पश्चिम बंगालमध्ये वक्फ कायद्यावरून हिंसाचार:निदर्शकांनी दगडफेक केली, वाहने जाळली; पोलिसांनी लाठीचार्ज आणि अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडल्या

पश्चिम बंगालमधील मुर्शिदाबादमध्ये मंगळवारी वक्फ कायद्याच्या विरोधात निदर्शने सुरू असताना हिंसाचार उसळला. निदर्शकांनी अनेक वाहने पेटवून दिली. यामध्ये पोलिसांच्या वाहनांचाही समावेश आहे. निदर्शकांशी झालेल्या संघर्षात अनेक पोलिस जखमी झाले. मुर्शिदाबादमध्ये वक्फ कायद्याविरोधात मुस्लिम संघटना निदर्शने करत होत्या. पोलिसांनी आंदोलकांना रोखण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान, आंदोलकांनी पोलिसांवर दगडफेक केली. त्यांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडल्या आणि लाठीचार्ज केला. जमाव हिंसक झाला. लोकांनी पोलिसांच्या गाड्या आणि इतर वाहनांना आग लावली. यानंतर घटनास्थळी मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. वास्तविक, वक्फ दुरुस्ती विधेयक लोकसभेने २ एप्रिल रोजी आणि राज्यसभेने ३ एप्रिल रोजी मंजूर केले. १२ एप्रिल रोजी उशिरा, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी वक्फ (दुरुस्ती) विधेयकाला मान्यता दिली आणि त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले. सरकारने नवीन कायद्याबाबत राजपत्र अधिसूचना जारी केली होती. नवीन कायद्याबाबत आतापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात १२ याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्याच वेळी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने ११ एप्रिलपासून देशभरात निदर्शने करण्याची घोषणा केली आहे. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले होते की, या कायद्याचा उद्देश वक्फ मालमत्तेमध्ये भेदभाव, गैरवापर आणि अतिक्रमण रोखणे आहे. राज्यसभेत १२८ सदस्यांनी या विधेयकाला (आता कायदा आहे) पाठिंबा दिला, तर ९५ सदस्यांनी विरोध केला. हे विधेयक २ एप्रिल रोजी मध्यरात्री लोकसभेत मंजूर झाले. या काळात २८८ खासदारांनी समर्थनात मतदान केले, तर २३२ खासदारांनी विरोधात मतदान केले. जम्मू-काश्मीर विधानसभेत नॅशनल कॉन्फरन्स आणि भाजप आमदारांमध्ये हाणामारी झाली. जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेत मंगळवारी सलग दुसऱ्या दिवशी नवीन वक्फ कायद्यावरून गदारोळ झाला. नॅशनल कॉन्फरन्स (एनसी) च्या आमदारांनी विधेयकावर चर्चा करण्याची मागणी करत सभागृहात घोषणाबाजी केली. यावेळी, एनसी आणि भाजप आमदारांमध्ये हाणामारी झाली. सोमवारी, एका एनसी आमदाराने सभागृहात वक्फ कायद्याची प्रत फाडली. एका एनसी आमदाराने त्यांचे जॅकेट फाडले आणि ते सभागृहात फिरवले. यानंतर सभापतींनी सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब केले. एनसीसह इतर पक्षांनी वक्फ कायद्याविरुद्ध ठराव आणण्याबाबत चर्चा केली होती. वक्फ कायद्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात ११ याचिका दाखल
