वक्फ कायद्यावरून बंगालमध्ये हिंसाचार:धुलियानमधून 500 लोकांचे स्थलांतर, मालदा येथील शाळेत घेतला आश्रय; आरोप- घरे जाळली, पाण्यात विष मिसळले

शनिवारी पश्चिम बंगालमधील मुर्शिदाबाद, उत्तर २४ परगणा, हुगळी आणि मालदा जिल्ह्यात वक्फ कायद्याविरोधात हिंसक निदर्शने झाली. वाहने जाळण्यात आली, दुकाने आणि घरांची तोडफोड आणि लुटमार करण्यात आली. आतापर्यंत ३ जणांचा मृत्यू झाला आहे. १५ पोलिस जखमी झाले आहेत. १५० जणांना अटक करण्यात आली आहे. पश्चिम बंगालमध्ये १० एप्रिलपासून हिंसाचार सुरू आहे. केंद्र सरकारने हिंसाचारग्रस्त भागात १६०० सैनिक तैनात केले आहेत. यामध्ये ३०० बीएसएफ सैनिक आहेत. एकूण २१ कंपन्या तैनात करण्यात आल्या आहेत. हिंसाचारग्रस्त भागात इंटरनेटवर बंदी आहे. BNS चे कलम १६३ देखील लागू आहे. येथे, मुर्शिदाबादमधील धुलियान येथून सुमारे ५०० लोक स्थलांतरित झाले आहेत. त्या सर्वांनी नदीपलीकडे असलेल्या मालदा येथील वैष्णवनगर येथील एका शाळेत आश्रय घेतला आहे. या लोकांचा आरोप आहे की त्यांच्या घरांची तोडफोड करण्यात आली आणि त्यांना आग लावण्यात आली. पिण्याच्या पाण्यात विष मिसळले आहे. कसे तरी ते बीएसएफच्या मदतीने तेथून पळून गेले. त्याच वेळी, जमियत उलेमा-ए-हिंदच्या कार्यकारी समितीने नवीन वक्फ कायद्याबाबत दिल्लीत बैठक घेतली. दरम्यान, एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी आज म्हटले आहे की, वक्फ कायदा असंवैधानिक आहे. भाजपला वक्फ बोर्डावर कब्जा करायचा आहे. वक्फ कायद्याचा कोणालाही फायदा होणार नाही. बंगालमध्ये सुरू असलेल्या हिंसाचारात जे चित्र चर्चेत आहे… सुवेंदू अधिकारी यांनी हिंसाचाराची चौकशी एनआयएकडे करण्याची मागणी केली
पश्चिम बंगालमधील विरोधी पक्षनेते शुभेंदू अधिकारी यांनी कोलकाता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, ज्यामध्ये केंद्रीय दल तैनात करण्याची आणि हिंसाचाराची एनआयएकडून चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने हिंसाचारग्रस्त भागात केंद्रीय सुरक्षा दल तैनात करण्याचे आदेश दिले. न्यायमूर्ती सौमेन सेन यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले – बाहेर आलेल्या अहवालांकडे आपण डोळेझाक करू शकत नाही. यामध्ये, राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये क्रूरता दिसून येते. मुर्शिदाबाद वगळता जिथे जिथे हिंसाचार दिसून येईल, तिथे केंद्रीय सुरक्षा दल तैनात करावे. उच्च न्यायालयाने म्हटले- आपण डोळेझाक करू शकत नाही
कोलकाता उच्च न्यायालयाने शनिवारी मुर्शिदाबादमध्ये केंद्रीय दलांना तात्काळ तैनात करण्याचे आदेश दिले. यावेळी न्यायालयाने म्हटले, ‘आपण डोळे बंद करू शकत नाही. संवैधानिक न्यायालये मूक प्रेक्षक राहू शकत नाहीत. जेव्हा लोकांची सुरक्षितता धोक्यात असते, तेव्हा आपण तांत्रिक बचावकार्यात अडकून राहू शकत नाही. असे दिसते की योग्य पावले वेळेत उचलली गेली नाहीत. प्रत्येक नागरिकाला जगण्याचा अधिकार आहे. प्रत्येक नागरिकाचे जीवन आणि मालमत्ता सुरक्षित आहे, याची खात्री करणे ही राज्याची जबाबदारी आहे. केंद्रीय गृहसचिवांनी मुख्य सचिव-डीजीपींशी चर्चा केली केंद्रीय गृहसचिव गोविंद मोहन यांनी पश्चिम बंगालचे मुख्य सचिव आणि डीजीपी यांच्यासोबत मुर्शिदाबाद हिंसाचारावर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चर्चा केली. शक्य तितक्या लवकर सामान्य स्थिती सुनिश्चित करण्यासाठी पुरेशी पावले उचलण्यास त्यांनी सांगितले. एडीजी (कायदा आणि सुव्यवस्था) जावेद शमीम यांनी कोलकाता येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले – आजच्या (शनिवार) घटनेची माहिती अद्याप उपलब्ध नाही. गोळी पोलिसांकडून चालली नव्हती, ती बीएसएफकडून असू शकते. ही प्राथमिक माहिती आहे. जखमीची प्रकृती धोक्याबाहेर आहे. ममता म्हणाल्या- दंगा करू नका, प्रत्येकाचे जीवन मौल्यवान आहे.
मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी शनिवारी सांगितले की, राज्यात वक्फ कायदा लागू केला जाणार नाही. हा कायदा केंद्राने बनवला आहे, त्यामुळे तुम्हाला जे काही उत्तर हवे असेल, ते केंद्राकडून मागितले पाहिजे. माझे आवाहन आहे की शांत राहा. प्रत्येकाचे जीवन मौल्यवान आहे, राजकारणासाठी दंगली भडकावू नका. ११ एप्रिल रोजी मुर्शिदाबाद, मालदा, दक्षिण २४ परगणा आणि हुगळी जिल्ह्यांमध्ये हिंसाचार उसळला. निदर्शकांनी वाहने जाळली आणि पोलिसांवर दगडफेक केली. सुईटी पोलिस स्टेशन परिसरातील साजूर क्रॉसिंग येथेही पोलिसांवर कच्चे बॉम्ब फेकण्यात आले. यावेळी १० पोलिस जखमी झाले. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी चार राउंड गोळीबार केला. या गोळीबारात दोन जण जखमी झाले. दोघांवरही उपचार सुरू आहेत. भाजप खासदाराने शहांना AFSPA लागू करण्यास सांगितले. भाजप खासदार ज्योतिर्मय सिंह महतो यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना पत्र लिहून राज्यातील सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा (AFSPA) लागू करण्याची मागणी केली आहे. या भागात हिंदूंवर वारंवार जातीय हल्ले होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. मुर्शिदाबाद हिंसाचाराशी संबंधित ८ चित्रे… सुवेंदू अधिकारी म्हणाले – कट्टरपंथी उघडपणे हिंसाचार करत आहेत
विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी यांनी राज्य सरकारवर हल्लाबोल केला आणि म्हटले की बंगालमध्ये अराजकता आणि कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती बिकट होत आहे. ते म्हणाले की, काही कट्टरपंथी गट संविधान आणि कायद्याच्या विरोधात उघडपणे हिंसाचार करत आहेत. सामान्य लोक असुरक्षित आहेत. पश्चिम बंगाल वगळता इतर राज्यांमध्ये हिंसाचार राज्यपाल सी.व्ही. आनंद बोस यांनी शहा यांच्याशी चर्चा केली.
पश्चिम बंगालमधील हिंसाचाराबद्दल राज्यपाल सीव्ही आनंद बोस यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी चर्चा केली. याशिवाय, बोस यांनी राज्य सरकारला मुर्शिदाबाद, मालदा आणि दक्षिण २४ परगणा जिल्ह्यांतील संवेदनशील भागात झालेल्या अशांततेसाठी जबाबदार असलेल्या उपद्रवी लोकांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. राजभवनातून प्रसिद्ध झालेल्या व्हिडिओमध्ये बोस म्हणाले की, निषेधाच्या नावाखाली सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडू शकत नाही आणि लोकांच्या जीवनाशी छेडछाड केली जाऊ शकत नाही. कायदा हातात घेऊ शकतात असे वाटणाऱ्या गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई केली जाईल. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने जाहीर केले की हे आंदोलन ८७ दिवस सुरू राहील.
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) च्या ‘वक्फ बचाओ अभियानाचा’ पहिला टप्पा ०७ जुलैपर्यंत म्हणजेच ८७ दिवस चालेल. यामध्ये वक्फ कायद्याच्या निषेधार्थ १ कोटी स्वाक्षऱ्या गोळा केल्या जातील, ज्या पंतप्रधान मोदींना पाठवल्या जातील. यानंतर पुढील टप्प्याची रणनीती ठरवली जाईल. सर्वोच्च न्यायालयात १७ याचिका दाखल, १० सूचीबद्ध
नवीन वक्फ कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या १७ याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. यापैकी १० याचिका सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्यात आल्या आहेत. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील ३ सदस्यीय खंडपीठ १६ एप्रिल रोजी या प्रकरणांची सुनावणी करणार आहे. याचिकाकर्त्यांमध्ये राजकीय पक्ष, नेते, खासदार, खाजगी व्यक्ती आणि संघटना (एनजीओ) यांचा समावेश आहे. जम्मू-काश्मीर विधानसभेत वक्फ कायद्याची प्रत फाडली गेली ९ एप्रिल रोजी जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेत गोंधळ झाला. नॅशनल कॉन्फरन्स (एनसी) च्या आमदारांनी विधेयकावर चर्चा करण्याची मागणी करत सभागृहात घोषणाबाजी केली. यावेळी, एनसी आणि भाजप आमदारांमध्ये हाणामारी झाली. ५ एप्रिल रोजी राष्ट्रपतींनी कायद्याला मंजुरी दिली आणि राजपत्र अधिसूचना जारी करण्यात आली. २ एप्रिल रोजी लोकसभेत आणि ३ एप्रिल रोजी राज्यसभेत १२ तासांच्या चर्चेनंतर वक्फ दुरुस्ती विधेयक (आता कायदा) मंजूर करण्यात आले. यानंतर, ५ एप्रिल रोजी रात्री उशिरा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी या विधेयकाला मंजुरी दिली. सरकारने नवीन कायद्याबाबत राजपत्र अधिसूचना जारी केली आहे. केंद्र सरकार कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या तारखेबाबत स्वतंत्र अधिसूचना जारी करेल. विधेयकावरील चर्चेदरम्यान, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले होते की, कायद्याचा उद्देश वक्फ मालमत्तेमध्ये भेदभाव, गैरवापर आणि अतिक्रमण रोखणे आहे. राज्यसभेत या विधेयकाला १२८ सदस्यांनी पाठिंबा दिला, तर ९५ सदस्यांनी विरोध केला. हे विधेयक २ एप्रिल रोजी मध्यरात्री लोकसभेत मंजूर झाले. या काळात २८८ खासदारांनी समर्थनात मतदान केले, तर २३२ खासदारांनी विरोधात मतदान केले.