वक्फ विधेयकावरील JPC अहवाल संसदेत सादर:खरगे म्हणाले- आमचे आक्षेप डिलीट केले; शहा म्हणाले- जे जोडायचे ते जोडा, माझ्या पक्षाला आक्षेप नाही

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्याच्या शेवटच्या दिवशी, वक्फ दुरुस्ती विधेयकावरील जेपीसी अहवालाच्या सादरीकरणावरून संसदेत गदारोळ झाला. ते राज्यसभेत भाजप खासदार मेधा कुलकर्णी यांनी मांडले, तर लोकसभेत ते जेपीसी अध्यक्ष आणि भाजप खासदार जगदंबिका पाल यांनी मांडले. विरोधकांनी दोन्ही सभागृहांत यावर आक्षेप घेतला. जेपीसी अहवालात त्यांचे मतभेद वगळण्यात आले असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले, ‘हा जेपीसी अहवाल बनावट आहे. यामध्ये विरोधकांचे मतभेद मिटवण्यात आले. हे असंवैधानिक आहे. आप खासदार संजय सिंह म्हणाले, ‘आम्ही आमची बाजू मांडली. कोणी त्याच्याशी सहमत किंवा असहमत असू शकते, पण ते कचऱ्याच्या डब्यात कसे फेकून देऊ शकता? यावर गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले, ‘काही विरोधी सदस्यांनी आक्षेप घेतला होता की त्यांचे मत त्यात समाविष्ट नाही. मला असे म्हणायचे आहे की विरोधी पक्षाचे सदस्य संसदीय प्रक्रियेनुसार त्यांना हवे ते जोडू शकतात. त्यांच्या पक्षाला यावर कोणताही आक्षेप नाही. अहवालावर कुठे आणि कसे प्रश्न उपस्थित केले गेले ते जाणून घ्या… २ फेब्रुवारी: काँग्रेस खासदाराचा दावा – अहवालातील काही भाग हटवण्यात आला कर्नाटकातील काँग्रेस राज्यसभा खासदार सय्यद नसीर हुसेन यांनी २ फेब्रुवारी रोजी सोशल मीडियावर त्यांची असहमतीची नोंद आणि अंतिम अहवालाची काही पाने शेअर केली होती. त्यांनी लिहिले- वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक २०२४ वर जेपीसीचा सदस्य म्हणून, मी विधेयकाला विरोध करणारा असहमतीचा नोट सादर केला होता. धक्कादायक म्हणजे माझ्या असहमती पत्रातील काही भाग माझ्या माहितीशिवाय संपादित केले गेले आहेत. जेपीसी आधीच एक नाटक बनले होते पण आता ते आणखी खालच्या पातळीवर गेले आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी लोकसभेत नवीन आयकर विधेयक सादर केले
दुसरीकडे, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी लोकसभेत नवीन आयकर विधेयक सादर केले. सरकारचा दावा आहे की विद्यमान आयकर कायदा-1961 सुलभ करून, सामान्य माणसाला आयकर कायदा समजेल आणि त्याशी संबंधित खटले कमी होतील. नवीन आयकर विधेयक सध्याच्या आयकर-१९६१ पेक्षा आकाराने लहान आहे. जरी अधिक प्रवाह आणि वेळापत्रके आहेत. ६२२ पानांच्या या नवीन विधेयकात २३ प्रकरणांमध्ये ५३६ कलमे आणि १६ अनुसूची आहेत, तर विद्यमान आयकर कायद्यात २९८ कलमे, १४ अनुसूची आहेत आणि ते ८८० पेक्षा जास्त पानांचे आहे.