईव्ही, सीएनजी आणि बीएस-6 ग्रेड डिझेल वाहने उपलब्ध असतील. ऑल इंडिया टुरिस्ट परमिट बसेस आणि टेम्पो ट्रॅव्हल्सनाही यातून सूट देण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती अभय एस ओक आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. खंडपीठाने GRAP-3 च्या काही उपायांसह GRAP-2 (ग्रेडेड रिस्पॉन्स ॲक्शन प्लॅन) च्या निर्बंधांची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या उपायांमध्ये पाणी शिंपडणे, मशिनने रस्ते स्वच्छ करणे आणि सार्वजनिक वाहतूक सेवा वाढवणे यांचा समावेश आहे. तसेच, वेगवेगळ्या कालावधीत भिन्न भाडे दर लागू करण्याचा उपाय देखील समाविष्ट आहे. याचे कारण म्हणजे गर्दीच्या वेळेत लोकांना प्रवास करणे थांबवणे. याशिवाय, मागील आदेशात ५ डिसेंबर रोजी दिलेल्या सूचनाही पुढील आदेशापर्यंत लागू राहतील, असे आदेश न्यायालयाने दिले. गेल्या सुनावणीत GRAP-4 शिथिल करण्यात आला होता
एअर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) मध्ये सतत घसरणारा कल पाहूनच GRAP-4 निर्बंधांमध्ये शिथिलता मंजूर करेल, असे न्यायालयाने 2 डिसेंबर रोजी सांगितले होते. यानंतर 5 डिसेंबर रोजी झालेल्या शेवटच्या सुनावणीत 18 नोव्हेंबर ते 4 डिसेंबर या कालावधीतील AQI डेटाचा आढावा घेण्यात आला. यादरम्यान, न्यायालयाने नमूद केले की 30 नोव्हेंबरपर्यंत AQI पातळी 300 च्या वर होती परंतु 4 डिसेंबरपर्यंत ती 300 वर आली. त्यानंतर 5 डिसेंबर रोजी न्यायालयाने GRAP-4 चे निर्बंध कमी करून GRAP-2 मध्ये बदल करण्यास परवानगी दिली होती. AQI 350 पेक्षा जास्त असल्यास GRAP-3 निर्बंध आणि 400 पेक्षा जास्त असल्यास GRAP-4 निर्बंध लागू करावेत, असेही निर्देश देण्यात आले होते. जाणून घ्या, आधीच्या सुनावणीत कोर्टाने काय म्हटले… 2 डिसेंबर: निर्बंध लागू झाल्यानंतर कामगारांना किती मोबदला दिला गेला ते आम्ही पुढील तीन दिवसांत पुन्हा पाहू. सुधारणा झाल्यावर GRAP-4 चे निर्बंध हटवण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. न्यायालयाने दिल्ली, राजस्थान, पंजाब आणि यूपी सरकारच्या मुख्य सचिवांना विचारले होते की, ‘GRAP-4 निर्बंध लागू झाल्यानंतर किती बांधकाम कामगारांना किती वेतन देण्यात आले. त्यांनी ५ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीला हजर राहावे. दिल्ली सरकारने सांगितले की त्यांनी 90,000 बांधकाम कामगारांना त्वरित 5,000 रुपये देण्याचे आदेश दिले आहेत. 25 नोव्हेंबर: आयोगाने पुढील दोन दिवसांत AQI पातळी पुन्हा कशी उघडायची हे सांगावे, जर काही सुधारणा झाली तर आम्ही GRAP-4 मधील कलम 5 आणि 8 काढून टाकण्याचा विचार करू शकतो. GRAP- 4 च्या निकषांमध्ये शिथिलता आणण्याची गरज आहे का, हा प्रश्न आहे. जोपर्यंत AQI मध्ये सातत्याने घट होत आहे यावर न्यायालयाचे समाधान होत नाही, तोपर्यंत GRAP-3 किंवा GRAP-2 वर जाण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. दिल्लीतील 113 एंट्री पॉइंट्सवर तपासणीची स्थिती काय आहे, असेही न्यायालयाने विचारले.
22 नोव्हेंबर : ट्रकच्या प्रवेशबंदीवर सरकारने काहीही केले नाही, दिल्ली सरकारच्या प्रयत्नांवर आम्ही समाधानी नाही. ट्रक प्रवेश बंद करण्यासाठी सरकारने काहीही केलेले नाही. कोर्ट पुढे म्हणाले, ‘113 एंट्री पॉईंटवर फक्त 13 सीसीटीव्ही का आहेत? केंद्राने या सर्व प्रवेश स्थळांवर पोलीस तैनात करावेत. वाहनांच्या प्रवेशावर खरोखरच बंदी आहे की नाही हे पाहण्यासाठी कायदेशीर पथक तयार केले पाहिजे. त्यासाठी बार असोसिएशनमधील तरुण वकील तैनात करू.

18 नोव्हेंबर : सर्वोच्च न्यायालयाने 12वीपर्यंतचे वर्ग ऑनलाइन करण्याचे आदेश दिले होते. दहावीपर्यंतच्या शाळा ऑनलाइन करण्यात आल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. 11वी आणि 12वीच्या मुलांची फुफ्फुसे वेगळी आहेत का? सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिल्ली-एनसीआर प्रदेशातील सरकारांना AQI पातळी खाली आणण्यासाठी GRAP-3 आणि GRAP-4 चे सर्व आवश्यक निर्बंध लागू करण्याचे निर्देश दिले होते. 14 नोव्हेंबर: हवेची गुणवत्ता गंभीर श्रेणीत पोहोचण्यापूर्वी खबरदारीच्या उपाययोजना का केल्या नाहीत? खरं तर, Amicus Curiae म्हणाले होते – CAQM ने AQI खराब होऊ देण्यापूर्वी GRAP-3 का लागू केले नाही हे स्पष्ट केले पाहिजे.

11 नोव्हेंबर : प्रदूषण वाढवणाऱ्या कामांना कोणताही धर्म समर्थन देत नाही, स्वच्छ हवा हा मूलभूत अधिकार आहे, दिवाळीच्या काळात फटाक्यांवर बंदी घालण्याच्या आदेशाच्या उल्लंघनावर कोणताही धर्म प्रदूषण वाढवणाऱ्या कामांना समर्थन देत नाही. फटाक्यांची बंदी संपूर्ण वर्षभर वाढवायची की नाही याचा निर्णय दिल्ली सरकारने दोन आठवड्यात घ्यावा. न्यायालयाने म्हटले- स्वच्छ वातावरणात राहणे हा प्रत्येक नागरिकाचा संविधानाच्या कलम 21 नुसार मूलभूत अधिकार आहे.

4 नोव्हेंबर : पुढील वर्षीही फटाक्यांवर बंदी घालण्याच्या आदेशाचे उल्लंघन होऊ नये, यासाठी काहीतरी करावे लागेल, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तांचा हवाला देत खंडपीठाने सांगितले की, बंदीचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध कॅम्पस सील करण्यासारख्या कठोर कारवाईची गरज आहे.