वक्फ विधेयकामधील बदलांना संसदीय समितीकडून मिळाली मंजुरी:वक्फ संपत्ती व्यवस्थापनात आधुनिकता आणण्याचा प्रयत्न

संसदीय समितीने बुधवारी वक्फ (दुरुस्ती) विधेयकातील नव्या बदलांना बहुमताने मंजुरी दिली. या निर्णयाच्या समर्थनार्थ १५ आणि विरोधात ११ मते पडली. या अहवालात भाजप सदस्यांनी सुचवलेले बदल समाविष्ट केले आहेत. जेपीसीच्या या निर्णयामुळे वक्फ बोर्डांना संपवण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप करून विरोधकांनी याला विरोध दर्शवला आहे. दुसरीकडे, भाजप सदस्यांनी सांगितले की, हे विधेयक वक्फ संपत्तीच्या व्यवस्थापनात आधुनिकता, पारदर्शकता आणि जबाबदारी आणण्याचा प्रयत्न आहे. हा अहवाल गुरुवारी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्यासमोर सादर केला जाईल. शुक्रवारपासून सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तो दोन्ही सभागृहांत मांडला जाईल, असे भाजप खासदार आणि समितीचे अध्यक्ष जगदंबिका पाल यांनी सांगितले. द्रमुक खासदार ए. राजा म्हणाले की, ‘वक्फ बाय युजर’ ची तरतूद हजरत पैगंबर मोहंमद यांच्या काळापासून आहे आणि ती काढून टाकणे मुस्लिम समुदायाच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होईल. पाल यांनी दावा केला की, समितीने मंजूर केलेल्या अनेक बदलांनी विरोधी सदस्यांच्या चिंतांनादेखील उत्तर दिले आहे. विधेयक लागू झाल्यानंतर वक्फ बोर्ड आपल्या जबाबदाऱ्या पारदर्शक आणि अधिक प्रभावीपणे पार पाडू शकेल, असे पाल म्हणाले. ८ ऑगस्ट २०२४ रोजी समितीची स्थापना करण्यात आली होती. समितीच्या एकूण ३८ बैठका झाल्या. त्यासंबंधित लोकांशी चर्चा करण्यासाठी अनेक राज्यांच्या राजधान्यांचा दौरादेखील केला. हे बदल वक्फ बोर्ड संपवतील : खासदार ओवेेसी विरोधकांची मुख्य चिंता वक्फ बोर्डात गैर-मुस्लिमांची नियुक्ती होती. हा संविधानाच्या परिशिष्ट २६ चे उल्लंघन असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. याशिवाय ‘वक्फ बाय युजर’ तरतूद काढून टाकण्याच्या प्रस्तावाचा विरोध केला. एमआयएम नेते असदुद्दीन ओवेसी म्हणाले, हे बदल वक्फ बोर्ड संपवतील आणि केंद्र सरकारचा हस्तक्षेप वाढवतील.