वोक्कालिगा-लिंगायतांचा आरोप- कर्नाटक सरकारने आमची लोकसंख्या कमी केली:लीक झालेल्या जात सर्वेक्षण अहवालात लिंगायत लोकसंख्या 22% वरून 11% पर्यंत घटली
कर्नाटकातील जात जनगणनेच्या लीक झालेल्या अहवालामुळे राजकीय तणाव वाढला आहे. कर्नाटक मागासवर्ग आयोगाने सामाजिक-आर्थिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षण २०१५ अहवाल तयार केला आहे. ते १७ एप्रिल रोजी सिद्धरामय्या मंत्रिमंडळासमोर सादर केले जाणार आहे. यावरून काँग्रेसमध्ये वाद सुरू झाला आहे. राज्यातील सर्वात प्रभावशाली वोक्कालिगा आणि वीरशैव-लिंगायत समुदायांनी या सर्वेक्षणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे आणि सिद्धरामय्या सरकारला अडचणीत आणले आहे. राज्याच्या ६.३५ कोटी लोकसंख्येपैकी ५.९८ कोटी लोकांमध्ये सर्वेक्षण केल्यानंतर हा अहवाल तयार केल्याचे आयोगाने म्हटले होते. कर्नाटकात गेल्या काही दशकांपासून वीरशैव-लिंगायत समुदायाची लोकसंख्या १८% ते २२% आहे. राज्यातील ९ माजी मुख्यमंत्री या समुदायाचे होते, परंतु लीक झालेल्या अहवालात ते ११% दाखवण्यात आली आहे. त्यांची लोकसंख्या अंदाजे ६६.३५ लाख आहे. त्यांना इतर लिंगायत उपजाती आणि समुदायांसह वर्ग ३-ब मध्ये ठेवले जाते. वोक्कालिगा लोकसंख्या १०.२९% (६१.५८ लाख) असल्याचे नोंदवले गेले आहे, तर जुन्या म्हैसूर प्रदेशात त्यांची लोकसंख्या १६% पर्यंत असू शकते. ७ माजी मुख्यमंत्री या समुदायाचे आहेत. या अहवालात दोन प्रमुख समुदायांमधील फरक १% पेक्षा कमी आहे. राज्याच्या २२४ सदस्यांच्या विधानसभेत ५० वीरशैव-लिंगायत आणि ४० हून अधिक वोक्कालिगा आमदार आहेत. सिद्धरामय्या यांनी २०१५ मध्ये हे सर्वेक्षण केले होते, परंतु वोक्कालिगा आणि लिंगायत समुदायांच्या दबावामुळे ते त्याचा अहवाल प्रसिद्ध करू शकले नाहीत. आयोगाने एकूण आरक्षण सध्याच्या ५०% वरून ७३.५% पर्यंत वाढवण्याची शिफारस केली लीक झालेल्या अहवालात, ओबीसींची सर्वाधिक लोकसंख्या ७०% असल्याचे सांगितले आहे. सध्याचे आरक्षण ३२% वरून ५१% पर्यंत वाढवण्याची शिफारस करण्यात येत आहे. सिद्धरामय्या यांच्यासह या श्रेणीतील ५ मुख्यमंत्री झाले आहेत. मुस्लिमांची संख्या १८.०८% आहे, जी २०१५ मध्ये १२.६% होती. आरक्षण ४% वरून ८% करण्याची शिफारस. आयोगाने एकूण आरक्षण सध्याच्या ५०% वरून ७३.५% पर्यंत वाढवण्याची शिफारस केली आहे. EWS साठी आरक्षण मर्यादा फक्त १०% ठेवण्यात आली आहे. सर्वात मोठा समुदाय अनुसूचित जातींचा आहे, ज्यांची लोकसंख्या १.१ कोटी आहे. त्यामध्ये १०८ उपजाती आहेत. राज्याच्या लोकसंख्येच्या अनुसूचित जातींचे प्रमाण १८.२% म्हणजेच सुमारे १.०९ कोटी आहे आणि अनुसूचित जमातींचे प्रमाण ७.१% म्हणजेच ४३.८१ लाख आहे. ते एकत्रितपणे २४.१% आरक्षण देतात. ब्राह्मण, आर्य वैश्य आणि जैन समाजासाठी आरक्षण नाही. त्यांची लोकसंख्या २९.७४ लाख (४.९%) आहे. आरोप- आरक्षण योग्य प्रमाणात दिले गेले नाही अहवालावर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यांचे म्हणणे आहे की त्यात एकूण लोकसंख्येमध्ये वोक्कालिगा आणि लिंगायत यांचे संबंधित प्रमाण दिलेले नाही, परंतु त्यांच्यासाठी वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये कोटा प्रस्तावित केला आहे. श्रेणी III (A) मध्ये वोक्कालिगा आणि इतर दोन प्रमुख समुदायांचा समावेश आहे, ज्यांची एकूण लोकसंख्या 73 लाख आहे आणि त्यांना 7% आरक्षण दिले पाहिजे. जर आपण उर्वरित पोटजाती जोडल्या तर ही संख्या एक कोटी होते. त्याचप्रमाणे, श्रेणी III (B) मध्ये वीरशैव-लिंगायत आणि इतर 5 समुदायांचा समावेश आहे. ज्यांची एकूण लोकसंख्या ८१.३ लाख आहे आणि अहवालात ८% कोटा शिफारसित आहे. तर जर आपण त्यांच्या उपजातींचा समावेश केला तर हा आकडा १ कोटींपेक्षा जास्त आहे. उद्योग मंत्री आणि लिंगायत नेते एम.बी. पाटील यांनी आरोप केला की, समुदायाची जमीनी वास्तवता आणि सर्वेक्षणातील निष्कर्षांमध्ये मोठी तफावत आहे. लिंगायतांची लोकसंख्या कमी होणे कसे शक्य आहे? विविध उपजातींसह, सुमारे १ कोटी लिंगायत आहेत. याकडे दुर्लक्ष करून हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. सिद्धरामय्या यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत.