UPSCच्या EWS उमेदवाराची याचिका फेटाळली:कोर्टाने म्हटले- SC-ST यांच्या सूटसारखी कोणतीही तरतूद नाही; एज आणि अटेम्प्ट वाढवण्याचे होते आवाहन

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने एका याचिकेवरील निर्णयात, आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत यूपीएससी उमेदवारांना वयात सवलत देण्याची अपील फेटाळून लावली आहे. मध्य प्रदेशातील मैहर येथील आदित्य नारायण पांडे आणि इतर १६ जणांनी ही याचिका दाखल केली होती, ज्यात EWS उमेदवारांसाठी सवलतींची मागणी करण्यात आली होती. न्यायालयाने म्हटले- EWS साठी सूट देण्याची तरतूद नाही न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचा तो दावाही फेटाळून लावला, ज्यामध्ये असे म्हटले होते की, यूपीएससी म्हणजेच केंद्रीय लोकसेवा आयोगातील सीएसई-२०२४ आणि सीएसई-२०२५ परीक्षेच्या यादीत न येणाऱ्यांना ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) राज्य यादीत येणाऱ्या परंतु यादीत न येणाऱ्यांना सूट देण्यात यावी. न्यायमूर्ती सुरेश कुमार कैत आणि विवेक जैन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) आणि इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) यांना देण्यात येणाऱ्या सवलती ईडब्ल्यूएसना देता येणार नाहीत कारण त्यासाठी कोणतीही तरतूद नाही. कलम १५ आणि १६ च्या आधारावर सूट उपलब्ध न्यायालयाने १७ याचिका फेटाळल्या आहेत. संविधानाच्या कलम १५ आणि १६ अंतर्गत ते सामाजिक आणि आर्थिक श्रेणींमध्ये विभागले गेले आहे. याअंतर्गत, केवळ आर्थिक आधारावर EWS ला आरक्षण दिले जाते आणि सामाजिक मागासलेपणाच्या आधारावर OBC ला सूट दिली जाते. अशा प्रकरणांमध्ये न्यायव्यवस्थेची भूमिका धोरणे मूलभूत अधिकारांचे किंवा संवैधानिक तरतुदींचे उल्लंघन करतात का याचे मूल्यांकन करण्यापुरती मर्यादित आहे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. धोरणात प्रतिकूल भेदभाव असल्याशिवाय न्यायालये धोरणात बदल करू शकत नाहीत. यासोबतच, यूपीएससी परीक्षेत राज्यातील ओबीसी उमेदवारांना नऊ प्रयत्न देण्याची याचिकाही न्यायालयाने फेटाळून लावली. केंद्रीय ओबीसी उमेदवारांसाठी परवानगी आहे. यावेळी UPSC CSE परीक्षा ९७९ पदांसाठी होणार यूपीएससी म्हणजेच नागरी सेवा परीक्षा (सीएसई) ची अधिसूचना २२ जानेवारी रोजी प्रसिद्ध झाली. यापूर्वी शेवटची तारीख ११ फेब्रुवारी होती, नंतर ती दोनदा २२ फेब्रुवारीपर्यंत वाढवण्यात आली. या वर्षी ९७९ पदांसाठी भरती होणार आहे. याशिवाय, UPSC IFoS म्हणजेच भारतीय वन सेवा भरतीसाठी अधिसूचना जारी करण्यात आली. वन सेवेसाठी १५० पदे भरली जातील.