वक्फ दुरुस्ती विधेयक- JPC ने लोकसभा अध्यक्षांना अहवाल सादर केला:अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात संसदेत मांडणार, ओवेसी म्हणाले होते- विरोध करणार

संसदेच्या संयुक्त संसदीय समितीने (जेपीसी) गुरुवारी वक्फ (दुरुस्ती) विधेयकाचा मसुदा अहवाल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना सादर केला. यावेळी जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल, निशिकांत दुबे आणि इतर भाजप खासदार उपस्थित होते. विरोधी पक्षाचा एकही खासदार दिसत नव्हता. जेपीसीने एक दिवस अगोदर मसुदा अहवाल मंजूर केला होता. 16 सदस्यांनी त्याच्या बाजूने मतदान केले. तर 11 सदस्यांनी विरोध केला. समितीत समाविष्ट असलेल्या विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी या विधेयकावर आक्षेप घेतला. एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी म्हणाले की, आम्हाला 655 पानांचा मसुदा अहवाल मिळाला आहे. 655 पानांचा अहवाल एका रात्रीत वाचणे अशक्य होते. मी माझी असहमती व्यक्त केले आहे आणि संसदेतही या विधेयकाला विरोध करणार आहे. काय आहे विरोधकांची भूमिका… जेपीसीमध्ये झालेल्या गदारोळानंतर 10 सदस्यांना निलंबित करण्यात आले 24 जानेवारीला दिल्लीत झालेल्या जेपीसीच्या बैठकीत विरोधकांनी गोंधळ घातला. मसुद्यातील प्रस्तावित बदलांवर संशोधन करण्यासाठी आपल्याला पुरेसा वेळ देण्यात आलेला नाही, असा दावा त्यांनी केला. दिल्ली निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून वक्फ दुरुस्ती विधेयकाचा अहवाल संसदेत लवकर सादर करण्याचा भाजप आग्रह धरत असल्याचा आरोप केला. तृणमूल काँग्रेसचे खासदार कल्याण बॅनर्जी म्हणाले की, समितीची कार्यवाही एक प्रहसन बनली आहे. समितीने बॅनर्जी-ओवेसी यांच्यासह 10 विरोधी खासदारांना एका दिवसासाठी निलंबित केले. 4 एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अहवाल सादर केला जाणार अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान वक्फ (दुरुस्ती) विधेयकावर संयुक्त संसदीय समिती आपला अहवाल सादर करेल. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 31 जानेवारीपासून सुरू होणार असून 4 एप्रिलपर्यंत चालणार आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारीला सादर होणार आहे. वक्फ (सुधारणा) विधेयक 2024 चे उद्दिष्ट डिजीटलीकरण, चांगले ऑडिट, उत्तम पारदर्शकता आणि बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतलेल्या मालमत्ता परत घेऊन कायदेशीर व्यवस्थेत सुधारणा आणून या आव्हानांना तोंड देणे आहे. 22 ऑगस्ट रोजी पहिली बैठक झाली संसदीय कामकाज आणि अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी 8 ऑगस्ट रोजी लोकसभेत वक्फ विधेयक 2024 सादर केले होते. काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षासह विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला मुस्लिमविरोधी ठरवून विरोध केला होता. विरोधकांच्या आक्षेप आणि प्रचंड विरोधानंतर हे विधेयक लोकसभेत कोणतीही चर्चा न होता जेपीसीकडे पाठवण्यात आले. वक्फ विधेयक दुरुस्तीवर 31 सदस्यीय जेपीसीची पहिली बैठक 22 ऑगस्ट रोजी झाली. विधेयकात 44 सुधारणांवर चर्चा होणार होती.