नवीन वक्फ कायद्याच्या घटनात्मकतेविरुद्ध जमियत उलेमा-ए-हिंद व्यतिरिक्त ७ एप्रिलपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात ११ याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. जमियत उलेमा-ए-हिंदने म्हटले आहे की, आमच्या राज्य युनिट्स देखील या कायद्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देतील. याचिकांवरील सुनावणीबाबत, सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सांगितले की, नवीन वक्फ कायद्याच्या घटनात्मकतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांची यादी करण्याचा म्हणजेच सुनावणी करण्याचा निर्णय ते घेतील. जमियत उलेमा-ए-हिंदचे वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयाकडे तातडीने सुनावणीची मागणी केली होती. यावर सरन्यायाधीश संजीव खन्ना म्हणाले- तुम्ही वकिलांना आम्हाला मेल किंवा पत्र पाठवायला सांगा. यावर सिब्बल म्हणाले की, ही प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. खरं तर, सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने सुनावणीसाठी तोंडी उल्लेख करण्याची म्हणजेच तोंडी अपील करण्याची पद्धत रद्द करण्यात आली आहे. सिब्बल यांच्यानंतर, सरन्यायाधीश संजीव खन्ना म्हणाले- ठीक आहे, आपण पत्रे आणि मेल पाहू. यावर निर्णय घेतला जाईल. आम्ही त्यांची यादी करू. मणिपूरमध्ये भाजप नेत्याचे घर जाळले आणि तोडफोड केली. नवीन वक्फ कायद्याला पाठिंबा दिल्याबद्दल मणिपूरच्या थौबल जिल्ह्यात भाजप अल्पसंख्याक मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष असगर अली मक्काम्युम यांच्या घराची रविवारी जमावाने तोडफोड केली आणि आग लावली. ५ एप्रिल रोजी राष्ट्रपतींनी कायद्याला मंजुरी दिली आणि राजपत्र अधिसूचना जारी करण्यात आली. २ एप्रिल रोजी लोकसभेत आणि ३ एप्रिल रोजी राज्यसभेत १२ तासांच्या चर्चेनंतर वक्फ दुरुस्ती विधेयक (आता कायदा) मंजूर करण्यात आले. यानंतर, ५ एप्रिल रोजी रात्री उशिरा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी या विधेयकाला मंजुरी दिली. सरकारने नवीन कायद्याबाबत राजपत्र अधिसूचना जारी केली आहे. केंद्र सरकार कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या तारखेबाबत स्वतंत्र अधिसूचना जारी करेल. विधेयकावरील चर्चेदरम्यान, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले होते की, कायद्याचा उद्देश वक्फ मालमत्तेमध्ये भेदभाव, गैरवापर आणि अतिक्रमण रोखणे आहे. राज्यसभेत या विधेयकाला १२८ सदस्यांनी पाठिंबा दिला, तर ९५ सदस्यांनी विरोध केला. हे विधेयक २ एप्रिल रोजी मध्यरात्री लोकसभेत मंजूर झाले. या काळात २८८ खासदारांनी समर्थनात मतदान केले, तर २३२ खासदारांनी विरोधात मतदान केले. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचा वक्फ विधेयकाला विरोध
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने (AIMPLB) शनिवारी संध्याकाळी वक्फ विधेयकाविरोधात दोन पानांचे पत्र प्रसिद्ध केले आणि ११ एप्रिलपासून देशभरात निदर्शने करण्याची घोषणा केली . एआयएमपीएलबीने म्हटले आहे की आम्ही सर्व धार्मिक, समुदाय-आधारित आणि सामाजिक संघटनांच्या सहकार्याने देशव्यापी चळवळ राबवू. ही मोहीम जोपर्यंत सुधारणा पूर्णपणे रद्द होत नाहीत, तोपर्यंत सुरू राहील. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने म्हटले आहे- वक्फ दुरुस्ती विधेयक हे इस्लामिक मूल्ये, धर्म आणि शरिया, धार्मिक आणि सांस्कृतिक स्वातंत्र्य, सांप्रदायिक सलोखा आणि भारतीय संविधानाच्या मूलभूत रचनेवर गंभीर हल्ला आहे. काही राजकीय पक्षांनी भाजपच्या जातीयवादी अजेंड्याला दिलेल्या पाठिंब्याने त्यांचा तथाकथित धर्मनिरपेक्ष मुखवटा पूर्णपणे उघडा पडला आहे. वक्फ विधेयकावर विरोधी पक्षनेत्यांनी काय म्हटले?