बुधवार-गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात नियमित खटल्यांची सुनावणी नाही:त्यांच्या जागी हस्तांतरण याचिका, जामीन प्रकरण आणि इतर प्रकरणे सूचीबद्ध केली जातील

खटल्यांच्या सुनावणीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने शनिवारी नवे परिपत्रक जारी केले. त्यानुसार बुधवार आणि गुरुवारी नियमित सुनावणीसाठी असलेल्या प्रकरणांची सूचीबद्ध होणार नाही. मंगळवार, बुधवार आणि गुरुवारी हस्तांतरण याचिका, जामीन प्रकरणे आणि इतर प्रकरणे सूचीबद्ध होतील, असे परिपत्रकात म्हटले आहे. नियमित सुनावणीसाठी प्रकरणे सूचीबद्ध केली जाणार नाहीत. त्याच वेळी, विशेष खंडपीठ किंवा आंशिक सुनावणीची प्रकरणे, संकीर्ण किंवा नियमित, मंगळवार, बुधवार आणि गुरुवारी सूचीबद्ध करण्याचे निर्देश दिले आहेत. अशी प्रकरणे दुपारच्या जेवणानंतरच्या सत्रात किंवा सक्षम अधिकाऱ्याच्या सूचनेनुसार सूचीबद्ध केली जातील. सध्याच्या पद्धतीनुसार, सोमवार आणि शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात नवीन प्रकरणांची यादी केली जाते. त्यांना मिसलेनियस डे असेही म्हणतात. प्रकरणांची अंतिम सुनावणी मंगळवार आणि गुरुवारी नियमित सुनावणीसाठी निश्चित करण्यात आली आहे, जेथे प्रकरणांची अंतिम सुनावणी होते. सर्वोच्च न्यायालयाची रोस्टर प्रणाली बदलली
11 नोव्हेंबर रोजी पदभार स्वीकारल्यानंतर CJI खन्ना यांनी खटल्यांच्या सुनावणीसाठी तयार केलेल्या रोस्टरमध्ये बदल केले होते. मुख्य न्यायाधीश आणि दोन वरिष्ठ न्यायाधीश यांच्या नेतृत्वाखालील पहिल्या तीन खंडपीठांनी पत्र याचिका आणि जनहित याचिका (पीआयएल) यावर सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला. प्रकरण वाटपाच्या नवीन रोस्टर अंतर्गत, सर्वोच्च न्यायालयाला लिहिलेल्या पत्रांवर आधारित याचिका आणि जनहित याचिकांवर CJI खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाद्वारे सुनावणी केली जाईल. माजी CJI यू. यू. ललित जनहित याचिकांच्या सुनावणीसाठी सर्व 16 बेंच देत होते. मात्र त्यांचे उत्तराधिकारी सीजेआय चंद्रचूड यांनी ही प्रथा बंद केली होती. वाचा सविस्तर बातमी… CJI खन्ना म्हणाले- तात्काळ लिस्टिंग-तोंडी सुनावणी होणार नाही आता सर्वोच्च न्यायालयातील वकिलांना कोणत्याही प्रकरणाची त्वरित लिस्टिंग आणि तोंडी सुनावणी घेता येणार नाही. नवीन CJI संजीव खन्ना यांनी मंगळवारी सांगितले की वकिलांना यासाठी ईमेल किंवा लेखी पत्र पाठवावी लागतील. खरं तर, CJIने न्यायालयीन सुधारणांसाठी नागरिक केंद्रित कार्यक्रमाची रूपरेषा तयार केली आहे. CJI खन्ना म्हणाले- आतापर्यंत वकील तातडीने सुनावणीसाठी CJI यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर तोंडी अपील करत होते, आता असे होणार नाही. वकिलांना तातडीची लिस्टिंग आणि खटल्याची सुनावणी का आवश्यक आहे हे स्पष्ट करणारे ईमेल किंवा पत्रे पाठवावी लागतील. वाचा सविस्तर बातमी…